सुर्खेत। स्थानीय तहहरुमा अहिले पदाधिकारी सुविधा खर्च बढ्दो अवस्थामा छ । सुविधामा मासिक तलव भुक्तानी लिन नपाएपछि पदाधिकारीहले विभिन्न खर्च शिर्षकमा सुविधा वापतको भुक्तानी लिदै आएका छन् । मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिकाबाट स्थानीय पत्रपत्रिकाहरु धेरै संख्यामा प्रकाशित हुदैनन् । यहाँ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका समेत न्यून संख्यामा पुग्छ । तर यहाँका तत्कालिन नगरप्रमुख देखि नगर सभाका सदस्य समेतले पत्रपत्रिका खर्चमा लाखौँ रकम भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।

पदाधिकारी सुविधा तर्फ २०७८/०७९ मा ९३ लाख ८३ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएका यहाँका जनप्रतिनिधिले पत्रपत्रिका खरिद तर्फ मात्र १० लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आश्चर्य त के छ भने, पदाधिकारीले तहगत रुपमा पत्रिका, टेलिफोन/मोवाइल, खानेपानी लगायतका शिर्षकमा स्वभाविक खर्च गरेको देखिदैन । पालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखले पत्रिका तर्फ ३०-३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १४ जना वडा अध्यक्षले एकमुष्ट चार लाख २० हजार रुपैयाँ, आठ जना कार्यपालिका सदस्यले एकमुष्ट चार लाख २० हजार रुपैयाँ पत्रिका वापतको खर्च भुक्तानी लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी नगर सभाका सदस्यहरुले चार लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

टेलिफोन तथा मोवाइल तर्फ पनि पत्रिका झै समान खर्च छ । पत्रिका खर्चमा उल्लेख भएकै रकम टेलिफोनमा खर्च भएको देखिन्छ । टेलिफोनमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले एक आर्थिक वर्षमा ३०-३० हजार रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् । पालिकाका पदाधिकारीले कुल १० लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखपरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
खानेपानी शिर्षकमा भने नगरपालिकामा पदाधिकारीले सात लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । पालिकाका प्रमुखले ५० हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले ४० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्षहरुले एकमुष्ट दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । कार्यपालिका सदस्यहरुले एक लाख २० हजार रुपैयाँ र नगरसभाका सदस्यहरुले दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ खानेपानी शिर्षकमा भुक्तानी लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

बोलपत्र आह्वानमा गुपचुप

पालिकाले चैन खोला र कोटिला खोलाको अल्का साँधुमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि ठेक्का (बोलपत्र) आह्वान गरेको थियो । कुल ६ करोड ९२ लाख ८५ हजार ६५ रुपैयाँको लागत अनुमान भएको यस ठेक्कामा भने पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित कार्य गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्दा खुला रुपमा सूचना आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर पालिकाले पत्रिकामा नभई आफ्नो वेभसाइटमा राखिएको जनाउँदै २०७८ पुष २ गते सूचना प्रकाशित भएको जनाएको छ । तर सो अवधिभर कुनैपनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का निवेदन दिएका थिएनन् । यसपछि पुनः १५ दिनको समयावधि राखि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा पालिकाले सात दिने सूचना पुनः आफ्नो वेभसाइटमा राखेको जनाएको छ ।

यसरी पालिकाले खुला रुपमा सूचना प्रकाशित गरी धेरैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी गराउँनुको साटो सिमित व्यवसायीबाट मात्र निवेदन लिएर ठेक्का दिएको महालेखाको ठहर छ । यस अवस्थाले सिमित बोलपत्रदातालाई फाइदा भएको देखिएको र उक्त खरिद प्रक्रिया कार्य गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँनुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

पालिकामा छुट्टै ‘मिडिया संयोजक’

स्थानीय तहहरुलाई प्रेस हेर्नका लागि छुट्टै कर्मचारी आवश्यक पर्दैन । कणर्ाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समेत स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव तथा कुनै प्रकारका सल्लाहकार राख्न पाउँने व्यवस्था समेत गरेको छैन ।

तर छाँयानाथ रारा नगरपालिकाले भने अधिकृत स्तरको तलव भुक्तानी गर्नेगरी एक जनालाई ‘मिडिया सहायक’ पदमा नियुक्त गरेको थियो । मासिक ३४ हजार नौं सय ९० रुपैयाँ भुक्तानी दिनेगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ति कर्मचारीलाई चार लाख १९ हजार नौं सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । पालिकाको यो गतिविधि नियमसम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ ।

कति पुग्यो बेरुजू ?

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र छाँयानाथ रारा नगरपालिकाको बेरुजू १० करोड २० लाख ३२ हजार रुपैयाँ छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजू २२ लाख ४७ हजार फछ्र्यौट भई ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ छ । त्यसैगरी एक करोड ६० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजूको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने पाँच करोड ४८ लाख ६० हजार र पेश्की बाँकी दुई करोड १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ ।

यसअघि २०७७/०७८ सम्ममा पालिकाको बेरुजू २८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । योसँगै हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू भने २६ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।