सुर्खेत, १७ जेष्ठ ।
संघीय संरचनामा गईसकेपछि कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको केहि वर्ष मात्र भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा घर लिजमा लिएर सिमित सेवा विस्तार सुरु गरेको राष्ट्र वैंकले पूर्वाधार अभावका कारण आफ्ना सबै सेवा विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो ।

त्यसको मुख्य कारण हो, यहाँ वीरेन्द्रनगरमा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुनु । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेतमा सञ्चालनमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयले सम्वन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान लगायतका काम मात्र गरिरहेको छ । कर्णालीमा राष्ट्र बैंकले यहाँको प्रादेशिक कार्यालयमार्फत नोट कोषको काम समेत गरेको छैन ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्ज कार्यालयले नै आफ्नो भुमिका निभाएको देखिन्छ । आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवा विस्तार गर्न खोजिरहेको राष्ट्र बैंकलाई जेठ १३ र १५ गते बसेको संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयले भने सहज भएको छ । मन्त्री परिषद्को वैठकले सुर्खेतमा राष्ट्र बैंकका लागि लिजमा जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बैंकलाई प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नै भवनलगायतको पूर्वाधार आवश्यक थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अधिकारीले भने, ‘सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालयका लागि जग्गामा पुर्ण स्वामित्वका लागि हामीले खरिद गर्ने योजना गरेका थियौँ । केहि जग्गा खरिद पनि भएको छ । अपुग जग्गा सरकारद्वारा लिजमा दिइएको हो ।’

वीरेन्द्रनगरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको नौं कठ्ठा जग्गा राष्ट्र बैंकले खरिद गरिसकेको छ । त्यति जग्गा अपुग हुने भएपछि नजिकै जोडिएको नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको करिव आठ–नौं कठ्ठा जग्गा समेत राष्ट्र बैंकले खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख विनय सिग्देलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अपुग रहेको थप जग्गा खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर खरिद प्रक्रियामा समय लाग्ने भएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको हो ।’

हाल बैंकको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले १० कोठे भवन लिजमा लिएर सिमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यालयमा कुल ११ जना कर्मचारी छन् । भवन निर्माण भएसँगै राष्ट्रबैंकले नगद कोषलगायतका काम कर्णालीबाटै सञ्चालन गर्ने निय सिग्देल बताउँछन् ।

यसका साथै सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले सरकारले अन्तशुल्क २३ औं संशोधन नियमावली २०७९, भन्सा १३ औँ संशोधन नियमावली २०७९ र आयकर १३ औं संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले बजेट तथा अर्थसम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेस गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सरकारले बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा वि.सं. २०७९ जेठ १८ देखि १९ सम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट २०२२, टर्निङ द टाइट अन चाइल्ड सेक्सुअल अबुस अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनका अनुसार सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृत दिने, गणतन्त्र दिवस २०७९ को अवसरमा उपमाकान्त पराजुलीसमेत १६ जना व्यक्तिहरुको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल, लेबनान र यूएनडफ सिरिया तथा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृत दिने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा प्रकाशबहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

प्रवक्ता कार्कीले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश २०७९ को दफा ६ को उपदफा ३ क बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदावधि एक पटकको लागि थप गर्ने निर्णय भएको बताए ।

त्यस्तै, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा पदाधिकार रहेका प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइकोलोजिस्ट डा. जागेश्वर शर्मा गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताए ।

नेपालगञ्ज धाउने बाध्यताको चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ : अध्यक्ष कँडेल
सुर्खेतमा नेपाल रास्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएपनी नेपालगञ्जबाट नै सेवा प्रवाह भईरहेको छ । नामको मात्र रास्ट्र बैंक कर्णाली आएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेलको आरोप छ ।

मुद्रा सटही, सुन बिक्री वितरणका लागि अझै पनि कर्णालीवासीलाई नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष कंडेलले बताए । नेपाल रास्ट्र बैंकले कर्णालीका लागि सुर्खेतबाटै पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन कंडेलको सुझाब छ ।

७९ पालिकामा १९० वटा बैंक शाखा
राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली प्रदेशले आ.व. २०७७/०७८ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानमा वाणिज्य बैकहरुका १९० वटा शाखाहरु विस्तार भएका छन् ।

प्रदेशगत रुपमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै शाखाहरु १,७५२ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १९० शाखा विस्तार भएका छन् । समीक्षा अवधिमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम १.०१ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा वढी ६७ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा रहेको छ । त्यसैगरी, कुल कर्जामा कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम १.१७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा वढी ५६.९४ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा रहेको छ ।

यस प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका १९०, विकास बैंकका १७, वित्त कम्पनीका ४ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका १९५ गरी ४०६ शाखा सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १३२ तथा मुगुमा सबैभन्दा कम १० शाखा सञ्चालनमा छन् ।

यस प्रदेशमा रहेका ८ वटा विमानस्थलमध्ये ७ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा छन् भने कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल निर्माण भएतापनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

हालसम्म ७ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन भएको यस प्रदेशको जलविद्युत उत्पादनको कुल क्षमता भने १८ हजार मेगावाट भन्दा बढि रहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा कम योगदान रहेको यो प्रदेश तुलनात्मकरुपमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको क्षेत्रमा बढी सम्भावना भएको प्रदेश हो ।

निक्षेप र कर्जाको अवस्था 
राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले गरेको अध्ययन समिक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको कुल निक्षेप २०७८ पौष मसान्तसम्ममा ३७.३७ प्रतिशतले वृद्धिभई रु. ४३ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रदेशमा प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०७८ पौष मसान्तसम्ममा २१.३९ प्रतिशतले वृद्धिभई रु. ४२ अर्व ६४ करोड पुगेको छ । प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा १७.५० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कुल औधोगिक कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी ७४.५५ प्रतिशत निर्माण सम्बन्धी उद्योगहरुमा प्रवाहित भएको छ । सबैभन्दा कम ०.५५ प्रतिशत कर्जा खानी सम्बन्धी उद्योगहरुमा लगानी भएको छ ।

त्यस्तै, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगहरुमा ८.०७ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तु उत्पादन सम्बन्धी उद्योगहरुमा १०.२१ प्रतिशत कर्जा प्रवाहित भएको छ । साथै, विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगहरुमा १.४८ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगहरुमा ५.१५ प्रतिशत औधोगिक कर्जा प्रवाहित भएको देखिन्छ ।

बैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगार विभागद्धारा प्रकाशित प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशबाट ११ हजार ६ सय २३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यस मध्ये सबैभन्दा वढी ३७८४ जना सल्यान जिल्ला र सबैभन्दा कम ५० जना हुम्ला जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।

तर खुला सिमानाका कारणले यस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुबाट मौसमी कामका लागि उल्लेख्य संख्यामा छिमेकी देश भारत जाने गरेका भएता पनि त्यसका आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन ।