सुर्खेत, १६ फागुन ।

घटना १ वीरेन्द्रनगर–१ निवासी वशन्ता विष्टको शरिरमा अहिले पनि गोलीका छर्राहरु छन् । शसस्त्र द्वन्द्धकालमा खुट्टा र हात्तमा लागेका गोलीका छर्राहरु अझै पनि शरिरमै छन् । औषधि प्रयोग नगरे हिँडडुल गर्न समस्या हुन्छ । 

‘प्यारालाइसिसबाट बच्न मासिक सात हजारको औषधि खानुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘ औषधि नखाएर हिँडडुल गर्नसक्दिनँ ।’ २०६१ पुस ३ गते चिसापानी भिड्न्तमा हातका औला गुमाइन् । शरिर गोलीका झर्राहरु लागे । घाइते अवस्थामै २०६१ साल चैत २५

गते रुकुमको खारा आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएदेखि उनी अपाङ्ग छन् । शान्ति प्रक्रियापछि उनलाई सरकारले (क) श्रेणीको अपाङ्गमा सूचिकृत गरेको छ । राहत तथा अपाङ्ग भएका

कारण भरणपोषण भक्तावापत सरकारले उनलाई मासिर ६ हजार दुईसय रुपैयाँ दिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि भने उनले एक रुपैयाँ पनि पाएकी छैनन् । सरकारले दिने भरणपोषण भत्ता रोकिदा उनलाई दैनिक घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको छ ।

घटना ः २

सुर्खेतको भेरीगंगा–६ मैनतडाका कविराम खड्का १६ बर्षदेखि ह्विलचियरमा छन् । छात्तिदेखि शरीरको तल्लोभाग पूर्णरुपमा अशक्त छ । शरीरमै दिसापिसाव हुन्छ । तत्कालीन माओवादीले थालेको शसस्त्र विद्रोहका कारण उनको यो अवस्था आएको हो । हुन त उनी न माओवादीमा थिए, न त सुरक्षाकर्मी । थिए त केवल सर्वसाधारण नागरिक । तर पनि सशस्त्र विद्रोहले नै कविरामको यो हालत बनायो । मृत्युको मुखमा

पुगेका उनी बाँचेर पनि मरेतुल्य छन् । २०६१ साल कात्तिक २५ गते माओवादीको आक्रमणमा परे । सेनामा भर्ती हुने उद्देश्यले वीरेन्द्रनगर आएका उनलाई वीरेन्द्रनगर–७ कट्कुवा नजिकै माओवादीले आक्रमण ग¥यो । गम्भीर घाइते भएका उनले समयमै राम्रो उपचार पाउन सकेनन् । परिणामतः उनी पूर्णरुपमा अपाङ हुनु परेको छ । अहिले उनी औषधिको सहमारामा बाँचिरहेका छन् । मासिक ५÷६ हजारको औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । द्वन्द्धका घाइते भएका उनी (क) बर्गका अपाङ्ग हुन् । 

यसअघिसम्म भरणपोषणका लागि सरकारले मासिक ६ हजार दुईसय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दिने भरणपोषण भक्ता पाउन पाएका छैनन् । सरकारले दिने भरणपोषण भत्ता नपाउने बशन्ता र कविराम मात्रै होइनन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण घाइते र अपाङ्ग भएका सुर्खेतका १४ जना व्यक्तिहरुले सरकारले दिने भरणपोषण भक्ता पाउन सकेका छैनन् । शान्तिप्रक्रियापछि सरकारले घाइते, अपाङ र सहारविहीनका लागि भरणपोषण भक्ता

उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । भरणपोषणा भक्ता उपलब्ध गराउन सरकारले नै अपाङ्ग तथा घाइतेहरुको बर्गिकरण गरेको छ । जसमा सुर्खेतका १४ जनाले भरणपोषण भत्ताका लागि योग्य छन् । जसमध्ये दुई जना विशिष्ठ श्रेणी र १२ जना प्रथम श्रेणीका छन् ।
सरकारले नै पैसा पठाएको छैन ः प्रशासन
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले संघीय सरकारले पैसा उपलब्ध नगराएका कारण द्वन्द्धका घाइतेहरुलाई भरणपोषणा भत्ता उपलब्ध गराउन नसकेको बताएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले पैसा पठाएको छैन’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सूचनाअघिकारी श्रीशम्सेर रानामगरले भने, ‘केन्द्रबाट पैसा आउनेवित्तिकै पीडितलाई उपलब्ध गराउँछौं ।’ हरेक दुई वर्षमा द्वन्द्धपीडितहरुको

