सधैं अभाव, गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोक कर्णालीको पुरानै व्यथा हो । कहिले औ षधी अभाव, कहिले चामल अभाव, कहिले विकास अभाव । यस्ता अभावका अनेकन् व्यथा भोगेको छ कर्णालीले । हरेक वर्ष दशैंतिहारजस्ता चाडमा चामल नपाएको गुनासो गर्ने कर्णालीका विद्यार्थीका लागि वर्षेनी पाठ्यपुस्तक अभाव पनि उसरी नै हुने गरेको छ । चामलको साटो आलु खाएर मान्छे बाँच्ला तर पढाईका लागि किताबै नपाए त के पढ्नु ? के पढाउनु ? कर्णालीका हिमाली र उच्च पहाडि जिल्लाहरुमा सामान्तया फागुन महिनाबाटै शैक्षिक शत्र शुरु हुन्छ ।

शैक्षिक शत्रको अर्धवार्षिक परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने बेलासम्म कर्णालीमा आवश्यक्ताअनुसारका ६० हजार पाठ्यपुस्तक छैन भन्दा कसले बढि लज्जित हुनुपर्ने हो ? सदियौंदेखिका अभावको भूमरीमा जेलिंदै आएको कर्णालीका लागि संघियता कागको लागि बेलझैं भएको छ । कर्णालीमा उपल्ला जिल्लाहरुमा पाठ्यपुस्तक अभाव भएको चर्चा गत वैशाखबाटै शुरु भएको हो जतिबेला मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको रन्कोमा थियो ।

त्यतिबेला हेलिकोप्टरमार्फत मतपत्र दूरदराजमा पुर्याउनसक्ने सरकारले विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको भन्दै तिखो टिप्पणीसहित सरकारको आलोचना भएको थियो । तर यस्ता आलोचना सरकारमा बस्नेहरुका कानसम्म पुग्दैनन, पुगेपनि सुन्दैनन् सुनेपनि टेर्दैनन् । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्ने सरकारी आधिकारिक संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र आफै रनभूल्लमा छ । किनकी किताब पहिला छाप्ने कि मतपत्र भनेर प्राथमिकिकरण गर्ने जिम्मेवारी त फेरिपनि उसकै हो ।

पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाका कारण थलिएको नेपालको शिक्षा क्षेत्र यहि तौरतरिकाले चल्ने हो भने ध्वस्त हुन बेर छैन् । सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वितरण हुने पाठ्यपुस्तक अभाव हुने र ढिलो हुने कुरा कर्णालीका लागि नयाँ भने होइन । अघिल्ला वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार पाठ्यपुस्तक अभाव भएका समाचार आउँथे, अहिले त प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले पनि त्यहि नियति भोग्नु कम्ताको विडम्बना होइन् ।

अंग्रेजी माध्यममा पढाउने निजी विद्यालयहरूले सरकारी स्वीकृति पाएका दर्जनौं प्रकाशन छन छानी छानी, वर्षैपिच्छे फेरि फेरि किताब प्रयोग गर्छन। तर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई भने अझैंपनि माथिल्लो कक्षा चढेका दाईदिदीले छोडेका किताबमा आप्mनो भविष्य खोज्नुपर्ने बाध्यता अद्यापि छ । वर्षेनी पाठ्यपुस्तक अभाव हुन्छ भनेर जान्दा जान्दैपनि चाहिने जत्ति पुस्तक छपाई नगर्नु, गर्न नखोज्नु या नचाहनुमा दोषी को ?

सरकारी निकायहरु एकले अर्कालाई दोष लगाउँदै पन्छिन खोज्छन यो त सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । जनक शिक्षामा मतपत्र नै छाप्ने हो भने पनि अहिले हरेक प्रदेशका साना ठूला शहरहरुमा पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि आवश्यक्ता अनुसारको गर्नसक्ने प्रेसहरुपनि छन किताब छाप्ने जिम्मेवारी किन निजी क्षेत्रलाई नदिने ? एकातिर आपूm क्षमता अनुसारको काम पनि गर्ननसक्ने अनि विकल्प दिनपनि नखाज्ने सरकारी संयन्त्रको कस्तो अकर्मण्यता हो ?