सुर्खेत। गत माघ ६ गते नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मतदिन निर्देशन दिएका थिए । तर, सत्तापक्षमा बहुमत रहेकाले खबरदारीका लागि आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मतदिन नसक्ने बताएका थिए ।

यतिमात्रै होइन शाहीले वर्तमान सरकारमा एमालेले साथ नदिएर संकट आएको बेला काँध थाप्ने उद्घोष शाहीले गरेका थिए । शाहीले उद्घोष गरेझै केन्द्रमा दोस्रो पटक बनेको गठवन्धनका कारण शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता नहुँदै शाही सत्तापक्षमा नयाँगोट्टी बनेर आएका छन् । त्रिपक्षीय समर्थन पाएको प्रतिपक्षविहिन कर्णाली प्रदेश सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कर्णालीका नेताहरुको भाषणमा बढी प्रयोग हुने शब्द, कर्णालीको प्रतिपक्ष ‘रोग, भोक, अशिक्षा र अविकास’ हुन् । सत्ता स्वार्थका कारण अघिल्लो कार्यकालमा चर्चाको शिखरमा पुगेको कर्णालीको राजनीति दोस्रो कार्यकालमा आउँदा नेताहरुले प्रयोग गर्ने तिनै शब्दहरु कर्णालीका प्रतिपक्ष बनेका छन् । अर्थात कर्णाली प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहिन झै बनेको छ ।

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको नवौं बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावमा यसअघि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन जनाएपछि प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहिन बनेको हो । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय राजनीतिक समिकरण फेरिएसँगै गत फागुन १८ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । शर्मालाई नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा एमालेका नौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका र स्वतन्त्र एक–एक गरी ३८ जना सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ ।

संघ सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा लचिलो देखिएपछि कर्णालीमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले नयाँ सन्देश दिन खोजेको एकातर्फ विश्लेषण भइरहेको छ भने अर्कोथरीले सत्ता स्वार्थले अझ अस्थिरता बढ्ने संकेत भनिरहेको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा जुनखालको परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यो प्रदेशको हकमा अवलम्वन गर्न नसकिने भन्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि पार्टीहरु स्वायत्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको एमाले सत्ता नेतृत्वले गर्ने व्यवहारले आगामी दिनमा समर्थनका विषयमा धारणा तय गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, सरकारबाट नबाहिरिदै मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि एमालेलाई सरकारबाट बाहिरने या बसीराख्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आफूहरु सरकारमै रहेकाले विश्वासको मतदिनु स्वभाविक भएको भन्दै आगामी दिनमा मुख्यमन्त्रीको व्यवहारमा निर्भर हुने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बताउँछन् । पौष २७ गते आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमति अनुसार बनेको सत्ता गठवन्धन एमालेले भने झै नभएको खण्डमा वा कांग्रेसले आफू नेतृत्वमा आउन खेल्नसक्ने रणनीतिले मुख्यमन्त्री शर्मालाई तेस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ । ४ मंसिरमा सम्पन्न संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको दौरानमा हुम्ला पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्घोष गरेका थिए ।

शीर्ष नेताहरुको वचन पाएका शाहीले पछिल्लो समय सरकारमा आफ्नोपनि दावी रहने अभिव्यक्तिहरु दिदै आएका छन् । यसले पनि शाही पुनःमुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमालेलेलाई सत्ताच्युत गर्न खेल्ने रणनीतिले एमाले प्रतिपक्षमा पुग्ने र कांग्रेस सरकारमा आउने हुनसक्छ । मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मतदिएको भएपनि कांग्रेस सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा नेता शाहीले कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।
‘हामीले सरकारमा जाने भनेर नै विश्वासको मत दिएका हौं, यस विषयमा अहिले केहीपनि भएको छैन, मन्त्रालय कति लिने, कांग्रेसको पोजिसन के हुने भन्ने विषयमा हामीले कुनै निर्णय लिएका छैनौ ।’ शाहीले भने, ‘सत्ताधारीहरु त्यही हुनुहुन्छ उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ त्यसैमा भरपर्छ, अहिले त एमाले–माओवादीले सरकार चलाई रहेका छन्, हामीलाई सरकारमा समावेश गरेर लैजाने विषयमा उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसैमा भरपर्छ ।’

कांग्रेस नेता शाहीको भनाई अनुसार, यसले के देखाउँछ भने, सरकारलाई समर्थन गर्ने र ठूलो दल भएकाले बढी मन्त्रालयमा दावी गरी हाललाई सरकारमा सहभागी नहुने तथा केन्द्रीय गठवन्धन देखाएर माओवादीसँग आन्तरिक सहमतिमा एमालेबाट सरकारमा गएका मन्त्रीलाई असहयोग गरी राजीनामा दिनलगाउने वा मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न लगाई सहजै दोस्रो पटक नेतृत्वमा पुग्ने रणनीति शाहीले अपनाउन सक्छन् ।

यता माओवादीले २७ पौषमा भएको सहमति शुक्रबारबाट भंग भएको भन्दै वर्तमान मन्त्रिपरिषद् फेरबदल नहुने गरी कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गरी छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । विश्वासको मत पाएर प्रदेशसभाबाट बाहिरिने क्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय छलफलपछि मात्रै बताउने प्रतिक्रया दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर तीन दलीय संयुक्त सरकार गठन हुने देखिन्छ ।
यसोहुँदा हाल माओवादी केन्द्र र एमालेले लिएका तीन÷तीन मन्त्रालयहरु मध्यबाट एक÷एक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा एमालेले केही बोलेको भने छैन ।

‘जे आधारमा विश्वासको मतदिन लगाईएको थियो सोही अनुसार जानु पर्ने हुन्छ, यसो हुँदा उत्तम विकल्प भनेको ६ वटा मन्त्रालयहरु तीन दलबीच बाँडफाँड हुन्छ ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसी भन्छन्, ‘हामीले हिजो विश्वासको मतमाग्दाखेरी पनि सहमतिकै आधारमा जाऔं भनेका थियौं । त्यसमा हामी सहमति जुटाउन सफल भएका छौं । मोटामोटी एक खालको खाकाबन्ने चरणमा छ । मलाई लाग्छ हाम्रा समृद्ध कर्णालीका साझा एजेण्डाहरु सबै दलका साझा हुनुपर्छ । सरकार निर्माण गर्ने कुरा र सञ्चालन गर्ने कुरामा समस्या उत्पन्न
होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

हालको व्यवस्थाको सुरक्षा तथा संस्थागत विकासका लागि आफूहरु एक स्थानमा उभिएको बताउने राजनैतिज्ञहरुबाट संसदबाट नै प्रतिपक्षको भूमिका खोसिएको देखिदा आगामी दिनमा व्यवस्थामा मलजल कसरी हुने विषयमा प्रश्न उठेको छ ।