सुर्खेत । संघीय सरकारले शनिवार मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटबारे कर्णालीमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सत्तारुढ एमालेले बजेट उत्कृष्ट भनेको छ । बाँकी अन्य सरोकारवालाहरुले पनि केन्द्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् ।

साथै अधिकांशले बजेटले कर्णालीलाई छुन नसकेको बताएका छन् । अधिकांश पुराना योजनाहरु नै दोहोरिएको उनीहरुको तर्क छ । केही नयाँ योजना समावेश भए पनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको आशंका छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र बुद्धिजीविहरुले बजेटमा समावेश भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

बजेटले योजनाहरु समेटेको तर पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता नगरेका कारण कार्यान्वयन नहुने उनीहरुको तर्क छ । ठूला योजनाहरु समेटेर चुनावमा नागरिकलाई प्रभावित पार्ने मनसायले बजेट ल्याइएको धेरैको प्रतिक्रिया छ । पर्याप्त लगानी बिना नै ठूला आयोजनाहरु घोषणा गर्नु, कर्मचारीको तलव, बृद्धभत्ता बढाउनु र निजी क्षेत्रलाई विभिन्न कर्जामा छुट दिएर आगामी चुनावमा मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट आएको धेरैको बुझाइ छ ।

बजेटलाई उत्कृष्ट, सन्तोषजनक र चुनावी घोषणा पत्रको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा बजेट उत्कृष्ट भएको बताए । यस्तै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो भएको बताए । नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले भने माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको बताए । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने बजेट कार्यान्वयन गर्न सके सन्तोषजनक नै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

बजेट उत्कृष्ट छ

नेकपा (एमाले) ले भने संघीय सरकारले ल्याएको बजेट उत्कृष्ट भएको जनाएको छ । ‘अहिलेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी उत्कृष्ट बजेट आएको छ’ नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘तर प्राप्त भएको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न क्षमता राख्नु पर्दछ ।’

स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन, पूर्वाधार जस्ता योजनामा बजेट केन्द्रित रहेको भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके सकारात्मक नजिता प्राप्त हुने बताए । बजेटले रत्नराजमार्ग अन्तरगत कोहलपुर–सुर्खेत र कर्णाली राजमार्गमा पर्ने सुर्खेत–खुलालु खण्डको स्तरोन्नति, सुर्खेतमा मेडिकल कलेज, प्रदेश रंगशाला, सरुवा रोग अस्पताल लगायत कर्णालीमा महत्वपूर्ण, ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरु समेटेको भन्दै समग्रमा बजेट उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ ।

सुन्दा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

नेपाली काँग्रेसले भने चुनाव केन्द्रित बजेट आएको बताएको छ । ‘समग्रमा बजेट नराम्रो छैन, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट आधार छैनन्’ नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा ससंदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘जनतालाई रिझाउने गरी चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याइयो ।’ चुनावमा सबै क्षेत्रलाई खुशी पार्नेगरी ल्याइएका कारण बजेटको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याइएको छ, यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘सुन्दा खुशी र मख्ख बनाउने बजेट छ, तर कार्यान्वयन गर्दा दुःख मनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ कर्णालीका योजनाहरु बर्षेनि बजेटमा समेटिने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने नियति योबर्ष पनि दोहोरिने उनको बुझाई छ । ‘हुम्लाको सिमकोटमा मोटरबाटो पु¥याउने भनेर बजेट आउन थालेको दश बर्ष भयो’ उनले भने, ‘यसपालिको बजेटले समेटेका कर्णालीका अन्य योजनाहरु पनि यस्तै छन् ।’

चुनावी घोषणापत्र जस्तो

संघीय सरकारको बजेटलाई भने कर्णाली प्रदेश सरकारले चुनावी घोषणापत्रको संज्ञा दिएको छ । ‘बजेटको स्वरुप चुनावी घोषणापत्र जस्तो छ’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘पर्याप्त बजेट विनाका आयोजनाहरु छन्, यो त चुनावी घोषणापत्र जस्तो मात्रै भयो ।’

ठूला–ठूला योजना छनौट गर्ने र पर्याप्त बजेट नदिने तर मतदातालाई खुशी पार्नेगरी बजेट आएको उनको आरोप छ । डोल्पा र मुगुमा सिधा यातायात सञ्चालनका लागि ८÷१० वटा पुल मात्रै त बनाउँछु भन्न नसक्ने सरकारले चुनावी नारा जस्तो सुरुङमार्गका सपनाहरु देखाएर कर्णालीवासीलाई झुक्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले कर्णालीका योजनाहरु समेटे पनि पर्याप्त बजेट नदिएर झुक्याउँदै आएको मन्त्री शर्माको गुनासो छ ।

कर्णालीमा पुरानै योजनाहरु दोहोरिए

‘बजेटले निजी क्षेत्रका आधा मुद्दाहरु समेटेको छ’ उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न सके बजेट नराम्रो छैन ।’ कोरोना महामारीमा निजी क्षेत्रलाई राहत पु¥याउन गरी बजेट भने आउन नसकेको उनको तर्क छ । ‘समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरी बजेट त आएन, तर विरोध नै गर्नुपर्न भन्ने छैन’ उनले भने, ‘उत्साहित त छैनौं, तर निराश नै हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’

तर कार्यान्वयन गर्न सके अहिले बजेटलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने बताए । महामारीको समयमा अर्थतन्त्र जोगाइ राख्ने र राष्टबाट योगदान गर्नसक्ने मुद्दाहरु भने बजेटले समेट्न नसकेको बताए । ‘कर्णालीका धेरै पुरानै योजनाहरु नै दोहोरिएका छन्’ उनले भने, ‘योबर्ष पनि योजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका कायमै छ ।’ आगामी बर्षमा दुई÷दुई वटा चुनाव भएका कारण बजेट कार्यान्वयन हुनेको उनको शंका छ ।

माथिल्लो कर्णालीलाई बजेटले छुन सकेन

नागरिक अगुवाले भने सरकारले मतदातालाई खुशी पार्नेगरी बजेट ल्याएको बताएका छन् । ‘चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै मिल्थेन’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले भने, ‘ मतदातालाई खुशी पार्ने र भोट बटुल्ने गरी बजेट आयो ।’ संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने उनको तर्क छ ।

‘संसद नभएको अवस्थामा सरकारले काम चलाउ बजेट मात्रै ल्याउने हो’ उनी भन्छन्, ‘तर मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याउनु दुःखद हो ।’ बजेटले सुर्खेतमा केही योजनाहरु समेटेको भए पनि माथिल्लो कर्णालीका बासिन्दालाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

जडिबुटीको भण्डारलाई प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने योजना नल्याएर सरकारले कर्णालीवासीलाई उपेक्षा गरेको ढकालले बताए । कार्यान्वयन नहुने तर मतदातालाई खुशी पार्नकै लागि सुर्खेत मेडिकल कलेज र सुरुङमार्ग जस्ता योजनाहरु बजेटमा समेटिएको उनको तर्क छ ।