सुर्खेत, ३० माघ ।
कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था भयावह रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । युनिसेफको तथ्याङ्कअनुसार हाल कर्णालीका आधा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ । सन् २०१६ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार सन्तुलित आहारको अभावमा यहाँका अधिकांश बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणबाट पीडित रहेको पाइएको हो ।

पोषिलो खानाको अभावमा पाँच वर्षमुनीका बालबालिकामा अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्केपन, ख्याउटे, कमतौल र सुकेनास जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनुपरेको तथ्याङ्कले औल्याएको छ । तथ्याङ्क अनुसार ४८ प्रतिशत बालबालिका कम उचाइका छन् । सन् २०१६ मा कर्णालीका ५४ प्रतिशत बालबालिकाहरुमा उमेर अनुसारको उचाई थिएन । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले कुपोषण हटाउन कार्य गर्दा चार बर्षमा ६ प्रतिशत सुधार आएको छ । सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ ।

त्यस्तै सन् २०१६ मा कर्णालीका सात प्रतिशत बालबालिकाहरुमा ख्याउटेपना रहेकोमा हाल १८ प्रतिशत बालबालिकाहरुमा ख्याउटेपना छ । ख्याउटेपना पनि अन्य प्रदेशको तुलानामा कर्णालीमा उच्च छ । त्यस्तै पाँच वर्ष उमेरमुनीका कर्णालीका ३७ प्रतिशत बालबालिकाहरुमा कम तौलका छन् । त्यस्तै कर्णालीका ६० प्रतिशत बालबालिकाहरुल े जन्मे का े एक घण्टाभित्र आमाको दुध पिउन पाउँदैनन् । तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ४० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दुध खान पाउँछन् ।

सन् २०१६ मा कर्णालीका ६८ प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टामा पनि आमाको दुध पिउन पाएका थिएनन् । कर्णालीका ८४ प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको ६ देखि ८ महिनाभित्र ठोस, तथा अर्धठोस र नरम खाना सुरुवात गर्ने गरेको छन् । जबकी देशभर ८७ प्रतिशत बालिबालिकाले जन्मेको ६ देखि ८ महिनाभित्र नरम खानेकुराहरु खाने गरे का छन ् ।तर कर्णालीका ७० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहारको विविधता पाएका छैनन् ।

६ देखि २३ महिनाको अवधिमा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहारा पाउने गरेको युनिसेफका पोषण अधिकृत प्रकाशचन्द जोशीले जानकारी दिए । पोषण आहाराको कमीकै कारण कर्णालीका ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता हुने गरेको छ ।

कुपोषण घटनाउने प्रदेश सरकारको कसरत
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएको तीन वर्षपछि मात्र कुपोषण घटाउने नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा अग्रसरता देखाएको छ । बुधबारदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा कुपोषण हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । कर्णालीका बालबालिकामा देखिएको कुपोषणको दर हटाउने उद्देश्यले मंगलबार कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले दातृ निकाय र प्रदेश सरकारकासँग छलफल चलाएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीमा देखिएको कुपोषण हटाउने गरी नीति निर्माण, बजेट र कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अभिमूखीकरण कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका नागरिकलाई खाना खाने तरिका सिकाउन आवश्यक रहेको बताए ।

कर्णालीमा पर्याप्त पौष्टिकजन्य खानाहरु भए पनि अशिक्षाकै कारण बालबालिकाहरु कुपोषित हुने गरेको उनको तर्क थियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले कर्णालीको कहालीलाग्दो अवस्थालाई सुधार ल्याउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत र योजनाबद्ध कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै योजना आयोगका कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर केसीले कर्णालीका सबै जिल्लामा पोषण सुधार कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सुआहारा, युनिसेफ लगायतका दातृ निकायहरुको सहभागिता रहेको थियो । दातृ निकायहरुले प्रदेश सरकारले कुपोषण हटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेमात्रै कर्णालीको कुपोषणको दर घटाउन सकिने बताए ।

अधिकांश बालबालिका ‘पुड्का’
कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लाका बालबालिकामा उमेर अनुसार उचाइ नहुने दर उच्च रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटका बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या बढी देखिएको हो । तथ्याङ्क अनुसार मुगुमा १३ प्रतिशत, कालिकोटमा नौ प्रतिशत, जुम्लामा पाँच प्रतिशत र हुम्लामा तीन प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् ।
तीन वर्षअघि हुम्लामा पुड्का बालबालिकाको दर सबैभन्दा उच्च थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा हुम्लामा पुड्का बालबालिकाको दर झण्डै १५ प्रतिशत थियो । २०७५/०७६ मा यो दर घटेर १३ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०७६/०७७ मा हुम्लामो पुड्का बालबालिकाको दर ह्वात्तै घटेर झण्डै चार प्रतिशतमा झरेको हो । तर मुगुमा भने पुड्का बालबालिकाको दर घट्नुको सट्टा बढ्दो क्रममा छ । तथ्याङ्क अनुसार ०७४/०७५ मा १३ प्रतिशतबाट घटेर २०७५/०७६ मा १२ प्रतिशत पुगेको थियो । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यसको दर बढेर झण्डै १४ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर कालिकोटमा भने पुड्का बालबालिकाको दर घट्दो क्रममा छ । ०७४/०७५ मा त्यहाँ १३ प्रतिशत पुड्का बालबालिका थिए । २०७५/०७६ मा १२ र २०७६/०७७ मा पुपोषणको दर नौ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै जुम्लामा पनि पुड्का बालबालिकाको दर घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १२ प्रतिशत पुड्का बालबालिका रहेकोमा ०७५/०७६ मा साढे आठ प्रतिशत र ०७६/०७७ मा ६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै दैलेखमा पनि पुड्का बालबालिकाको दर बढ्दो छ । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान र सुर्खेतमा भने पुड्का बालबालिकाको दर घट्दो क्रममा छ । नेपालभर पुड्का बालबालिकाको दर झण्डै तीन प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा भने पुड्का बालबालिकाको दर पाँच प्रतिशत छ ।