सुर्खेत, २ माघ ।

कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चुनौती देखिएको छ । हाल प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा स्थानीय उतपादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ति जिल्लामा अनुदानमा चामल बिक्री गर्दै आएको छ । सिँचाइ सुविधा र उन्नत कृषि प्रविधिको अभावमा प्रदेशमा उत्पादन बढाउन नसकिएकाले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कठिन रहेको कृषि विज्ञाहरु बताउँछन् ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लाका लागि चैत÷बैशाख खेतीपातिको समय हो । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चैत÷बैशाखमै धान र मकै लगाउने गरिन्छ । तर गएको चैत÷बैशाखमा कोरोना महामारी फैलियो । विश्व महामारीमा फैलिएको कोरोनाका कारण विदेश र शहर पसेकाहरु पनि गाउँ फर्किए । कोरोना छिट्टै अन्त्य हुने अवस्था थिएन । रोजगारी र अन्य कामले शहर पसेकाहरु गाउँ फर्किएपछि कर्णालीमा खाद्यान्न संकट हुने आँकलन गरियो । अनि प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा खाद्यान्न संचित र उत्पादन बढाउन एकैपटक २० करोड लगानी ग¥यो । खाद्यान्न संकट हुने भन्दै बाँझो जमिन जोत्ने अभियानलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन ग¥यो । बाँझो जमिन जोत्न प्रोत्साहन गर्न किसानलाई २० करोड अनुदान दियो । मल, वीऊ तथा बारी सुधार कार्यक्रम चलायो ।

झण्डै पाँच प्रतिशत उत्पादन पनि बढ् यो । तर सोचेअनुरुप उत्पादनमा भने बृद्धि भएन । उत्पादनमा बृद्धि नहुनुको एउटै कारण थियो सिँचाइ सुविधाको अभाव । किनकी कर्णालीको कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये एकलाख ४८ हजार पाँचसय ४५ हेक्टर जमिनमा आकाशे पानीकै भरमा खेती गरिन्छ । जमिन बाँझो नराख्ने र कृषिकलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम गरिए पनि सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण उत्पादन बृद्धि हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशका कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । कृषि विकास निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाका अनुसार कुल खेती गरिएको दुईलाख १८ हजार आठसय ८० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ६८ हजार तीनसय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जसमध्ये पनि तीन हजार आठसय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बर्षभरी सिँचाइ हुन्छ ।

बाँकी ३० हजार तीनसय दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक रुपमा सिँचाइ हुन्छ । यहीकारण कर्णालीमा न्यून उत्पादन हुने गरेको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । उसो त कर्णालीको अधिकांश जमिन खेतीयोग्य छैन । ठूलठूला पहाड, जंगल र उच्च हिमाली भेगका कारण खेती सम्भव नभएको हो । प्रदेशको कुल २५ लाख २५ हजार ुईसय ७५ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये झण्डै १२ प्रतिशत अर्थात दुईलाख ९९ हजार तीनसय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेतीयोग्य जग्गा छ । जसमध्ये दुईलाख १६ हजार आठसय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको छ । बाँकी ८२ हजार चारसय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल बाँझै रहेको छ । सिँचाइ सुविधाको र आधुनिक खेती प्रणालीको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको निर्देशक रोकायाले जनाए । उत्पादन बढाउन र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गर्नुको विकल्प नहरेको रोकाया बताउँछन् । सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी गरे पनि सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सम्भव छैन । हाल उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सहज छैन । यहीकारण पनि तत्कालै कर्णालीमा उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चुनौती छ ।

विकल्पमा थोपा सिँचाइ प्रविधि

कर्णालीको अधिकांश भूभाग डाँडाकाँडा छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पानीको स्रोत छैन । कर्णाली र भेरी जस्ता ठूला जलस्रोतहरु कर्णाली प्रदेशमै छन् । तर भेरी र कर्णाली नदीबाट डाँडाकाँडामा सिँचाइ पु¥याउन अर्काे सताब्दी नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी नदीको पानी डाँडामा पु¥याएर सिँचाइ गर्ने क्षमता कर्णाली प्रदेशसँग छैन । ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न अर्बांै बजेट चाहिन्छ । आधा जनसंख्या गरिब रहेको प्रदेशमा नदीको पानी डाँडामा लिएर सिँचाइ गर्न तत्काल सम्भव छैन । यही कारण कृषि उत्पादन बढाउन थोपा सिँचाइ प्रविधि उपयुक्त विकल्प भएको कर्णाली कृषि विकास निर्देशनालयको निस्कर्ष छ । ‘भेरी र कर्णाली नदीको पानी डाँडामा लिएर सिँचाइ गर्न सम्भव छैन’ निर्देशक रोकाया भन्छन्, ‘हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा थोपा सिँचाइ प्रविधि उपयुक्त विकल्प हो ।’ पहाडका डाँडाकाडामा मुलहरु संरक्षण, पानी पोखरीको निर्माण र खोलाका किनारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने रोकाया बताउँछन् । सिँचाइ थोपा प्रविधि र लिफ्ट आयोजनाबाट सञ्चालन गर्नसके उत्पादन बढाउन सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझै

कर्णाली प्रदेशमा दुई लाख ९९ हजार तीनसय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । खेतीयोग्य जमिन मध्ये ८२ हजार चारसय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा भने बाँझै छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १७ हजार सातसय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ । रुकुमपश्चिममा १० हजार दुईसय ३४, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६, डोल्पामा दुई हजार सातसय ४०, जुम्लामा १४ हजार ५१, कालिकोटमा नौ हजार दुईसय ३४, मुगुमा नौ सय १९ र हुम्लामा तीन हजार पाँचसय ९८ गरी कुल ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको हो । उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान दिने र सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा खेती गुर्नपर्ने कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया बताउँछन् । कर्णालीमा हाल दुईलाख १६ हजार आठसय ८० हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती गरिएको छ ।