काठमाडाैं,६ पाैष ।

यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनामै मुलुकको सरकारी ढुकुटी ‘आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ’ को चालमा छ । गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म संकलित राजस्वले सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र प्रशासनिक खर्च धान्न पनि कठिन पर्न थालेको छ ।

मंसिरसम्म ३ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा त्यति नै बराबर ३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चका हिसाबले विरलै आउने यो अवस्था मुलुकको अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीका लागि अशुभ संकेत हो । यस्तो अवस्था सृजना हुनुका कारणहरू पहिल्याएर समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा लक्ष्यको तुलनामा २४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत मंसिरसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे पनि त्यसभन्दा १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कम मात्र संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मंसिरसम्म ४ खर्ब ४३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यसपालि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशतले कम राजस्व उठेको हो । सामान्यतः लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन कम हुन सक्छ, तर गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य घट्नु अस्वाभाविक हो ।

यसका पछाडि केही जबर्जस्त आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक कारण नभएका होइनन् । तापनि मुख्यतः अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालय नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण सरकारी ढुकुटीमा बढी चाप परिरहेको छ । डेढ वर्षअघि २०७८ असार ३० मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि शर्माले ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च’ र ‘लक्ष्यभन्दा २ सय प्रतिशत बढी राजस्व संकलन’ गर्ने दाबी गरेका थिए ।

तर गत वर्षकै बजेट कार्यान्वयन असफलजस्तै भयो । पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै भयो भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ९० प्रतिशत । प्राकृतिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका घटना भएका वर्षबाहेक यति थोरै प्रगति कहिल्यै थिएन ।

तैपनि गत वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशत रकम बढाएर बजेट ल्याएका शर्माले राजस्व पनि ३१ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखेका थिए । तर त्यसअनुरूपका नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र क्षमतावान् कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने कार्यमा चुक्दा पाँच महिनामै दुरवस्था सृजना भएको हो ।

मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा, राजस्व सचिवदेखि भन्सार प्रमुखलगायतका इमानदार तथा क्षमतावान् कर्मचारीलाई पाखा लगाएका अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं राष्ट्र बैंकजस्ता राजस्व संकलनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अन्तरसम्बन्धित निकायहरूबीच यथोचित समन्वय गर्न पनि सकेनन् । परिणाम, अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शबिनै आयात प्रतिबन्ध लगाइयो ।

गत कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएको भन्दै पटक–पटक विभिन्न परिपत्र जारी गरी आयातमा कडाइ ग¥यो । खास गरी एलसी (प्रतीतपत्र) मा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरियो । वाणिज्य मन्त्रालयले पनि वैशाख १३ मा १० प्रकारका वस्तुको आयातमै पूर्ण बन्देज लगायो, जुन यसै महिनाबाट फुकुवा भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा विलासी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्नु अन्यथा थिएन, तर बन्देज लगाइएका सामग्री चोरी तस्करीका माध्यमबाट भित्रिँदा राजस्वमा थप असर प¥यो । आयात प्रतिबन्ध, समग्र अर्थतन्त्रको मागमा कमी र आयातमा कडाइ तर खुला सिमानामा तस्करको रजाइँ चलेपछि गत कात्तिकसम्मको वैदेशिक व्यापार १८ प्रतिशत खुम्चिँदा राजस्व घट्न पुग्यो ।

यसको अर्थ अर्थमन्त्रीको राजस्व वृद्धि नीति तथा लक्ष्य एकातिर र अन्य सरकारी निकायका काम–कारबाही अर्कोतिर भयो । राजस्वको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्ने आधार अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयले तयार पार्नै सकेनन् । कतिपय विरोधाभासपूर्ण नीतिसमेत अघि सारिए; राजस्व छुट र करका दर चलाउने नीतिको दुष्परिणाम देखियो ।

यसैबीच विश्वव्यापी मन्दीको पनि प्रभाव प¥यो । खास गरी ब्याजदर वृद्धि र तरलता अभावका कारण निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउँदा समग्र बजारको माग घट्यो, आर्थिक कारोबार खुम्चियो र राजस्वमा कमी आयो । राजस्व घटेकै कारण सरकारले गत आर्थिक वर्षको मौज्दात रकमबाट खर्च गर्नुपरेको छ ।

गत असारसम्म संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेकामा अहिले घटेर १ खर्ब ९० अर्बमा ओर्लिएको छ । यसको मतलब चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त आम्दानीले खर्च धान्न छाड्यो भन्ने हो । यस्तो अत्यासलाग्दो अवस्था नसुधारे मुलुकको सरकारी वित्तीय प्रणाली दुर्घटनातर्फ धकेलिनेछ ।

यसबाट बच्ने दुई उपाय छन् । पहिलो, आम्दानी बढाउने हो । यसका लागि आर्थिक कारोबार बढाउने, राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने र कर चुहावट घटाउने हो ।

दोस्रो, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने हो । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरकारलाई दिइएका सुझाव अनुसार विद्यमान मन्त्रालय, विभाग, संस्थान र कर्मचारीको संख्या बढी छ । यिनको संख्या घटाउनेदेखि प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् । विकास–निर्माणकै कतिपय काम अन्धाधुन्ध छन् । पुँजीगत शीर्षकबाट विनियोजित बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्च भैरहेको छ ।

त्यसैले सार्वजनिक व्ययभार घटाएर र अनुत्पादक आयोजना पहिचान र खारेज गरेर भए पनि खर्च कटौती गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कुन–कुन क्षेत्रबाट के–कति बजेट बचत गर्न सकिन्छ, अध्ययनसहितको प्रतिवेदन २०७५ मै तयार छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरे पनि ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ, जुन असम्भव पनि छैन ।

यसका लागि केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । अब पनि यस्तो प्रयत्न नगर्ने हो भने भद्दा सरकारी संयन्त्र र नेतृत्वको अकर्मण्यताको मूल्य समग्र व्यवस्थाले चुकाउनुपर्नेछ, जसबारे सम्बन्धित सबैले बेलैमा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

कान्तिपुर