कर्णाली प्रदेश विपद्को जोखिममा नै छ । यहाँ वर्षेनि सयौंको संख्यामा बाढी पहिलो तथा चट्टयाङ लगायतका घटनाले क्षति पु¥याउछन् । विपद्का कारण वर्षेनी भौतिक पूर्वाधार तथा मानविय घटना समेत भईरहेका छन् । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । पूर्व सूचना दिएर नआउने विपद्का समयमा क्षति न्युनिकरण भने गर्न सकिन्छ । जोखिम रहेका भूगोल तथा वस्ती पहिचान, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा विपद्का समयमा तत्काल राहत र क्षति मुल्यांकन गरी नागरिकहरुलाई पुर्नस्थापनाका लागि समेत राहत रकम उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

२०८० वैशाख यता कर्णालीमा एक सय ३८ वटा विपद्का घटना घटेका छन् । करिव पाँच महिनाको समावधिमा कर्णालीमा दुई करोड चार लाख २५ हजार एक सय रुपैयाँ बराबर विपद्बाट क्षति भएको छ । विपद्का कारण मात्र कर्णालीमा एक सय ३२ वटा पशु चौपायामा क्षति पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक छ । वैशाख यता कर्णालीमा यो पाँच महिनाको अवधिमा विपद्बाट १५ जनाको मृत्यु भईरहेको छ । त्यसैगरी ४१ जना नागरिक घाईते समेत भएका छन् । २०७९-०८० मा मात्र कर्णालीमा विपद्का घटनाका लागि २० हजार नौं सय ४७ जना नागरिकहरु विस्थापित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेश सरकार विपद्मा भएको क्षतिको मुल्यांक गर्दै राहत लगायतका कार्यक्रममा अघि नबढेको पनि छैन । प्रदेशले कर्णालीका घर तथा नागरिकको एकमृष्ट बीमा समेत गरेको छ । यि कार्यक्रमले पनि प्रदेशमा विपद्का भएका क्षतिका समयमा सहयोग पु¥याएका छन् । तर स्थानीय स्तरमा हेर्नुपर्दा यसअघि २०७८ कार्तिकको पहिलो साता परेको अविरल वर्षाका कारण किसानका धान खेतमै डुबेका थिए । भिœयाउनलाई तयार भएको धान खेतमै पानीमा डुब्दा किसानहरु हतोत्साहित भए । यसले उनीहरुमा धेरै आर्थिक क्षति समेत पु¥यायो । संघीय सरकारले राहत पठाउने भने पनि हालसम्म पनि कर्णालीका किसानले राहत पाएका छैनन् । त्यसैगरी विपद्का कारण कर्णालीका किसानका पशुचौपायामा समेत क्षति पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पनि किसानले राहत समेत पाएका छैनन् । यसतर्फ प्रदेश सरकारको समेत ध्यान जान जरुरी छ । प्रदेशले कर्णालीमा पशुपंक्षी, भौतिक संरचना तथा जीवन बीमा कार्यक्रमहरु ग्रामीण भेगसम्म पु¥याउन मद्दत गर्नपर्छ । निजी क्षेत्रका बी कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा उनीहरुको सेवा प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहका ग्रामिण भेगमा पु¥याउनुपर्छ । अनि मात्र विपद्मा भएको क्षतिको उचित राहत नागरिकलाई दिलाउन सकिन्छ । यस तर्फ प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरु सबै एकद्वार प्रणाली मार्फत अघि बढ्न जरुरी छ ।