शहिदका सपनाको “बलात्कार” गर्दै कर्णाली !
शेरबहादुर थापा । कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना हुनु पुर्व अहिलेको कर्णाली प्रदेश सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गाभिएको थियो । केन्द्रीय शासनको पहुाचमा नरहेका कर्णालीका जनता कर्णालीमा नै राजधानी होस भन्ने चाहना राख्थे ।
२०७२ साउन २३ गते अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा लगाउँदै आन्दोलन सुरु भयो । त्यसको पर्सिपल्ट सुर्खेतमा तीन जनाको मृत्यू पनि भयो ।
आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा यामबहादुर बीसी, गोपालसिंह रजवार र टीकाराम गौतम तथा जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको मृत्यु भयो । आ–आफ्नो स्वार्थको गठजोड गर्दै रमिते बनेर बसेका नेताहरू आन्दोलनकारीको मृत्युपछि मात्र सीमांकन हेरफेर गर्न बाध्य भएका थिए ।
र अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला समेटेर कान्छो प्रदेशको रुपमा ६ नम्बर प्रदेश बन्यो । त्यसपछि यहाँका नागरिकमा खुशी छायो ।
यहाँका नागरिकले कम्तिमा नजिकै आफ्नो सरकार आएको हेर्न पाउने, काठमाडौं धाउनुनपर्ने अवस्था आउने आश्वासन मात्रै होइन, भौगोलिक विकटताका कारण मात्र नभई संघीय सरकारको उदासीपनका कारण विकास निर्माणका भोका कर्णाली वासीले दिपावली मनाए ।
काठमाडौंमा प्रकाश ज्वालाहरु आन्दोलित भएभने सुर्खेतमा यामलाल कंडेलहरु आन्दोलित पनि भए । जसको दबाब स्वरुप संघीय नेताहरु कर्णालीवासीको आन्दोलनमा झुके र माग सम्वोधन गरे ।
……
त्यसपछि भएको आम चुनावमा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाबाट संघीय तर्फ १२ जना निर्वाचित भए भने प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ जना गरि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा बन्यो ।
२०७४ साल फागुन २१ गते दिउसो दुइ बजे कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो वैठक बसेको थियो ।
पहिलो वैठकमै निर्वाचित भएका दलका मुख्य नेताहरु एमालेका यामलाल कंडेल, काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीका महेन्द्बहादुर शाही र राप्रपाका शोशिला शाहीहरुको एउटै आवाज थियो, हामी कर्णाली सम्वृद्ध बनाउँछौं ।
कर्णालीको शत्रु भनेको गरिबी हो, बेरोजगारी हो अविकास हो । हामी दलको मान्यता भन्दा दुइ कदम अघि बढेर कर्णाली बनाउनेछौं ।
उनीहरु सबैको दुश्मन कर्णालीको गरिबी भएपछि २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेश सभाको चौथो वैठकले कर्णाली प्रदेश र स्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगर हुने सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय सर्वसम्मत भएपछि कर्णालीवासीमा आशाको किरण पलाएको थियो ।
……
सदनमा एमालेका २० जना, माओवादीका १३ जना, काँग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसद आएका थिए ।
ती मध्ये एमाले एक्लैको २० सिट भएका कारण सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्न पाउनुपर्ने माग जोडदार रुपमा उठयो तर केन्द्रमा भएको भागवण्डाले कर्णाली प्रदेशमा दोश्रो दलको रुपमा रहेको माओवादीका नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले तीन मन्त्रालय सम्हाल्यो भने एमालेको भागमा चार मन्त्रालय प¥यो । एमालेको असहमति भएपनि कर्णालीमा एमालेको दाल गलेन ।
केन्द्रको चेपुवामा कर्णाली परेको थियो । बाध्य भएर एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गरेको थियो ।
……
खैर, कर्णालीका राजनीतिक दलमा देखिएको एकता साढे दुइ वर्ष पनि टिकेन ।
सबै दलहरु आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागे भने एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु ग¥यो । केन्द्रमा एमाले माओवादी एकता पछि बनेको नेकपामा कहियौं अन्र्तविरोध देखा परेको समयमा कर्णालीमा १८ जनाले हस्ताक्षर गरे ।
२०७७ असोज २५ गते मुख्यमन्त्री विरुद्ध सत्तारुढ एमालेकै १८ जनाले दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली राम्रो नभएको, जनअपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काम नभएको भन्दै सांसदहरुले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
जसमा माओवादी निकट उपसभामुख पुष्पा घर्ती, धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्ट समेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर नेपाल पक्षका सांसदहरु व्याक भए । तीन दिन भित्रै अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने अवस्था आयो र मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगियो ।
सबै नेताहरु काठमाडौं गए, मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बर्खास्त गरिदिए । मौसम यति बदलियो कि कर्णालीको राजनीतिले केन्द्र नै हल्लाई दियो । यहिबाट कर्णालीको दुश्मन ‘गरिबी’ नभई सत्ता रहेको पुष्टि भयो । नेताहरुले त्यसको पुष्टि गरिदिए ।
……
