सुर्खेत, ६ चैत ।
स्थानीय तहकोे कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा चिङ्गाड जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई उछिन्दै अब्बल बनेको हो । चिङ्गाड गाउँपालिकाले ६०.०८ अंक प्राप्त गरेको छ ।

यहाँका अन्य आठ वटा स्थानीय तहले ६० अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रतिवेदन अनुसार चिङ्गाडपछि पञ्चपुरी नगरपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दोस्रो बनेको छ । पञ्चपुरीले ५९.१० अंक ल्याउँदै दोस्रो भएको हो ।

त्यस्तै ५८.९५ अंक ल्याउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तेस्रो स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सिम्ता गाउँपालिकाले ५८.३१, लेकवेशी नगरपालिकाले ४८.३३ र गुर्भाकोटले ४८.०३ अंक ल्याएका छन् ।

त्यस्तै बराहताल गाउँपालिकाले ४७.९१ र भेरीगंगा नगरपालिकाले जिल्लामा सबैभन्दा कम ४२.४५ अंक ल्याएको छ । भेरीगंगा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तह देखिएको छ ।

आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दछ । कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दछ ।

यही अंकका आधारमा आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दछ ।

आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरेको थियो । जसमध्ये पनि आगामी आवमा स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको सीमा निर्धारण गर्नेक्रममा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई महत्वपूर्ण आधार लिएको हो ।

त्यस्तै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको आय व्ययको प्रक्षेपणसहितको तथ्यांकसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गरे/नगरेको लगायतका विषयलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार मानेको हो ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने रकमले कुल प्रशासनिक खर्च गर्न सके/नसकेको, लेखा परीक्षण गरे/नगरेको र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाईसमेत आयोगले मूल्याङ्कको आधारमा अंक दिएको हो ।

प्रतिवेदनकै आधारमा अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको ढाँचा, राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र सीमा निर्धारण गर्दछ । स्थानीय तहको बजेटको मुख्य आधार नै संघीय सरकारले दिने वितिय हस्तान्तरण हो ।

स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट कुल चार प्रकारका अनुदान प्राप्त गर्दछ । त्यसमध्ये समपुरक र विशेष अनुदानको सिफारिस भने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने गर्दछ । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान यही प्रवेदनका आधार पाउने गर्दछन् । समानीकरण अनुदानकोभन्दा समपुरक र विशेष अनुदानको दायरा ठूलो हुन्छ ।

कर्णालीमा कुन तह अब्बल ?
आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाले ७५.३१ अंक ल्याउँदै कार्यसम्पादनमा प्रदेशकै अब्बल स्थानीय तह बनेको हो ।

त्यस्तै डोल्पाका आठ स्थानीय तहमध्ये जगदुल्ला गाउँपालिका अब्बल देखिएको छ । जगदुल्लाले ६६.४७ अंक ल्याएको छ । चार स्थानीय तह रहेको मुगुमा छायाँनाथ रारा नगरपालिका अब्बल र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका सबैभन्दा देखिएको छ ।

छायाँनाथले ५८.११ अंक ल्याउँदा मुगुम कार्मारोङले ४४.७२ अंक मात्रै ल्याएको छ । नौ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा गुठिचौर गाउँपालिका अब्बल र कनकासुन्दरी गाउँपालिका कमजोर देखिएको छ । गुठिचौरले ६५.२ अंक ल्याउँदा कनकासन्दुरीले ३५.६९ अंक मात्रै पाएको छ ।

कालिकोटको शुभकालीका अब्बल र पचालझरना गाउँपालिका कमजोर छ । शुभकालीकाले ७०.४६ अंक ल्याएको छ भने पचाल झरनालले ४२.६३ अंक मात्रै ल्याएको छ ।

त्यस्तै ११ स्थानीय तह रहेको दैलेखमा चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले ७४.५६ अंक ल्याएर अब्बल हुँदा भैरवी गाउँपालिकाले ४४.५९ अंक प्राप्त गरेर जिल्लाको कमजोर सावित भएको छ ।

जाजरकोटमा बारेकोट अब्बल र शिवालय गाउँपालिका कमजोर देखिएको छ । बारेकोटले ६६.४८ र शिवालयले ४५.८८ अंक ल्याएका हुन् । त्यस्तै रुकुमपश्चिमा ६९.३१ अंक ल्याउँदै सानीभेरी गाउँपालिका अब्बल हुँदा ५२.२९ अंक ल्याएर काठविसकोट नगरपालिका सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ।

त्यस्तै १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा ५९.६६ अंक ल्याउँदै शारदा नगरपालिका पहिलो भएको छ । ३८.६० अंक ल्याएको छत्रेश्वरी गाउँपालिका पुच्छारमा छ । छत्रेश्वरी कार्यसम्पादनमा प्रदेशकै कमजोर स्थानीय तह बनेको छ । उसो त सल्यानका ६ वटा स्थानीय तहले ५० अंक कटाउन सकेका छैनन् ।