उद्धव सिलवाल । दुईतिहाइ बहुमतको साथ ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको वर्तमान सरकारले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति सार्वजनिक ग¥यो । वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी संसद् पुनः स्थापना ग¥यो ।

पुनः ७ जेठको मध्यरातपछि संसद् विघटन गरी २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरिएको छ । जबकी नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गरिएको कारण अध्यादेशबाटै बजेट आउने देखिएको छ । यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसदमा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । एक दशकपछि फेरि सरकार अध्यादेश बजेटको बाटोमा जाने भएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर एक किसिमको आर्थिक युगको सुरु भएको झल्को दिएको थिए । तर पनि दुईतिहाइको राज्य व्यवस्थामा पनि आर्थिक युगको सुरुवात हुन सकेन । बरु यसले ३ वर्षमै राजनीतिक मुद्दालाई पुनः उजागर गरेको छ । अस्थिर राजनीतिको खेल फेरि सुरु भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन् । अस्थिर राजनीतिक वातावरणले आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतामा धकेल्ने हुँदा लगानीको वातावरण बन्न सक्ने संभावना अत्यन्त न्यनू हुनेछ । अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकार बनेमा विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था पनि रहँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको पनि चुनाव रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा जनताको टाउकोमा करिब २० अर्बभन्दा बढीको भार थपिने निश्चित छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टले पुनः संकटतर्फ धकेलिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने विषयलाई अहिले सबैले चासोका रुपमा लिएको अवस्था छ । कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले कति बजेट विनियोजन गर्छ ? कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई परिरहेको प्रभाव र यसले पार्ने समग्र असरको पुर्वानुमान एवं कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरालाई महत्वको रुपमा हेरिएको छ ।

कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राखी जनस्वास्थ्य र न्यूनतम खाद्यान्न व्यवस्थापनमा बजेटले के गर्छ ? विशेषगरी निजी क्षेत्रले सेवा पु¥याउन नसक्ने क्षेत्रमा बजेट बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने बिषय आम नागरिकले नियालिरहेका छन् । संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यसले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई बजेटले समेट्न सक्नुपर्दछ। कृषिक्षेत्र रोजगारीको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कृषि उद्यममा जोड दिई कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने तर्फ कस्तो नीतिगत व्यवस्था हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न नदिन नागरिकको दीगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामको खोजी गर्ने कार्य अहिलको आवश्यकता हो ।

यस्ता कार्यलाई बजेटले कसरी समेट्छ ? संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले कोभिड–१९ को महामारीलाई दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा राज्यले कसरी लिन्छ यो नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हुन् । योभन्दा अघि संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जुन २०७६–७७ को बजेट आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा ५८ अर्ब कम हो । सरकार आफैँले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर त्यसको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा घटाएको थियो ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटको आकार घटाइएको हो । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले ७ लाख ३४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको थियो। गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरण जस्ता भर्खर सुरु भएका कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य बजेटले लिएको थियो। तर त्यस्ता कार्यले मूर्तरूप लिन सकेन ।

यी सबै प्रचारको विषय मात्रै बन्न पुगे । अहिलेको बजेटमा जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै बजेटले कोभिड–१९ को अनिश्चित असरलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको थियो । तर त्यसमा कुनै सुधार हुन सकेको देखिँदैन। देशमा कोरोनाले नदी किनारमा रहेको घाटमा लाश जलाउने ठाउँसमेत भेटिन छाडिसकेको छ । आम नागरिक मृत्युसँग लडिरहेको अवस्थामा बजेटले त्यस्ता नागरिकको जीवन रक्षा, गाँस, वास र कपासको आवश्यकता पूर्ति गर्ला ?

यदी यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएन भने संकटबीच जीवन गुजार्न बाध्य सर्व–साधारणको सरकारमाथि विश्वासको वातावरण सदाको लागि अन्त्य हुनेछ । अब एक दुई दिनमै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक बजेट आउनेछ । आम नागरिक जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र खस्कनुमा सबै दोष कोरोना भाइरसलाई लगाइनु हुँदैन । आफैँले गर्छु भनेर व्यक्त गरिएका कार्यहरू पूरा गर्न नसकेपछि असफलताको दोष कोरोनालाई लगाएर राज्य संयन्त्रले आफूलाई निर्मूलीकरण गर्न खोजेमा अक्षम्य अपराध मानिनेछ ।

अब आउने बजेटले कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, रोजगारी निर्माण र निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् । बजेट सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण हो । बजेटले कोमा उन्मुख अहिलेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने नयाँ योजना ल्याउनु पर्दछ । राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको जीवन जोगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने तथा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बजेटको खाँचो देखिएको छ ।

कोरोनाले पर्यटन र होटेल व्यवसायमा सबैभन्दा धेरै असर पु¥याएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौ कामदार र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारीको अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई बजेटले समेट्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुन प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई बजेटले समेटेन भने सरकार हुने–खानेमा मात्रै सीमित हुनेछ । अहिले पनि भत्ताको नाममा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सबै निकायमा बैठक राखेर दिइने भत्ता रकम खारेज गर्नुपर्छ ।

काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु बाहेक भत्ताको नाममा खर्च हुने अरबौं रकम रोजगारी सिर्जनामा लगाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था बजेटले गर्नसके केही राहत पुग्ने थियो । आम नागरिक यतिखेर मृत्युसँग लडिरहेका छन् । त्यसैले मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्गलाई बजेटले हेर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउने, जो साच्चिकै गरिब छन, जसको आम्दानीको स्रोत छैन, जो असहाय, अपांग छन् त्यसलाई समेट्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

गरिबी, असमानता र अभावमा पिल्सिएका जनतालाई भोक, रोग तथा अशिक्षाबाट मुक्त गरी आर्थिक सामाजिक न्याय दिनेतर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्छ । बजेटको प्राथामिकता भनेकै चुनाव लक्षित नभई आम नागरिकको जीवनरक्षा गरी कोरोनामुक्त समाज निर्माण गर्ने रहनुपर्छ । रोग र भोकसँग संघर्ष गर्दागर्दै सारा जीवन नै त्यसमै आहुति दिनुपर्ने विडम्बनाबाट जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका आम नागरिकलाई मुक्त गर्ने योजनालाई बजेटले समेट्न सके मात्रै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय र सिंगो मुलुकमा आशाको दीप प्रज्वलित हुनेछ । (

थाहाखबरबाट)