पुनम वि. सि.
सुर्खेत,३ साउन ।

कर्णली स्थानीय तहले करार सेवामा राखेका कर्मचारीहरुलाई धमाधम् हटाउने र कर्मचारीहरु आन्दोलन गर्ने क्रमले पालिका र कर्मचारीहरुबीच नै दरार उत्पन्न भएको छ । करार कर्मचारीहरु जागिर बचाउन आन्दोलनमा उत्रदैं गर्दा कतै प्रहरीले गोली चलाएको छ भने कतै धर्ना र तालावन्दी शुरु भएको छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिला आप्mनाे करार सेवाका कर्मचारीको सेवा सम्झौता चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै नविकरण नगर्ने जनाएको थियो ।

सो लगतै डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले समेत करार सेवामा लिइएका कर्मचारी सँगको सम्झौता नविकरण नगर्ने सूचना जारी गर्यो । त्यसपछि यताका हरेक दिनजसो कर्णालीका कुनै न कुनै जिल्लामा कर्मचारी हटाउने र त्यसकाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुने क्रम रोकिएको छैन । कर्णालीका स्थानीय तहहरुले गत असारमै सूचना जारी गर्दै साउनदेखि सम्झौता नविकरण नगर्ने जनाउ दिइसकेका थिए ।

हाल आएर करार कर्मचारीसँगको सम्झौता नविकरण नगर्ने पालिकाहरुमा दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका, गुँरास गाउँपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका समेत थपिएका छन् । दैलेखको गुँरास गाउँपालिकामा करार कर्मचारीहरले जनप्रतिनिधिका विरुद्वमा आन्दोलन नै शुरु गरेका छन् । पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय अगाडी करार सेवाका कर्मचारीहरुले सोमबार दिनभर धर्ना दिए ।

स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालिएपछि भने अहिले जनप्रतिनिधि र करार सेवाका जनप्रतिनिधिका । टकराव’ को स्थिति सृजना हुन थालेको छ । एकथरि जनप्रतिनिधिले आपूmखुशी करारमा कर्मचारी राख्ने र अर्कोथरिले आउना साथ कर्मचारीलाई निकाल्ने कार्यले भोलिका दिनमा कर्मचारी प्रशासन गिजोलिई रहने र कर्मचारीको काम गर्ने मनोवल समेत घट्ने कर्मचारी अगुवाहरुको तर्क छ ।

पालिकाले अनावश्यक जनशक्ति राखेर आर्थिक व्ययभार थेग्न सक्ने अवस्था नभएको कारण करारका कर्मचारीलाई विदा गर्नुपरेको जिकिर जनप्रतिनिधिहरुले गरिरहेका छन् । विगतका जनप्रतिनिधिहरुले आपूm निटकका व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापन गर्न गराउनका लागि अनावश्यक पदमा करार नियुक्ति दिएको कतिपय जनप्रतिनधिहरुले नै आरोप लगाएका छन ।

उता जागिर रहने नरहने दोधारमा रहेका करार कर्मचारीहरु भने नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आप्mना आफन्त, आसेपासे र आप्mना पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि आपूmहरुलाई गलहत्याउन लागिएको दाबी लगाएका छन । आपूmहरुलाई चाहिंदाको भाँडो नचाहिंदोको ठाँडो बनाउन खोजिएको गुनासो पनि गरेका छन । पालिकाले एक्कासी असार मसान्तमा आएर हामीसँग भएको करार सम्झौता नविकरण नगर्ने भनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन परेको हो ।

गुँरास गाउँपालिकामा प्राविधिक सेवामा कार्यरत जगति खत्रीले भनिन, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो स्वार्थरुपी निर्णयले पालिकाको भविष्यलाई नै अन्धकारमा धकेलेको छ ।’ वि.सं. २०६५ सालमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा ।  सहायक सव अाेभरसियर’ का रुपमा करारमा सेवा प्रवेश गरेकी खत्रीलाई पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समिति हुँदै गुराँस गाउँपालिकामा ल्याइएको थियो ।

करार सेवामा रहेर १४ वर्षसम्म गरेको काम र सेवाको मूल्यांकन नगरी एकतर्फी रुपमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिले आएर एक्कासी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेकोमा उनलाई सार्है चित्त दुखेको छ । सार्वजनिक सेवामा समर्पित यत्तिको लामो समयसम्म मैले गरेको योगदानको कदर नहुँदा यसैगरी गुँरास गाउँपालिका कर्मचारी युनियन संघका निवर्तमान अध्यक्ष तिरकप्र साद रिजाल गाउँपालिकाले दम्भको रुपमा करार कर्मचारी हटाउन खोजेको आरोप लगाउँछन ।

करार सेवामा लिइएका कर्मचारीहरु सबैलाई हटाउँदा पालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । उनले भने, पालिकाले फेरि कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ लाग्नैपर्छ । पालिकाले पुनः करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खाजेकोमा हामीले शंका गरेका हौं ।’ करार कर्मचारीका विषयमा पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रिजालको धारणा छ । साथै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र योग्यताक्रमका आधारमा पालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । गुँरास गाउँपालिकामा अहिले चिकित्सक, शिक्षकलगायतका पदमा करार सेवामा कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

ट्रेड युनियनको आपत्ति

सुर्खेतस्थित कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले स्थानीय तहमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाएकोमा विरोध  जनाएका छन् । ट्रेड युनियनहरुको सोमबार बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै करार नविकरण नगर्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । । नेपाल सरकारबाट निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकको पदहरु स्थायी पदपुर्ति नगर्ने हुँदा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिना कारण सेवाबाट हटाउने कार्यले सार्वजनिक प्रशासनमा पजनी प्रथा सुरु भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

ट्रेड युनियनहरुले वार्ता, संवाद र छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा कर्मचारीको सेवा,सुरक्षामा ध्यान दिन, काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई निष्काशन नगर्न र काममा फर्कर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन् ।