तर, जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गराईदियो । अर्थात पूर्ववत अवस्थामा एमाले माओवादीको हैसियतमा फर्काइदियो, फेरि कर्णालीमा सत्ताको चलखेल सुरु भयो ।
अब एमालेको सरकार बनाउन सजिलो हुने देखेर एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले २०७७ चैत ४ गते दलको वैठक बोलाए । उनले बोलाएको वैठकलाई केहि दिन पर सार्न नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालाहरुले आग्ह गरे ।
उनले आफूहरु नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेलामा भएका कारण केहि दिन पछि वैठक राख्न अनुरोध गरेका थिए तर एमाले भित्रको अन्र्तविरोधका कारण नेपाल पक्षका सांसद पदमा खड्का र पदम रोकाया सहित यामलालले दलको वैठक बोलाए ।
यामलालको पक्षमा सभामुख बाहेक ११ जना भए भने ज्वाला पक्षमा आठ जना भए । ज्वाला पक्षमा वैठक अघि १० जना भएपनि संख्या घटयो ।
सोही दिन वैठकको निर्णय सहित एमालेका नेताहरु प्रदेश प्रमुखकहाँ गए र सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको घोषणा गरे ।
……
एमालेले सर्मथन लिएको दुइ साता पछि सरकारमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिए ।
उक्त राजीनामा पछि कर्णालमिा एमालेको एकल सरकार बन्ने लख काटन थालियो । सदनमा जम्मा सभामुख सहित ३९ जना बााकी थिए । एमालेमा प्रवेश गरेको भनेर सांसद धर्मराज रेग्मीको पद गइसकेको थियो ।
बहुमतका लागि २० संख्या चाहिने भएका कारण सभामुख राजबहादुर शाहीको निर्णायक मतले एमालेको सरकार बन्ने अवस्था पनि थियो ।
……
त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख तीन गतेका लागि संसद वैठक आव्हान गरे र विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराए ।
१२ जना मात्रैे सांसद रहेको माओवादीले किन विश्वासको मत लिन खोज्यो भन्ने कुरामा एमाले अच्चमित थियो ।
उमाले आफ्ना सांसदहरुलाई एक ढिक्का बनाउन प्रयासरत भइरहेको समयमा प्रदेश सभाको वैठकमा चार जना एमाले सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा फ्लोर क्रस गरेर मत दि एभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि मतदान गरेपछि २२ मत पाएर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगियो ।
त्यहि दिन फ्लोर क्रस गर्ने चार जनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने देखि कारवाही गर्ने सम्मका निर्णय ग¥यो । चार जना मध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले एक साता भित्रै मन्त्री बनाइदिए ।
……
सदनमा वर्षे अधिवेशन आव्हान भयो । जेठ २४ गते मात्रै सुरु भएको वर्षे अधिवेशन सुरु भयो । वर्षे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लियो ।
तर जेठ २७ गते सर्वोच्चले चारै जनालाई एमालेको दलको सदस्यको हैसियतमा फर्काउने अन्तरिम आदेश दिएसँगै कर्णाली एमाले आगो बन्यो ।
नीति तथा कार्यक्रम पारीत गर्न र सदनमा बजेट ल्याउन एमालेले दिएपनि त्यसपछि उसले आफ्ना सांसद प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्नुपर्ने माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरिरह्यो । एमालेको सदन अवरुद्धले बजेट माथिको छलफल प्रभावित बन्यो ।
तीन जना मन्त्रीले सरकार छोडन नचाहेकै कारण मात्र नभइ केन्द्मा माधव नेपाल पक्षले गरेको विवादको आधारमा प्रकाश ज्वाला बाहेक अन्य कोही पनि फर्केनन् । र सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो ।
……
सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि त्यसले कर्णाली प्रदेश सभाका ३९ जनाकै लागि राम्रो सन्देश भने दिएको छैन । केन्द्मा जस्तै चर्को राजनीतिक गर्ने र मन्त्री बन्नका लागि जे सुकै गर्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि देखियो ।
सांसदहरुको काम कानून निर्माण भन्दा सत्तातर्फ बढी केन्द्रीत भयो । सत्तातर्फ बढी केन्द्रीत भएसँगै कर्णालीका नेताहरु सत्ताको लुछाचुंडीमा लागे । यतिसम्मकी एक नेताले अर्को नेतालाई ‘देखाईदिने’ अवस्था सम्म गिरे ।
……
यसरी कर्णाली प्रदेश सभाका दुइ अधिवेशन खेर गएका छन् । यसले कर्णालीका नागरिकलाई प्रदेश स्थापना भएको बेलाको जस्तो आशा र भरोसा दिलाउन सकेन ।
कर्णालीका नागरिकले प्रदेश पप्तीको आन्दोलनमा जसरी होमिए, जुन आशा र अपेक्षा लिएर उनीहरु आन्दोलित भए र ज्यान उत्सर्ग गरे, त्यसको मूल्य कर्णालीका नेताहरुले चुकाउन सकेनन् ।
ती शहिदहरुको सपना साकार गर्न सकेनन् । फेरि पनि सदनलाई बन्धक बनाई अघि बढने प्रचलनको कर्णालीमा पनि सुरुवात भयो । यो कर्णालीका लागि दुखद अवस्था हो ।
यसले कर्णालीको गरिबी भन्दा पनि नेताहरुको सत्ता प्राप्ती कसरी प्राथमिकतामा पर्दो रहेछ भन्ने छर्लंग बनाएको छ ।
खैर, फेरि पनि आशाहरु जीवितै छन । नेताहरु एक भएर सत्ता भन्दा कर्णालकिो गरिबी विरुद्ध लडलान र कर्णालीका नागरिकका सपना पुरा गर्न तयार होलान भन्ने झिनो आश गर्दै आइरहेका छन् नागरिकहरु ।
……
(लेखक थापा संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन ।)
