काठमाडौँ, ११ चैत्र ।
श्रम स्वीकृति नलिई श्रमिक विदेश पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई सात वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । यसका साथै बदमासी गर्ने म्यानपवार कम्पनीको दर्ता रद्द हुनेछ भने जरिवाना रकम म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकमबाट कटाउन पाउने छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो पटक श्रम स्वीकृति नलिई श्रमिक पठाउने म्यानपावरको उजुरी छानबिन गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६८ को दफा ४४ अनुसार कारबाहीका लागि छानबिन सुरु गरेको हो ।

ऐनको सो दफामा इजाजतपत्रवाला संस्थाले विभागमातहतका कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति नलिई पठाएमा वा पठाउनलाई झुटो आश्वासन दिएर रकम असुल गरेमा तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विभागमा आएका उजुरीको वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ लाई टेकेर म्यानपावर कम्पनीको छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँले भन्नुुभयो, ‘दफा ४४ का आधारमा म्यानपावरका उजुरीको छानबिन गर्न लागेको चार दिन मात्रै भएको छ । अहिलेसम्म ५० वटा म्यानपवारको अनुसन्धान अधिकृत खटाएर काम गरिहेका छौँ ।’

उहाँका अनुसार यसअघि सो ऐनका दफा ५१ को प्रावधान बमोजिम म्यानपावर कम्पनीवालाले जस्तोसुकै ठगी गरे पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटीबाट कटौती गरी सम्बन्धित पीडकलाई उपलब्ध गराउने गरिएको थियो ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा जस्तोसुकै ठगी गरे पनि धरौटीबाट कट्टा हुनेगरी विभागले सम्बन्धित श्रमिकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्दै आएको थियो ।

विभागका अनुसार जुन कानुन बमोजिम थिएन । म्यानपावर कम्पनीको कसुर दफा ४४ बमोजिमको हुँदा पनि विभागले गर्ने कारबाही भने ५१ अनुसार गर्नु गलत भएको र अब त्यस्तो नहुने महानिर्देशक पौडेलको भनाई छ ।

उहाँका अनुसार विभागबाट पछिल्लोपटक थालिएको छानबिनले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर म्यानपावर कम्पनीबाट भ्रमण भिसामा विदेश जानेको संख्या घट्नेछ भने अर्को विभिन्न ठगी (घरजग्गा, अन्य लेनदेन)का विषयलाई नक्कली उजुरी बनाएर आउने उजुरी र त्यसले विभागमा दिनहुँ हुने झगडामा धेरै घट्नेछ । तीन/चार दिनको बीचमा नक्कली उजुरीको संख्या क्रमशः घट्न थालिसकेको विभागका महानिर्देशक पौडेलको दाबी छ ।