तथ्याङ्क पर्नुमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएका बजेट आउन ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । ‘के कारणले बजेट रोकिएको भन्ने ठ्याक्कै जानकारी छैन’ उनले भने, ‘सायद तथ्याङ्क पुर्नमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकै कारण बजेट आउन ढिला भएको हुनसक्छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सुर्खेतका १४ जना घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्तहरुले भरणपोषणा भत्ता पाउँदै आएका थिए । तर पुर्नमूल्याङ्कन गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भने ११ जनाले मात्रै भरणपोषणा भत्ता पाउने भएका छन् । जसमध्ये एक जना प्रथम श्रेणी र दश जना

विशिष्ठ श्रेणीमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतका ३२ जनाले भरणपोषणा भत्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । तर ६ जना मात्रै अपाङ्ग तथा अशक्त प्रमाणित भएका थिए । जसमध्ये पनि ६ जना ५० प्रतिशतभन्दा कम अशक्त भएका कारण भरणपोषणा भक्ताका लागि अयोग्य ठहरिएका हुन् ।
दुईजना बालबालिकाले बुझे राहत
यसैबीच द्वन्द्धकालमा टुहुरा भएका सुर्खेतका दुईजना बालबालिकाले राहत रकम बुझेका छन् । सरकारले द्वन्द्धकालीन समयमा आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाहरुलाई राहत स्वरुप मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । टुहुरा बालबालिकाको संरक्षकलाई सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट

चौमासिक रुपमा राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा दुइजना बालबालिकाले मात्रै सो राहत रकम बुझेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने सुर्खेतका १३ जना बालबालिकाहरुले राहत बुझेका थिए । सरकारले १८

वर्षभन्दा मुनीका टुहुरा बालबालिकाहरुलाई मात्रै राहत रकम दिने गरेको छ । बालबालिकाको शिक्षा, दिक्षा र पालनपोषणका लागि राहत रकम दिने गरेको सूचनाअधिकारी रानामगरले जानकारी दिए ।
भत्ता बढाउन माग
यसैबीच द्वन्द्धका घाइते तथा अपाङ्गहरुले भत्ता बढाउनुपर्ने तथा भत्ता मासिक रुपमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले सात महिनासम्म भत्ता रोकेर आफूहरुमाथि अन्नाय गरेको उनीहरुको आरोप छ । ‘घाइतेहरुका लागि भनेर दिने भत्ता पनि सरकारले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला दिने होर रु’ कविराम भन्छन्, ‘ अबदेखि मासिक रुपमा भत्ता पाउनुपर्छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म चौमासिक रुपमा

भरणपोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अपमानजनक भत्ता दिएको उनको आरोप छ । ‘भरणपोषणा भत्ता भनेको त बाँच्नसक्ने हुनुपथ्र्यो’ खड्का भन्छन्, ‘६ हजार त त औषधि उपचारमै सकिन्छ ।’ औषधि खर्चसमेत पुग्न नसक्ने रकमलाई भरणपोषणा भत्ता भनेर सरकारले द्वन्द्धपीडितहरुलाई अपमान गरेको उनको आरोप छ । त्यस्तै बशन्ताले भरणपोषणा भत्ता अपमानजनक भएको आरोप लगाउँछिन् । ‘औषधि उपचारमै मासिक सातहजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘६ हजार

रकमलाई भरणपोषण भत्ता भनेर हाम्रो योगदानको अपमान गरिएको छ ।’ माओवादीको सशस्त्र विद्रोहमा अपाङ्ग बनेकी समयअनुसार भरणपोषणा भत्ता

बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । ६ हजारले त औषधिसमेत पुग्दैन’ उनी भन्छिन्, ‘अपाङ्गहरुलाई सरकारले औषधि उपचार र खान पुग्ने जति भत्ता दिनुपर्छ ।’ घर खर्च

चलाउन मुस्कील परेकै कारण अपाङ अवस्थामा ज्यालादारी काम गर्नु परेको उनको दुखेसो छ । उनका श्रीमान् मकरबहादुर विष्टले पनि द्वन्द्धकालमै दायाँ हात गुमाएका

छन् । २०५९ चैत ७ गते म्याग्दीको बेनीबजार आक्रमणमा उनले हात गुमाएका हुन् । श्रीमान्÷श्रीमति नै अपाङ्ग भए पनि कमरभने राहतबाट बन्चित भएका छन् । नेताहरुको विरोध गर्दा आफू राहत पाउनबाट बन्चित भएको उनको दुखेसो छ ।