पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २७ असार ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेशमा कुल बजेट खर्च ६५.५२ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च भने ६२ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ६२.३७ प्रतिशत भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३८ अर्व ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये १३ अर्व ७८ करोड २९ लाख ९६ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ चालु तर्फ थियो । भने, पुँजिगततर्फ २४ अर्व ५७ करोड ४१ लाख ३२ हजार तीन सय दुई रुपैयाँ बजेट र बित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।
विनियोजित बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले चालु तर्फ नौं अर्व १२ करोड ८१ लाख २४ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । बित्तिय व्यवस्थापन तर्फको ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पुरै खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी पुँजिगत तर्फ १४ अर्व ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार चार सय २६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

विनियोजित बजेटमा पुँजिगत बजेट खर्च ६०.०३ प्रतिशत छ । चालु बजेटतर्फ भने ६६.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत मिलन कुमार शर्माले जानकारी दिए ।

कर्णालीको मन्त्रालयगत रुपमा हेर्नु पर्दा बजेट खर्चमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफुलाई प्राप्त कुल बजेटको ७५.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा कृषि मन्त्रालयलाई कुल दुई अर्व ९५ करोड ९० लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको थियो ।

जसमध्ये चालुतर्फ दुई अर्व २५ करोड ३५ लाख ५४ हजार र पुंजिगत तर्फ ७० करोड ५४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कृषि मन्त्रालयले चालु तर्फ एक अर्व ६७ करोड ७६ लाख ८८ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

पुँजिगत तर्फ भने ५५ करोड ४७ हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कर्णालीका मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको रुपमा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भनाई छ ।

त्यसैगरी न्यून बजेट खर्च भएका मन्त्रालयहरु मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पर्दछ । यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ३८.१७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कुल ६८ करोड ४९ लाख ६७ हजार रुपैया बजेट विनियोजन भएको थियो ।

चालु तर्फ ४३ करोड ९४ लाख १७ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । जसमध्ये चालु तर्फ ११ करोड ९७ लाख ६० हजार सात सय ६२ रुपैयाँ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । त्यसैगरी पुंजिगत तर्फ भने १४ करोड १६ लाख ६५ हजार तीन सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बजेट खर्च गर्न नसकेको अर्को मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय देखिन्छ । यस मन्त्रालयले कुल बजेटको ४७.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि कुल १३ अर्व १७ करोड १२ लाख ५५ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

जसमध्ये मन्त्रालले कुल ६ अर्व २८ करोड ७० लाख ६९ हजार चार सय ९६ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले चालु तर्फ विनियोजित २६ करोड ८७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेटमा १९ करोड ४५ लाख ७९ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी पुँजिगततर्फ १२ अर्व ९० करोड २४ लाख ६८ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ बजेटमा ६ अर्व नौं करोड २४ लाख ९० हजार तीन सय ३० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

कर्णालीका मन्त्रालयगत रुपमा बजेट खर्च तर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ भने त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय पर्दछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुल ७३.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा कुल ६ अर्व ४३ करोड ६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल चार अर्व ७१ करोड ४८ लाख चार सय ३३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कुल ७२.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयका लागि कुल तीन अर्व ५६ करोड २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले कुल दुई अर्व ६० करोड तीन लाख ३५ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि कुल २४ करोड ९७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये मन्त्रालयले १७ हरोड ९२ लाख ८० हजार सात सय ६१ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भने कुल बजेटको ६७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि कुल चार अर्ब नौं करोड ७० लाख तीन हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये कुल दुई अर्व ७७ करोड ३० लाख ४८ हजार ८७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि दुई अर्व ४२ करोड ८९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । विनियोजित वजेट मध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल एक अर्व ५८ करोड ९० लाख ९२ हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उल्लेखित बजेट खर्च विवरण असार २६ गतेसम्मको तथ्यांक हो ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले कुल बजेटको ७८.९४, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ७४.०५, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले ९५.५३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ३७.१९ र स्थानीय तहका लागि बजेटमा कुल ७७.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

‘बजेट खर्च नितिमै परिवर्तन आवश्यक’
कर्णालीको बजेट खर्च घटेपछि निजि क्षेत्रले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन् । खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च अवस्थाले निजि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको काम प्रति असन्तुष्टी देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ६३.२५ प्रतिशत थियो । हालको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आएर भौतिक प्रर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च ४७.७३ प्रतिशत छ ।

पूर्वाधार निर्माण विकास निर्माण गतिविधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नसकेपछि बजेट खर्चको नितिमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलको धारणा छ ।

उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले अव बजेट खर्चको नितिमै परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । चौमासिक रुपमा बजेट खर्च गरिने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । बजेट खर्च गर्न नसक्नेलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा कारवाही राखिनुपर्छ ।’

सरकारले करको दायरा बढाएको तथा ढुकुटीमा रकम मात्र संकलन गर्ने गरेको आरोप लगाउदै उनले भने, ‘कर बढाउने तथा संकलन गरेर ढुकुटीमा थन्काउने मात्र काम देखियो । बजेट खर्च नभईदिदा यसले कर्णालीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ ।’