पुनम वि‍ सी

सुर्खेत ७ साउन ।

कर्णालीमा कृषि कर्जा लिनेहरुको संख्या बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ का अनुसार कर्णालीमा कृषि क्षेत्रमा ३८ प्रतिशतले लगानी बढ्न थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले चार अर्ब भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

अार्थिक सर्वेक्षण  २०७८/७९ का अनुसार कर्णालीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चार अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कुल कृषि बजार  मध्य सबैभन्दा धेरै कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । कृषि तथा वनजन्य शिर्षकमा कुल चार अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र माछा पालनमा दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित उक्त सर्वेक्षण अनुसार कर्णालीमा कृषि कर्जा प्रवाह बढेपनि औद्योगिक कर्जामा भने गिरावट आएको देखिन्छ । आ.व. २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको औद्योगिक कर्जामा २७.४९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । २०७७/०७८ आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ६ अर्ब६९ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको कर्णालीमा  २०७८/०७९ मा चार अर्ब ८५ करोड ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

कोभिड-१९ को महामारी घटेपनि उद्योग क्षेत्रले पुुरानो लय समाइनसक्नु, यस क्षेत्रमा प्रवाह गरिएका पुनर्कर्जा तथा अन्य सहुलियतको पुनर्तालिकीकरण हुनुले औद्योगिक कर्जा बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक विकासका लागि न्यून पूर्वाधार, आवश्यक दक्ष
जनशक्ति अभाव, उद्योगमैत्री पूर्वाधारको विकास तथा विपत् व्यवस्थापनका चुनौतीले गर्दा कर्णालीमाऔद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक कर्जाको उपयोग सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, डोल्पा, रुकुमपश्चिम र मुगुमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुम्ला र जुम्लामा भने यसको उपयोग बढेको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा  कर्णाली प्रदेशकाे योगदान न्यूून रहेको जनाएको छ । उत्पादन तथा अर्थतन्त्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा प्रदेश पछाडि रहेको हो । सर्वेक्षणका अनुसार राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कणर्ाली प्रदेशको हिस्सा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमती प्रदेशको ३६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । प्रदेश १ को १५ दशमलव ७ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४ दशमलव १ प्रतिशत, मधेशको १३ दशमलव ३ प्रतिशत, गण्डकीको ८ दशमलव ९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कणर्ाली प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कृषि कर्जा ३८ प्रतिशतले बढेर चार अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कणर्ाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने उद्योग क्षेत्रको ११ दशमलव १ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

कणर्ाली प्रदेशमा कृषि उपज अन्र्तगत खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको भूक्षेत्र ६ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हो । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । खाद्य तथा अन्य बाली लगाइने क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा २१ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिबालीको राष्ट्रिय उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशको हिस्सा २६ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा ४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

खेतीयोग्य जमिनको सिञ्चित क्षेत्रफल पनि सबैभन्दा कम कणर्ाली प्रदेशमा १ दशमलव ३ प्रतिशत छ । कणर्ाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन न्यूून रहेको छ । प्रदेशमा प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बाली ७५ लाख पाँच हजार ९८० मेट्रिक टन, तरकारी तथा बागवानी १४ लाख तीन हजार ५४२ मेट्रिक टन, फलफूल तथा मसला १० लाख दुई हजार २४९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुध अण्डा र माछा उत्पादनमा सुधार

सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार कर्णालीमा दुध उत्पादन भने बढेको देखिन्छ । आ.व.२०७८/०७९ मा  ८ दशमलव ४८ प्रतिशतले  कर्णालीमा दुध उत्पादनमा वृद्वि भएको देखिन्छ । २०७७/०७८ मा यस क्षेत्रमा ३ दशमलव ५० प्रतिशतले वृद्वि भएको थियो । सुर्खेत, दैलेख, सल्यानलगायतका जिल्लाका युवामा व्यावसायिक पशुपालनप्रतिको आकर्षण तथा सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदानले पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको आर्थिक प्रतिवेदनमा
बताइएको छ ।

यसैगरी माछा उत्पादन तर्फ १२ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७/०७८ मा माछा उत्पादन १५ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको थियो । अण्डा उत्पादन तर्फ १३ दशमलव ३७ प्रतिशतले वृद्वि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७/०७८ मा अण्डा उत्पादन ३२ दशमलव ५२ प्रतिशतले वृद्वि भएको थियो ।

मौद्रिक नीतिका अनुसार  उत्पादनमा मात्र कसरि जाने  ? :  निजि क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्जा विस्तारमा कडाइ गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष निजी क्षेत्रमा १२.६० प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चादु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारमा कडाई गरिने जनाएका हुन् ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तरलता अभावका कारण लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको थियो । यस्तै साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाहलाई विस्तार गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । कोरोना महामारीको समयमा दिएको सुविधा कटौती गर्दै राष्ट्र बैंकले अतिआवश्यकलाई मात्र पुनःकर्जा दिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा साना, लघु क्षेत्रमा कर्जालाई केन्द्रित गरिएको छ । यता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल भने हालको मौद्रिक नीतिमा अन्यौलता प्रकट गर्छन् । उनले भने, राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि घटाएको छ । उत्पादन क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको छ । हालको अवस्थामा सबै व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय छोडेर कसरी उत्पादनमा जोडिन सक्नुहुन्छ ।’ हालको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले देशका लागि भलो त गरेको छ नै तर व्यवसायी सबैको पक्षमा भने नभएको कँडेलको धारणा छ ।