संघीयतामा पनि नागरिकले सहज रुपमा सरकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । हिजो एकात्कम शासन हुँदा कर्मचारीहरु सिंहदबारभित्रै बस्न रुचाउँथे । दुर्गममा कर्मचारीको अनुहार देख्नै मुश्किल हुन्थ्यो । पहुँच र शक्तिको आडमा कर्मचारीहरु सुविधायुक्त स्थान र जिल्ला सदरमुकामहरुमा केन्द्रीत हुन्थे ।

भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानमा कर्मचारी नबस्ने समस्या संघीयतामा गएपछि कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संघीयतामा पनि कर्मचारीको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । कर्णालीमा यसै कर्मचारीहरु बस्न मान्दैनन् । त्यसमा पनि दुर्गम स्थान र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु नटिक्ने समस्या दोहोरिएको छ । अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ ।

दुर्गम स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख नै छैनन् । हाकिमहरु बस्न नमान्दा त्यहाँ निमित्तको भरमा प्रशासन संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले दक्ष र योग्य कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा पनि जटिलता पैदा भएको छ । नागरिकले सहज रुपमा सेवा र सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । दुर्गममा कर्मचारी र हाकिमहरु बस्न नचाहानुको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । पहिलो कारण भनेको कर्मचारी सुविधाभोगी हुनु हो ।

सुविधाको लोभमा कर्मचारीहरु दुर्गममा जान मान्दैनन् । सरकारले पठाए पनि उनीहरु त्यहाँ धेरै नटिक्ने समस्या छ । केही साता र महिनामा नै कर्मचारीहरु दुर्गमबाट सरुवा भएर सुगमा जाने गरेको अवस्था छ । अर्को कारण भनेको जनप्रतिनिधिको स्वार्थ अनुसार कर्मचारीले काम नगर्दा टकराव उत्पन्न हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले आफूले चाहे अनुसार काम नगरेपछि कर्मचारीलाई सरुवा माग्न बाध्य बनाउने गरिएको छ । यसकारण पनि कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा टिक्न सक्दैनन् ।

अर्को भनेको सरकारी नीति नै हो । सरकारले दुर्गममा खटाउँदा पनि काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरुले सरकारलाई छलेर र पेशागत संगठनको आडमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्था छ । यसको असर संघीयताको कार्यान्वयनमा परेको छ । अर्थात कर्मचारीको अभावमा सरकारी सेवा तथा सुविधाको प्रवाहमा अवरोध पैदा भएको छ ।

कर्मचारी भनेका जनताका सेवक हुन् । जनताले तिरेको करबाट तलव खाने कर्मचारीले सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नै पर्दछ । यसका लागि सरकारले केही मापदण्ड भने बनाउन आवश्यक छ । दुर्गममा काम गर्ने सेवा अवधि तोक्ने र सोही बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्न बाध्य बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा पनि कर्मचारीले अटेर गर्ने र दुर्गममा बस्न नमानेमा राज्यले दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ दुर्गममा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र प्रोत्साहनको पनि व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ । यसले कर्मचारीलाई दुर्गममा बसेर सेवा गर्न होसला प्रदान गर्नेछ ।

साथै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले भने कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाव दिएर नियमविपरित काम गर्न लगाउर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनै पर्दछ । यसो भएको खण्डमा कर्मचारीहरु दुर्गममा बसेर काम गर्न तयार हुनेछन् । सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुनेछ ।