एचआईभी संक्रमण निर्मुल पार्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ हाल जारी अवस्थामा छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले तयार गरेको यो योजना पाचौं राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजनाले नेपालबाट सन् २०३० सम्ममा एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०३० सम्ममा नेपालबाट एचआईभी निर्मुल पार्नका लागि उक्त रणनीतिक सार्वजनिक योजनालाई यसअघिको जस्तै योजनालाई ‘योजना’ मात्र बन्न नदिनका लागि मात्रै नभई कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७६ प्रतिशत एचआईभी असुरक्षित यौन सम्पर्क र सुईद्वारा लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको माध्यमबाट सर्ने देखिएको छ । नेपालमा एचआईभीको उच्च जोखिममा सुईद्वारा लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने, यौनकर्मी र पुरुष समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरू रहेका छन् । वैदशिक रोजगारीमा गएका र जेलमा रहेका कैदी एचआईभीको जोखिममा रहेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय बालबालिकामा संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा एचआईभी संक्रमित महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । एचआईभी गर्भवती महिलाको संख्या दुई सय १६ छ । जन्मदैको बच्चालाई संक्रमणबाट बचाउन आमालाई संक्रमित हुनबाट बचाउन राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैगरी २०२६ सम्मका लक्ष्यहरू कुल अनुमानितको ९५% संक्रमितको पहिचान गर्ने । एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये ९५% व्यक्तिको उपचार गर्ने, उपचारमा रहेका एचआईभी संक्रमितमध्ये ९५% को भाइरल लोड सप्रेसन गर्ने, नयाँ एचआईभी संक्रमणदरलाई ९०% ले कम गर्ने आमाबाट बच्चामा हुने एचआईभीको संक्रमणलाई निवारण गर्ने, कंग्जेनिटल सिप्लिसको केस दर प्रति लाख जीवित जन्ममा ५० वा सोभन्दा कम गर्नेलगायत छन् । कर्णालीमा हाल सात सय १३ जना एचआईभि संक्रमितहरु रहेको तथ्यांक छ ।

योजनाले एड्स सन् २०३० सम्ममा अन्त्य गर्न विभिन्न योजना सहित सरकारले लक्ष्य लिएको छ । नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने, एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणामहरूमा सुधार ल्याउने, एचआईभी संक्रमित तथा मुख्य समूहहरूमा एचआईभी सँग सम्बन्धित विद्यमान असमानताहरूमा कमी ल्याएको हो । मुख्य जोखिम समूहहरूमा एचआईभी रोकथामका सेवाहरू द्रुत गतिले बढाउने, बृहत् उपचार, हेरचाह, सहयोग, भाइरल लोड परीक्षण र सप्रेसनका सेवाहरूमा सर्वव्यापी पहुँचसहित नवीन तथा प्रभावकारी परीक्षण अवधारणा विस्तार गर्ने, आमाबाट बच्चामा हुने एचआईभी र भिरङ्गीको संक्रमण उन्मूलन गर्ने कार्यलाइ प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै एचआईभीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरूलाई मुख्य तथा जोखिम समूहहरूमा अभिवृद्धि गर्ने, मानवअधिकार र लैङ्गिकताको आधारमा एचआईभी सँग सम्बन्धित प्रतिकार्य गर्ने, एचआईभीसँग सम्बन्धीत सुशासन सुदृढीकरणको लागि, प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदेही सेवा बनाउने समेत जनाइएको छ । यि लगायतका योजना र यसमा समावेश भएका विषयहरुलाई सरकारले महत्वपूर्ण पाटोमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । कर्णाली जस्तो भेगमा संक्रमितहरु खुलन सकिरहेका छैनन् यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले समेत संघीय सरकारको रणनीतिमा सहयोग गर्नुपर्छ । खासगरी संक्रमण थप फैलन नदिन जनचेतना लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नुपर्छ ।