कर्णालीमा हालसम्म ७० वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरु गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा २० वटा मात्र छन् । त्यसैगरी सुर्खेतमा १३, दैलेखमा १३, मुगुमा नौं, सल्यानमा पाँच, जुम्लामा दुई वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था सुचिकृत छन् । हुम्ला, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र डोल्पामा एक-एक वटा स्वास्थ्य संस्था गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएका छन् । तर यी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भने छ ।

यी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा त छ तर, पर्याप्त जनशक्ति भने अभाव छ । यो मात्र समस्या हैन । कर्णालीका महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग गर्न सेवाको वैधताका साथै सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाबारे जानकारी समेत छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु प्राय शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्रहरु पर्याप्त नै छैनन् । स्वास्थ्य संस्थामा सूचिकृत स्वास्थ्यकर्मी भएकामा समेत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता छैन । सेवा समेत नागरिकका लागि महंगो नै पर्छ । गर्भपतनसँग सामाजिक भाव समेत सकारात्मक छैन, कर्णालीमा । सेवा प्राप्तीमा गोपनीयताको ज्यादै अभाव छ । गर्भपतनको निणर्यमा पुरुषको प्रभाव रहनु लगायतका थुप्रै बाध्यता र चुनौतीका कारण कर्णालीका प्रायः महिलाहरू सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचमै आउन सक्दैनन् । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सकिन्छ ।

यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय/सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भु्रणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भु्रणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनमा अधिकारको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुरक्षित गर्भपतन तर्फ कर्णालीमा सेवा प्रवाह अवस्था निकै कठिन छ । पहुँचपूणर् सेवा प्रवाह नभएपछि महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न वाध्य छन् । गैरकानूनी असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यान जोखिम तर्फ धकेल्छ । यसको रोकथामको विकल्प भनेकै सुरक्षित गर्भपतनको सेवालाई बढाउनु हो । स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि यस सम्बन्धीका तालिमहरु धेरै संख्यामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्वाधार युक्त बनाईनुपर्छ । कर्णालीमा लागु भएका ‘टेलिमेडिशिन’ लगायतका कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतन विषयलाई समेत जोडेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । अनिमात्र असुरक्षित गर्भपतनको बाटोलाई रोक्न सकिन्छ । यस तर्फ कर्णाली प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।