सुर्खेत । गत शुक्रवार सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाभित्रका ४७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा करारमा कार्यरत शिक्षक हटाउने निणर्य गरिएको जानकारी गरायो । उक्त निणर्यमा पालिकाको आन्तरिक आय न्यून रहेकाले शिक्षकलाई तलव खुवाउन नसकिने भन्दै स्वयम्सेवक तथा पर चाइल्ड फण्ड (पीसीएफ) करार शिक्षकलाई चैत १ गतेबाट कामकाज नगर्न नगराउन उल्लेख गरिएको थियो ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को मुखैमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता प्रमुख विषयका विषयगत लगायतका ६९ जना शिक्षकलाई हटाउने निणर्य गरेर बालबालिकाको भविष्यमाथि गम्भिर खेलवाड गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । यो निणर्यले विद्यार्थीलाई समेत पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधान भएको उक्त व्यवस्थालाई लत्याउँदै लेकवेशीले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ । गत चैत ५ गतेबाट वार्षिक परीक्षा चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यता विभिन्न समयमा नगरपालिकाले विज्ञापनमार्फत विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयहरुमा शिक्षक भर्ना गरेको थियो । ती शिक्षकहरुमा प्राय मुख्य विषयका शिक्षकहरु छन् ।

उनीहरुलाई तह अनुसार माध्यमिक तहमा २५ हजार, आधारभूत तहमा २२ हजार र प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकलाई २० हजार पारिश्रमिक नगरपालिको आन्तरिक स्रोतबाट तलव खुवाउने गरी भर्ना गरिएको थियो । तर नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत नगरेर एक्कासी शिक्षक हटाउने निणर्य गरेको हो । नगरपालिकाले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३ गते मात्रै शिक्षक हटाउने निणर्यको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त निणर्यमा हटाइने शिक्षकको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी हचुवाको भरमा शिक्षक हटाउने निणर्य गरिएको छ । वार्षिक परीक्षाको सम्मुखमा शिक्षा जस्तो क्षेत्रको संवेदनशिलतालाई ध्यान नदिई नगरपालिकाले गरेको निणर्यप्रति व्यापक विरोध हुन थालेको छ । मंगलबार लेकवेशी नगरपालिकामा सञ्चालित १३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७९ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाको कापी परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तथा पठनपाठनमा बाधा पुग्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरी निणर्य फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

हेर्नुहाेस् विज्ञप्ति

सामुदायिक विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षकको अभावले शिक्षाको गुणस्तर खस्कदो छ । कर्णालीमा विद्यार्थीको अनुपातमा २२ हजार शिक्षक दरवन्दी आवश्यक छ तर, शिक्षकको संख्या भने १७ हजार छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने दावी गर्दै आएका स्थानीय सरकारहरु शिक्षाप्रति अनुदार मात्रै होइन संवेदनशिलताको ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा निणर्य गर्दै जानुले शिक्षाको गुणस्तर घट्ने मात्रै नभई सयौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ लेकवेशी नगर कमिटी सदस्य धु्रव चपाई बताउँछन् ।

‘दीर्घकालिन शिक्षा क्षेत्रमा पर्न सक्ने समस्याको आँकलनसमेत नगरी हचुवाको भरमा शिक्षक हटाउने कार्य समग्र शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्यका लागि राम्रो होइन’, चपाईले भने, ‘यसरी शिक्षकलाई थाहै नदिइ रोजगारीबाट वञ्चित गराउँने कार्य घोर आपत्तिजनक छ ।’
यता नगरपालिकाको उक्त निणर्यमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने लेकवेशी नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्राविधिक सहायक गोविन्द गौतम बताउँछन् ।

‘उति बेला विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक अपूग भएकाले भर्ना गरिएको हो । अहिले आन्तरिक आम्दानीले तलव खुवाउन नसक्ने भनेर कार्यपालिकाको बैठकमा निणर्य भएको छ यसमा हामीले मात्रै केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन’, गौतमले भने, ‘यो समग्र नगरपालिकाको विषय हो । पढाई सकिएको छ तर, परीक्षा चलिरहेको छ । रिक्त ठाउँमा शिक्षक भर्ना त गर्नै पर्छ । हामी यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छौं । अबको एक महिनामा यो विषय कार्यपालिका बैठकबाट टुङ्गो लाग्छ ।’ नगरपालिकाको शिक्षा शाखासंग लेकवेशीमा कति विद्यार्थी छन्, शिक्षक दरवन्दी कति छ, कति दरवन्दी रिक्त छ, भन्ने एकिन अन्तिम तथ्यांक छैन् ।

सम्वन्धित समाचार

https://www.yugnews.com/2023/03/67165

https://www.yugnews.com/2023/03/67241

लेकवेशी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । लेकवेशीमा ४७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा १३ माध्यमिक, २९ आधारभूत र ५ प्राथमिक विद्यालयहरु रहेका छन् ।

तलब खुवाउने स्रोत पुग्दैनः पालिका
यता लेकवेशी नगरपालिका प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले भने विकास बजेटबाट तलव खुवाउन नसकिएको कारण समस्याको सृजना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘शिक्षकलाई खुवाएको तलव प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखिएपछि हामी बाध्य भयौँ । पहिले कार्यपालिकाले कसरी काम गरे ? अहिले वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटबाट तलव खुवाउन नमिल्ने भयो । जसकारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष नगपालिकाको नाममा बेरुजु देखाउने गरेको छ ।’

‘अधिकारका क्षेत्रमा शिक्षालाई स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ । दरवन्दी पनि दिइएको छैन । स्थानीय पालिकाले आफ्नै स्रोतमा मात्र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटबाट तलव खुवाउँदा बेरुजु आउँछ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्छौ र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । यस विषयमा आफुहरु अझै छलफलमा रहेको उनी बताउँछन् । पालिकाले दरवन्दी सृजना गर्न नपाउँदा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै शैक्षणिक अनुदान दिने विषयमा समेत छलफल चलेको उनको भनाई छ ।