सुर्खेत, २३ फागुन ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु भएको झण्डंै दश बर्ष भयो । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ बाट सुरु भएको आयोजनाको आधा काम सकिएको छ । तर आधा काम सम्पन्न हुँदा पनि आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका सबै नागरिकलाई मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) वितरण गर्न सकेको छैन ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशीको ३२ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा डुबानमा पर्छ । आयोजनाले सञ्चालन अघि नै प्रभावित सबैलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । तर अहिलेसम्म झण्डै २३ (२२.८१) हेक्टर क्षेत्रफलको क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।

ऐलानी बाहेकका प्रभावितलाई भने यसअघि नै मुआब्जा दिइसकिएको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई भने मुआब्जा नभई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गरेको हो ।

सरकारले दुई महिना अघि नै ऐलानी जग्गा भएका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर आयोजनाले भने दुई महिनासम्म क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सकेको छैन ।

‘दुइ महिना अघि नै निर्णय भए पनि ऐलानी जग्गा भएका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन’ आयोजनाका सूचना अधिकारी एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले भने, ‘प्रभावितसँग समन्वय भइरहेको छ, अब छिट्टै मुआब्जा वितरण हुन्छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रभावित स्थानीयसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले पुसमै ऐलानी जग्गा भएका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तीन प्रकृतिमा विभाजन गरेर रकम दिने निर्णय गरेको थियो । पुसमै निर्णय भए पनि लगत्तै तेस्रो चरणको संक्रमण बढेपछि क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

जसअनुसार ऐलानी जग्गाको बसोबास गरिरहेका मध्ये जग्गाको कित्ताकाँट भई फिल्डबुकमा समावेश भएका अर्थात सेतोपूर्जा भएकालाई पूर्ण र आंशिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय छ । पूर्णरुपमा घरजग्गा क्षति हुनेलाई ९० प्रतिशत र आंशिक जग्गा भएकाहरुलाई ८० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने कार्यविधि बनाएको छ ।

त्यसैगरी सेतोपूर्जा नभएका तर २० बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेर क्षतिपूर्ति दिनेछ । जसमा पुरै जग्गामा क्षति हुनेलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा क्षति हुनेलाई ६६ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

आयोजनाबाट प्रभावित तर फिल्डबुक तथा सेतोपूर्जा दुबै नभएका र अन्यत्र जग्गा जमिन भएकोलाई घर बनाउनको लागि एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने आयोजनाका सूचना अधिकारी सुवेदीले जनाए ।

यस्तै आयोजनाको दोस्रो चरणको काम पनि सुस्त देखिएको छ । पहिलो चरणमा उत्साहजनक काम गरेको आयोजनले दोस्रो चरणमा उत्साहजनक प्रगति गर्न सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न हुन दुईबर्ष मात्रै बाँकी रहँदा आयोजनाको कुल प्रगति आधा मात्रै सकिएको छ ।

हालसम्मको कुल प्रगति विवरण हेर्दा भौतिकतर्फ ५३ प्रतिशत र वितियतर्फ ४५ प्रतिशत छ । आयोजना २०७९/८० भित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ । दोस्रो चरणमा पावरहाउस (बाँध र विद्युत गृह) निर्माण भइरहेको छ ।

बाँध र पावरहाउस (विद्युत् गृह) निर्माणको जिम्मा चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएका छन् । ग्वाङ्डोन/रमणले ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार सातसय ७५ रुपैयाँको लिएको हुन् ।

अहिले नदीमा एकसय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोका राखेर बाँध निर्माण भइरहेको छ । सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले चार वर्षभित्र अर्थात अबको दुई बर्षभित्र विद्युतगृह निर्माण सक्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तरगतका कामहरु सुस्त देखिएका छन । तेस्रो चरणमा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल कामहरु पर्दछन् । हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु सुरु भए इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम सुरु भएको छैन ।

दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख ९३ हजार नौसय १६ रुपैयाँमा हाइड्रोमेकानिकलको जिम्मा चीनको ज्हेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ । तेस्रो चरण अन्तरगतकै इलेक्ट्रोमेकानिकलको कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ र हात्तीखालमा ४८ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने योजना छ । मुख्य रुपमा सिँचाइका लागि बनाइएको यो आयोजनाबाट वार्षिक करिब चार अर्ब तीन करोड बराबरको बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माणमा ढिलाइ भए वार्षिक सात करोडभन्दा बढी क्षति हुनेछ ।

लगानी दोब्बर
भेरी बबई आयोजनाको सुरुवाती लगानी १६ अर्ब ४३ करोड थियो । २०६८/०६९ देखि सुरुवात भए पनि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेन । समयमै काम हुन नसकेका कारण अहिले लगानी दोब्बर भएको छ ।

काम चार बर्षअघि मात्रै सुरु भएको आयोजनाको लगानी बढेर दोब्बर भएको छ । ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो आयोजनाबाट बाह्रै महिना सिंचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्ने र बढ्न गई वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी अप्रत्यक्ष तथा विद्युतबाट दुई अर्ब अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारी कारण आयोजना थप लम्बिने देखिएको छ ।

एक हजार रुख काटिने
आयोजना पूर्णसम्पन्न हुँदासम्म एक हजार बढी रुखविरुवा काटिने भएका छन् । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्रका रुख काटिने भएका हुन् । जसमा कुल एक हजार २३ वटा रूख र बिरुवा काटिने छन् ।

जसमध्ये चिप्लेमा यसअघि नै रुखहरु काटिएका छन् । आवश्यकता अनुसार बाँकी रुखहरु काट्नुपर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार रुख काटुनुपर्छ, तर एकैपटक सबै एकहजार रुख काट्ने होइन’ सुवेदीले भने, ‘केही रुखहरु चिप्लेमा र ट्याम साइडमा यसअघि नै काटी सकिएका छन्् ।’

यसअघि नै रुख काट्ने अनुमति पाइसकेको थियो । अब आवश्यक परेको क्षेत्रमा मात्रै रुख काट्ने तर एकै पटक सबै रुख काट्नु नपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।