पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ८ असार ।
विगत तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा कुल दुई हजार चार सय ३४ वटा प्राकृतिक विपद्का घटना घटेका छन् । २०७६ यता घटेका विपद्का घटनाले कर्णाली प्रदेशमा कुल एक सय ८० जनाको ज्यान लिएको छ । यसका साथै विपद्मा परी दुई सय ५१ जना घाइते र २६ जना वेपत्ता भएका छन् ।

विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्नेहो भने कर्णालीमा बाढी पहिरोको जोखिम बढी देखिन्छ । २०७६/०७७ यता कर्णालीमा कुल आठ सय ७४ वटा बाढी–पहिरोका घटना घटेका छन् ।

यसका पहिलोको संख्या धेरै छ, कर्णाली प्रदेशभर कुल चार सय ८७ स्थानमा पहिरो गएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश भर कुल तीन सय ८७ स्थानमा बाढीले क्षति पुरयाएको छ ।

बाढी–पहिरोका कारण मात्रै प्रदेशभर एक हजार चार सय ७४ घरमा क्षति पुरयाएको छ । यि घटनाहरुमा मात्र एक सय ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १२ जना बेपत्ता भएका छन् भने एक हजाार ६ सय ३४ जना विस्थापित भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ यता हावाहुरीका कारण प्रदेशमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीका कारण ३३ जना, चट्यांङका कारण १६ जना, हिमपहिरोका कारण पाँच जना, अविरल वर्षाका कारण एक जना, खोलाले बगाउदा आठ जना, नदिले बगाउँदा चार जना र ढुंगा खसेर लाग्दा दुई जनाको मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ ।

हुम्लामा विपद्का धेरै घटना
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको अवस्था हेर्ने हो हुम्ला जिल्लामा धेरै विपद्का घटना घटेको देखिन्छ । हुम्ला तीन आर्थिक वर्षमा चार सय ५५ वटा विपद्का घटना घटेका छन् ।

त्यसैगरी सुर्खेतमा तीन सय ३८, दैलेखमा एक सय ९०, जाजरकोटमा चार सय ४१, रुकुम पश्चिममा दुई सय चार, सल्यानमा दुई सय ५७ वटा विपद्का घटना घटेका छन् । यसैगरी कालिकोटमा दुई सय ४४, जुम्लामा एक सय ३१, मुगुमा एक सय २९ र डोल्पामा ४५ वटा विपद्का घटना घटेका छन्् ।

कालिकोट उच्च जोखिममा
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ यता कालिकोटमा दुई सय ४४ वटा विपद्का घटना घटेका छन् । यि घटनाहरुमा परी ६० जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । भने, ५५ जना घाइते र १३ जना वेपत्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी सुर्खेतमा विपद्मा परी १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना घाइते र दुई जना वेपत्ता भएका छन् । दैलेखमा १२ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका छन् । जाजरकोटमा विपद्मा परी ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३७ जना घाइते भएका छन् ।

त्यसैगरी रुकुम पश्चिममा विपद्मा परी १८ जनाको मृत्यु, २७ जना घाइते र तीन जना वेपत्ता भएका छन् । सल्यानमा १४ जनाको मृत्यु, ६३ जना घाइते र एक जना वेपत्ता भएका छन्् ।

जुम्लामा १५ जनाको मृत्यु, ११ जना घाइते र एक जना वेपत्ता भएका छन् । मुगुमा चार जनाको मृत्यु, चार जना घाइते र एक जना विपद्मा परि वेपत्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ । विपद्का कारण डोल्पामा ६ जनाको मृत्यु, पाँच जना घाइते र दुई जना वेपत्ता भएका छन् ।

मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति
कर्णाली प्रदेशमा विपद्का कारण मृत्यु भएका नागरिकको परिवालाई क्षतिपुर्ति स्वरुप सरकारकाले वीमा बापतको रकम सहयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारले विपद्बाट मृत्यु भएका ९८ जना मृतकको परिवारलाई प्रति मृतक दुई लाख रुपैयाँका दरले वीमा बापतको एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७६ असोजमा कर्णालीवासी र प्रदेशभित्र कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउने सामूहिक बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सम्झौता भएको ६ महिनापछि चैत १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सुरुको सम्झौतामा विपद्बाट मृत्यु भएकाका परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउने भनिएकोमा पछि बढाएर दुई लाख बनाईयो । पहिलो सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम बुझाउने उल्लेख भएकोमा संशोधित सम्झौतामा भने प्रतिव्यक्ति आठ रुपैयाँ ४८ पैसा तिर्ने उल्लेख भयो । सरकारले पहिलो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि कम्पनीलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझायो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन भएदेखि भएको पहिलो सम्झौतामा प्रदेशभरका ५९ जना र दोस्रो सम्झौतामा ३९ जना मृतकका परिवारलाई वीमा बापतको रकम प्रदान गरिएको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । तेस्रो सम्झौता गत फागुनमा भएको थियो ।

हालसम्म नागरिकले निवेदन पठाएका छैनन् । दोस्रो सम्झौतामा ४५ जनाको फाइल आएकोमा ३९ जनालाई क्षतिपुर्ती रकम प्रदान गरिएको रोकायाले जानकारी दिए । सुरुको सम्झौतामा कम्पनीलाई एक करोड ५० लाख बुझाएको प्रदेश सरकारले दोस्रो र तेस्रो सम्झौतामा एक करोड ६५ लाखका दरले रकम बुझाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामूहिक विपद् जोखिम बिमाका लागि एक करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ । बाँकी रहेका परिवारको चेक हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी रहेको जनाए । ‘मन्त्रालयमा कागजात पेस गरेकाहरूको पनि प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘कागजात नपुग्दा एक/डेढ महिना नै फाइल अड्किरहेका छन्, कहिले के पुग्दैन कहिले के पुग्दैन, बारम्बार पत्र लेखेर पठाइरहनुपर्छ ।’

बीमा रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात मृतकका परिवारले पठाउन ढिलाइ र कागजात पूरा नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रोकायाको भनाइ छ ।

दुई नगरपालिकामा परियोजना
युएसएआइडी तयार नेपाल नामक संस्थाले जोखिम संवेदनशिल भू–उपयोग योजना नीति बनाउनको लागि कर्णालीका दुई वटा नगरपालिकाहरुलाई सहजिकरण गरिरहेको छ । सन् २०२० देखि परियोजना सञ्चालन भैरहेको छ ।

विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि कर्णाली प्रदेशका दुल्लू र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नीति निर्माण, संस्थागत विकास र विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरी तयारी अवस्थामा राख्न सबल प्रणालीको विकास, सुरक्षित बस्ती विकासको क्षेत्रमा काम भैरहेको छ ।

पालिकालाई स्रोत साधनसहित क्षमतावृद्वि गर्नुपर्छ : अाचार्य
जोखिम न्यूनिकरणका लागि पुर्व तयारी, खोज–उद्वारलगायतका काममा स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसहितको क्षमतायुक्त बनाउनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य व्यवस्था मन्त्रालयको वातावरण र विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्यको भनाई छ ।

‘संविधानले विपद्का विषयमा मुख्य भुमिका पालिकालाई तोकेको छ । पालिकाको मुख्य भुमिका यस विषयमा रहन्छ’, उनले भने, ‘तर विपद्का लागि तीनै तहका सरकारको भुमिका उत्तिकै छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाले आफ् नो स्रोत साधनले पनि भ्याउदैनन् । मध्ययम र ठुला स्तरका विपद् को व्यवस्थापन संघ र प्रदेशले पालिकालाई सघाउपर्ने हुन्छ ।’

संघ र प्रदेशले पनि विपद्का विषयमा आफ्ना आफ्ना योजना बनाएर काम गरेका छन् । विपद्का विषयमा पालिकाले अरुलाई अनुरोध गर्ने भन्दापनि आफु बलियो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यसका लागि पालिकाको क्षमता बढाउने विषयमा लाग्नुपर्छ । संघ प्रदेशबाट भएका कार्यक्रमलाई एकिकृत ढंगमा लिएर जानुपर्छ ।

पालिकालाई ्रोत, साधन, उद्वार, राहत, स्थानीय तहबाटै एकद्वार प्रणालीको विकास गर्दै एकिकृत रुप दिइनुपर्छ ।’ पालिकाले आफ्ना स्रोत साधन परिचालन गर्दा पनि जोखिम न्युनिकरण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । पालिकाले नसक्ने मध्ययम र ठुला स्तरका विपद्को व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले पालिकालाई सघाउनुपर्ने भयो ।

उनी भन्छन, ‘खासगरी विस्थापित भएका घर परिवारको वसोवासकालागि संघीय सरकारले निजि आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको पनि छ । जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा छ ।’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको स्रोत साधन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा हुने गर्छ ।

स्थानीय तहको स्रोत साधन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् पछिको पुनः निर्माणको व्यवस्था मिलाउने भन्ने किसिमले विपद् जोखिम, न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट कार्यविधि जारी भएको छ ।’ यस अनुरुप काम गर्दा समस्या पनि निम्तिएको छ, खासगरी दुर्गम स्थानमा विपद् को घटना घट्दा त्यो अभिलेख स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुपर्छ ।

जिल्ला प्रशासनले फेरी संघबाट अनुदानको हिस्सा माग्नुपरर्यो । फेरी प्रदेशबाट र स्थानीय तहबाट माग्दा । प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । यो सबै स्थानीय तहबाट नै गर्न सके राम्रो हुने उनको धारणा छ । संघ र प्रदेशले पनि योजना बनाउँदा आफ्नो किसिमले काम पनि गरेका छन् ।

पालिकामा कै नेतृत्वमा स्रोत साधन परिचालन, व्यवस्थापन मिलाउन लागिरहेको उनि बताउछन् । संघिय मामिला तथा सामान्य व्यवस्था मन्त्रालयले पालिकासँग समन्वय, सहजिकरण र क्षमता विकासको काम गरिरहेको छ । यसकासाथै आर्थिक अवस्था कमजोर तथा विपद्को जोखिम बढी रहेको पालिकामा साझेदारी संस्थाहरुलाई समेत जोडिदिएको उनी बताउँछन् ।