काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया यथासिघ्र अघि बढाउन आदेश दिएको छ । कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथासिघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बनाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

युनियनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।  प्रत्येक चार वर्षमा आधिकारीक कर्मचारी युनियनको निर्वाचन हुने गर्दछ। विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप हुन सक्ने छ। यस अघि युनियनको निर्वाचन पटक पटक सारिदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले गत मंसिर २७ गतेका लागि तोकिएको युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  चार वर्षे कार्यकाल बमोजिम २०७७ जेठ १९ गते नै युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो ।

त्यसबेला कोरोना भाइरसको जोखिम देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति असोज २४ गते तय गरेको थियो। तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराइ मंसिर २७ गतेका लागि नयाँ मिति घोषणा गरिएको थियो ।

त्यो मितिमा पनि निर्वाचन नगर्ने मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ ।