सल्यान,२६ मंसिर ।

 शारदा नगरपालिका–१ श्रीनगरमा निर्माण गर्ने भनिएको सिटी बसपार्क डीपीआरमै सीमित बनेको छ । श्रीनगरमा अहिले सञ्चालन भइरहेको बसपार्क क्षेत्र आसपासको ऐलानी जग्गा समेटेर आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्न खोजिएको थियो । तर, वर्षौंदेखि उक्त ऐलानी जग्गामा बसिरहेका स्थानीयले आफ्ना संरचना हटाउन नमानेपछि बसपार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आधुनिक सुविधासहितको बसपार्क बनाउन ०७६ मा ५९ करोड रुपैयाँ निर्माण लागत लाग्ने अनुमानसहित डीपीआर गरेको थियो । बसपार्क बनाउन नगरपालिकाले त्यसबेलै सूचना प्रकाशन गरी ऐलानी जग्गामा रहेका घरटहरा १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, स्थानीयले आफूहरूको विकल्प नभएको भन्दै छाड्न मानेका थिएनन् । त्यसयता न विकल्पसहित उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन पालिकाले नै पहल गरेको छ, न स्थानीयले ठाउँ छोडेका छन् ।

बसपार्क निर्माण हुन नसक्दा बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ बढ्दै गएको छ । जसका कारण बजारको सौन्दर्यता हराउँदै गएको छ भने दुर्घटनाको जाखिमसमेत बढेको स्थानीय राजेश शर्माले बताए । उनका अनुसार अव्यवस्थित बसपार्कका कारण आसपासको क्षेत्र फोहोरले दुर्गन्धित बन्दै गएको छ ।

‘भूमिहीनहरूले ऐलानी जग्गा मिचेकै कारण अस्थायी बसपार्कबाटै गाडीहरू छुट्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बसपार्क साँघुरो हुँदा यात्रुसमेत जोखिम मोल्न बाध्य छन्, बसपार्कमा अहिले १०÷१२ वटाभन्दा बढी गाडी अट्दैनन् ।’

अव्यवस्थित बसपार्कका कारण श्रीनगर बजार कुरूप बन्दै गएको स्थानीय पुष्कर बस्नेतले बताए । ‘बसपार्क नबन्दा न व्यवसाय गर्न सहज छ, न सुरक्षित तरिकाले गाडी चढ्न नै,’ उनले भने, ‘टिकट बसपार्कबाहिर काटेर बस चढ्न यहाँ आउनुपर्छ ।’ उनले बसपार्कमा गाडी नअट्दा कहिलेकाहीं सडकबाटै गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे ।

बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा सडक र स्थानीयको घर आसपासमा यात्रुवाहक सवारीसाधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवसायी दीपक बुढाथोकीले बताए । ‘कहिलेकाहीं त यहाँ बस ल्याउनै समस्या हुन्छ, त्यसैले यात्रुलाई समितिको कार्यालय अगाडिबाट गाडी चढाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बसपार्कमा सबै कम्पनीका टिकट काउन्टर नहुँदा यात्रुलाई पनि निजी घरमा काउन्टर खोज्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

शारदा नगरपालिकाका योजना अधिकृत केशव बुढाथोकीले डीपीआर गरे पनि मन्त्रालयले बजेट विनियोजनमा ढिलाइ गरेको बताए । उनका अनुसार ‘म्याचिङ फन्ड’ अनुसार बसपार्क निर्माणको काम गर्ने भनेर २ वर्ष प्रदेश सरकारले ५०÷५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

‘तर संघीय सरकारले बजेट पठाएन, नगरपालिकाले पनि थप ५० लाख लगानी गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बराबर रकम लगानी गर्ने गरी डीपीआर बनेको छ तर हामीलाई बजेट जुटाउनै मुस्किल भयो ।’ उनले काम नहुँदा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भएको जानकारी दिए ।

कान्तिपुर