जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले अहिले कर्णालीलाई भाव विह्वल बनाएको छ । हालसम्म सैयौंको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाईसकेका छन् । त्यसैगरी सोहि संख्यामा नै नागरिकहरु घाईते भएका छन् । यस अवस्थाले कर्णालीलगायत सबै नेपालीलाई दुःखी तुल्याएको छ । शनिवार राति गएको भूकम्प पछि उद्दारका कार्यहरु पनि शुरु नहुदै कर्णालीलाई राहत सामाग्री पठाउने विषयमा अहिले क्रियाशिलता बढेको छ । नेपाल टेलिकमकले पाँच दिनसम्म जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कल तथा एसएसमएस सुविधालाई निःशुल्क नै गरेको छ । त्यसैगरी कर्णालीमा समेत सेवा दिईरहेको बुद्ध एयरलाइन्सले एक करोड रुपैयाँ सहयोग र राहत सामाग्री ढुवानीमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता नै जनाएको छ । कर्णाली वाहेकका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समेत आफअफ्नै रुपमा सहयोग रकम तथा राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । नेपालमा क्रियाशिल अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको अवस्था छ ।

पीडितका लाति तत्काल उद्दार र राहत सामाग्री पहिलो प्राथमिकता हुन् । अहिले कर्णालीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले उद्दार कार्यमा क्रियाशिलता जनाएका छन् । नागरिकहरुको मृत्यु, उद्दार र घाईतेलाई स्वास्थ्य उपचारमा पु¥याउन प्रदेश सरकार समेतको सक्रियता बढेको छ । शनिवार दिउँसोसम्मको मानविय क्षति हेर्दा अव यो दर धेरै ठुलो संख्यामा बढ्ने भने देखिदैन । तर शनिवार विहानैबाट आईरहेका भुकम्पका पराकम्पनहरु हेर्दा पनि फेरी भूकम्प नआउला भन्न सकिदैन । राहत सामाग्री सहयोगको विषयमा भने हामीले यस अघि पनि २०७२ सालको भूकम्पमा राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली नपाएको पक्कै हो । नागरिकहरु आफै बलभुतामा समेत रात सामाग्री बोकेर भूकम्प प्रभावित स्थलमा पुगिरहेका थिए । अहिले बुद्ध एयरलाइन्सले सहयोग गर्ने एक करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा दिने जनाएको छ । यो सकारात्मक विषय हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अहिले राहत सामाग्री वितरणका लागि मुख्य अभिभावकका रुपमा रहेका छन् । स्थानीय स्तरमा पीडितहरुको विवरण, उनीहरुको वसोवास स्थल, अवस्था लगायतका विषयमा स्थानीय तह पहिलो जानकार पक्ष हो । कुनै एक स्थानीय तह मात्र भूकम्पबाट प्रभावित नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको दायित्व समेत बढेको छ । अहिले उद्दार र औषधी उपचारको चरणपछि प्रदेश सरकार राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरु लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन ईच्छुक रहेका निजी क्षेत्र पनि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा मात्र प्रभावित स्थानमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा पीडितहरु राहत वितरण दोह्रोरीने, सबै पीडित समावेश नहुने, सहयोगकर्ताको स्वार्थ बमोजिम मात्र राहत वितरण हुने तथा पीडित राहत प्राप्तीबाट छुट्न सक्ने समेत सम्भावना रहन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले राहत वितरण कार्यमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी कर्णालीलाई प्राप्त राहतहरुको अभिलेखिकरण, वितरणको उचित व्यवस्था र खासगरी एकद्वार प्रणाली मार्फत मात्र राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । संघीय सरकारले समेत प्रदेश तहसँग राहत वितरणमा सहयोग भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।