सुर्खेत ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले ११ हजार बढी उद्योग तथा व्यवसाय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसअघि निर्देशनालयमा दर्ता तथा नविकरण भईरहेका सुर्खेतका ११ हजार ६ सय ७८ वटा व्यवसायहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० बमोजिम निर्देशनलयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको १० लाख रुपैयाँ सम्म पूँजि व्यवसाय र तीन लाख सम्म स्थिर पुँजि भएका लघु घरेलु उद्योगहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिको हो ।

शुक्रवारसम्ममा सुर्खेतका सबै पालिकाका कर्मचारीहरुलाई निर्देशनालयले ति व्यवसायीहरुका कागजपत्र हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा ९९ वटा लघु घरेलु उद्योग र वाणिज्य तर्फका ११ हजार पाँच सय ७९ वटा व्यवसायीका कागजपत्रहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उद्योग तर्फ ६१ वटा र वाणिज्य तर्फ सात हजार सात सय २० गरी कुल सात हजार सात सय ८१ वटा व्यवसायीका कागपत्र पालिका आएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदीले जानकारी दिए ।

भेरीगंगा नगरपालिकामा उद्योग तर्फ पाँच वटा र वाणिज्य तर्फ नौं सय ९८ वटा गरी कुल एक हजार तीन वटा व्यवसाय हस्तान्तरण गरिएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकामा आठ वटा उद्योग र नौं सय ६३ वटा वाणिज्य तर्फ गरी कुल नौं सय ७१ वटा व्यवसाय पालिकालाई हस्तान्तरण भएका छन् ।

त्यसैगरी लेकवेशी नगरपालिकामा उद्योग तर्फ १० र वाणिज्य तर्फ तीन सय ५१ वटा व्यवसाय गरी कुल तीन सय ६१ वटा व्यवसाय हस्तान्तरण भएका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकामा पाँच वटा उद्योग र चार सय ५१ वटा वाणिज्य गरी कुल चार सय ५६ वटा व्यवसाय, सिम्ता गाउँपालिकामा एउटा उद्योग र तीन सय २६ वटा वाणिज्य गरी कुल तीन सय २७, चिङ्गाड गाउँपालिकामा दुइृ वटा उद्योग र दुई सय ४८ वटा वाणिज्य गरी कुल दई सय ५० वटा व्यवसायहरु हस्तान्तरण भएका छन् ।

बराहताल गाउँपालिकामा भने चार वटा उद्योग र वाणिज्य तर्फ दुई सय ४८ वटा वाणिज्य गरी कुल दुई सय ५२ वटा व्यवसाय पालिकालाई हस्तान्तरण भएका छन् । त्यसैगरी चौकुने गाउँपालिका तर्फ तीन वटा उद्योग र दुई सय ७४ वटा वाणिज्य तर्फ गरी कुल दुई सय ७७ वटा व्यवसायहरु हस्तान्तरण भएका छन् ।

१० लाखसम्मका व्यवसायलाई पालिकामै दर्ता

१० लाख रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगहरुले अव सम्वन्धित स्थानीय तहमै उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँसम्म पूँजि भएका उद्योगहरु भने कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरुमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पूँजि भएका उद्योगहरु मन्त्रालय मातहतको निर्देशनालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेश व्यापार–व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० ले उद्योग नविकरणका लागि अवधि समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको आम्दानीमा वृद्धि

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमै उद्योग व्यवसायहरु दर्ता नविकरण भईरहेको अवस्थामा आव स्थानीय तहमा समेत हुने भएपछि पालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिृकत दिपेन सुवेदी बताउँछन् ।

यसका साथै नागरिकलाई समेत सेवाको पहुँचमा सघाउँ पुग्नेछ । यस अघिसम्म वीरेन्द्रनगर वाहिर सुर्खेतका अन्य पालिकामा सञ्चालनमा हरेका साना लगानीका व्यवसायहरुलाई सुर्खेत स्थित उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा नै दर्ता÷नविकरणका लागि आउनुपर्ने वाध्यता थियो ।

स्थानीय तहमा साना उद्योगहरु दर्ता, नविकरण हुने भएपछि पालिकाहरुको आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । हालको समयमा स्थानीय तहमा दर्ता हुने १० लाख रुपैयाँ पूँजि भएका व्यवसायीहरुले चार हजार रुपैयाँसम्म दर्ता शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ । पालिकामा साना व्यवसायीका कागजपत्रहरु आएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एक हप्ता भित्र उद्योग नविकरण तथा दर्तामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छ ।

‘अहिले पनि दता र नविकरण सेवा दिन सकिन्छ । तर आगामी दिनमा निवेदनका फर्महरु, दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजपत्रहरु छपाई गर्नुुपर्ने हुन्छ । यसका साथै आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर एक हप्तासम्ममा सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ’, सुवेदीले भने ।