मैले सामान्य त बुझेको कुरो के भने नेपालको राष्ट्रपति पद भनेको निष्पक्ष संवैधानिक पद हो । राष्ट्रपति हुने मान्छे कुनै पनि दलको मान्छे हैन । र ऊ पदमा रहँदा कुनै पनि दलको पक्ष लिएर काम गर्न मिल्दैन । उसले संविधानले तोकेको मात्रै काम गर्ने हो ।

तर आइतबार मात्रै एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रपतिलाई एमालेको विवाद मिलाईदिन र माधव र ओलीबीच सम्वाद गराईदिन अनुरोध गरेर र त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि आँफूले पार्टीको झगडा मिलाउन नेताहरुसित वार्ता गर्ने आश्वासन दिएर पठाइन् । तर यसबारे कतैतिरबाट पनि कसैको प्रतिक्रिया आएको देखिएन ।

के राष्ट्रपतिले कुनै दल विशेषकोपछि लागेर आफ्नो राय दिने र अर्काको पार्टीको झगडा मिलाईदिन भूमिका खेल्न मिल्छ ? त्यसो भए त ओलीबा र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संसद भगं, अध्यादेश जारी, ओलीलाई बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बनाइएको जस्ता कुराहरु लिएर दलहरु सर्वाेच्च अदालत किन गाको त नी ?

त्यसो त राष्ट्रपति हुनुभन्दा अघि त्यो ब्यक्ति कुनै न कुनै दलको हुन्छ, त्यही दलको सक्रियतामा राष्ट्रपतिपदमा चुनाव जिताइएको हुन्छ र चुनाव जिति सकेपछि त्यो कुनै पनि दलको सदस्य रहँदैन । यो नियम भविष्यमा ऊ पदमा रहँदा कुनै पनि दलको पछि लागेर पक्षपातपूर्ण काम नगरोस् भन्ने नै हो । राष्ट्रपति पद भनेको राष्ट्रको अत्यन्त उच्च र गरिमामय हो ।

त्यसैले यो पदमा बहाल रहने मान्छेलाई कुनै पनि दलका नेताले आफ्नो पक्षमा प्रयोग नगरुन् र विवादित नबनाउन भनेरनै संविधानले राष्ट्रपतिलाई निष्पक्ष भूमिकामा रहन निर्देश गरेको हुन्छ । यो निष्पक्ष रहने भन्नेकुरा हाम्रो देशमा मात्रै र हाम्रो संविधानले मात्रै भन्या हैन ।

कार्यकारी अधिकार नभाको अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार तथा सरकार प्रमुखको अधिकार दिएको मुलुकका सबै ठाउँमा राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष नै हुने गर्दछ र दलवीचको झगडा मिलाउन राष्ट्रपति गुहारिँदैन । तर नेपालमा प्रजातन्त्र आएदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदासम्म संसाराँ नभाका अनेक थरिका प्रयोग यही नेपालाँ मात्रै भाको देखिन्छ ।

राजनीतिक दल स्थिर नहुनु र नेताहरु अक्षम्य हुनुका कारण नै त होला नेपालमा दलहरु सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा कहिल्यै पनि आफ्नो भुमिका निर्वाहा गर्न नसक्नु ले त होला दल वा सरकारबीचमा अनेकन विवाद उठी सरकार र पार्टी नै तहस नहस हुनु । ०५१ सालमा काँग्रेस सरकारमा विवाद आउँदा प्रजातन्त्र नै मासियो । ०६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गर्याे ।

अब ०७७ को नेकपाको सरकार र पार्टी वीचको विवादले नेकपा पार्टी त मासियो मासियो । अब त्यही विवादबाट सिर्जित एमाले पार्टी भित्रको विवादले राष्ट्रपतिलाई विवाद मिलाउन गुहारेको छ । राष्ट्रपतिले पनि त्यो कुरा स्वीकारेको भनाइ सार्वजनिक भएसी अब यसले के परिणाम निम्त्याउने हो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

देशलाई कहिल्यै प्रधानमन्त्रीले त कहिले राष्ट्रपतिले प्रयोगशाला बनाएर र बनाउन लगाएर जे गरिँदैछ त्यो राम्रो कुरा हैन । राष्ट्रपतिलाई लागेकोछ कि म एमाले पार्टीको विवाद मिलाउँछु त उनले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएर पार्टी मिलाउन मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ अन्यथा देशको सर्वाेच्च पदमा रहेर दलको विवाद मिलाउने भूमिका खेल्न मिल्दैन । यदी यो कुरामा अन्यदलहरु समयमै सचेत भएनन् र उनलाई खेल्ने मौका दिइयो भने “बुढीमरी भन्ने पी रहैन कालपल्कियो “ भन्ने कुराले देश अप्ठेरोमा परिरहन सक्छ ।

-वेदर्षि