गाउँका सिंहदरवार भनिने स्थानीय तहबाट नागरिकको धेरै आशा र अपेक्षाहरु छन् । संघीयताको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा स्थानीय तहले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आवाजहरु समेत नागरिकस्तरबाट उठ्न थालेका छन् । आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेटको अन्तिम कार्यान्वयन र दोस्रो बजेटको तयारीमा रहेका स्थानीय तहले चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न के गर्दैछन् ? बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा रोजगारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्ने जनप्रतिनिधिसँग आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा के-के छन् ? संघ तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहले कस्तो अपेक्षा राखेका छन्, लगायतका विषयमा रहेर सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकसँग युगआह्वानकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाई निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा जनता माझ गरिएका प्रतिवद्वताहरु पुरा गर्न के-के गर्नुभयो ?

चुनावका बेला चौकुनेवासी सामु गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नका लागि पहिलो चरणका कामहरु अगाडी बढाएका छौं । त्यस अन्तर्गत हामीले शिक्षा र कृषिलाई आधारभूत हिसावले परिवर्तन गर्ने रणनीति बनाएका छौं । चौकुने गाउँपालिकाको रणनीति अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाका विद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने पद्धती लागु गरेका छौं । गाउँ समितिबाट शिक्षा ऐनलाई संसोधन गरेर नागरिक तथा विद्यार्थीहरुको हितमा हुने गरी खालको नीति बनाएका छौं ।

यो क्रममा हामीले अन्तर विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गरेर परीक्षाको नतिजा हेरेका थियौं । त्यो नतिजामा विद्यालय र शिक्षाको गुणस्तर एकदम नाजुक भएको पाइएपछि हामीले अहिले के रणनीति लियौं भने, विद्यालयलाई मर्ज गर्ने, शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या, विद्यालयसँगको दुरी हेरेर विद्यालयलाई मर्ज गर्ने गरी रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छौं ।

हामीसँग अहिले ४९ वटा विद्यालयहरु छन् । यसलाई कम्तीमा आठ देखि १० वटा विद्यालय बनाउँन लागेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँनु हाम्रो मुख्य रणनीति छ । र, हामी केही हदसम्म अगाडि बढिसकेका छौं । अहिले विद्यालय मर्जर समिति समेत बनेको छ । त्यो समितिले आन्तरिक कामहरु गरिरहेको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रतर्फ संघ प्रदेश तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट अनुदान लिएका किसानहरु धेरै नक्कली भेटिएका छन् । फर्म दर्ता गरेकै भरमा राज्यबाट अनुदान पाउने व्यवस्थालाई सच्चाएर किसान पहिचान गर्ने र वास्तविक किसान पहिचान भईसकेपछि ति किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कागज दर्ता गरेको आधारमा होइन वास्तविक कृषि गरिरहेको कृषकलाई बाख्रा, भैंसी, कुखुरा, हाँस, बंगुर, गाईहरु पालिरहेको अथवा तरकारी, फलफूलहरु लगाई रहेको किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाएर लागु गरेका छौं ।

किसानको नजिक सरकार पुग्न सक्यो भने मात्रै किसानले उत्पादन बढाउन सक्छन् । यदि नक्कली किसानको जालोमा सरकार पर्ने हो भने, किसानको बृद्धिविकास मात्रै होइन समर्ग कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिदैन भन्ने चौकुने गाउँपालिकाको रणनीति अनुसार हामी अगाडि बढेका छौं ।

यसैगरी यातायातको क्षेत्रमा तिर्थस्थल सेती-कर्णालीकाे दोभान बेनिघाटसम्म सडक पुर्‍याउँछौं भनेर चुनावमा प्रतिवद्धता गरेका थियौं । त्यो पहिलो वर्षमै पुरा भएको छ । हाल त्यहाँ गाडीहरु पुग्न थालेका छन् भने, विभिन्न ठाउँहरुमा स-साना बाटाहरु निर्माण भएका छन् । अन्य विकासको कुरा गर्ने हो भने, हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा कतिपय निरन्तरता दिनुपर्ने योजनाहरुलाई अगाडि बढाएका छौं । यसैगरी सिंचाईको क्षेत्रमा लामो समयसम्म पनि बन्न नसकेका योजनाहरु यो वर्ष पुरा भएका छन् ।

केही आयोजनाहरुलाई नयाँ थप गरेर अगाडि लैजादै छौं । समग्र चौकुनेको विकासका लागि पर्यटकिय क्षेत्रको विकासका लागि त्यहाँको कला संस्कृतिको संरक्षण गरी रोजगारी सिर्जना हुनेगरी काम गरिरहेका छौं ।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी कसरी काम गर्नुभएको छ ?

पालिकाभर सञ्चालन हुने योजनाहरु वडामै पुगेर सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्‍यौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडामै गएर वितरण गर्न शुरु गरेका छौं । संघ र प्रदेशबाट जसरी योजनाहरु आइरहेका छन् ति योजनाहरुलाई तल्लो तहसम्म गएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ र प्रशासनिक हिसावले नागरिकले नजिकबाट सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सोही अनुसार अगाडि बढेका छौं ।

संघ र प्रदेशको आगामी बजेटमा के अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

खास गरी यति बेला आर्थिक मन्दी छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौं । किनकी स्थानीय तहसँग बजेट स्रोत एकदमै कम छ । भएको बजेट पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुँदा विकास निर्माणमा असर परिरहेको छ ।

बजेट थोरै तर, जिम्मेवारीका क्षेत्र धेरै हुँदा ठुला खालका विकास निर्माणका कामहरु स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । घाटगाउँ सिंचाई, गुटुको बहुउद्देश्यीय तथा बिजौराको बृहत सिंचाईहरु जस्ता ठुला आयोजनाहरु संघ र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका छौं । सोही बमोजिम प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरि पठाएका छौं । जिम्मेवारीका हिसावले स्थानीय तहलाई माथिल्ला सरकारहरुले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी चौकुनेवासीहरु अभागी झैं बनेका छौं । किनकी, सुर्खेतवासी हुँदापनि निकै विकटतामा बाँचिरहेका छौं । यसलाई सुगम बनाउन हामीले निकै मेहनत गरिहेका छौं । मदन भण्डारी राजमार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहँदा स्थानीयवासीहरुबाट कुनै न कुनै तवरबाट आउँने अवरोधहरुले काम गर्न असहज भईरहेको परिस्थती छ ।

हामी अफ्ठ्यारोमा छौं । बाटो छिटो चाहिन्छ भनिरहँदा केहि व्यक्तिहरुले काममा अवरोध गर्ने खालका हर्कतहरु गरिरहनु भएको छ यो दुखद् छ । कठिन परिस्थतीमा हामीले काम जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउँन तथा नागरिकलाई सहज सेवा दिने काममा अहोरात्र लागि परेका छौं । यसो हुनाले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा सबै विकास निर्माणका कामहरुलाई सहज ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नमा सहयोग गर्न म चौकुनेवासीलाई अनुरोध गर्दछु ।