जुम्ला, ११ साउन ।

जुम्लाका आठ स्थानीय तहको ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहको ३० करोड १५ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

यहाँका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात रु सात करोड चार लाख ४८ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात १ करोड १५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख आठ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत अर्थात रु ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात रु चार करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।

गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात रु तीन करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३५ लाख ३० हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको रु ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख तीन हजार, ५० करोड ९५ लाख तीन हजार लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी तातोपानीको ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दरीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिञ्जाको ५३ करोड ९३ लाख नौ हजार, हिमाको ५० करोड ९५ लाख तीन हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढासँग यहाँका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘नीतिनियम बमोजिम कार्यसञ्चालन र समयमै कार्यसम्पादन गरिएको हो ।’ आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाई जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिएअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु आएको बताए । दुई करोड बजेट उपभोक्तमार्फत काम जिल्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ताबाट गराउन नमिल्ने पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थगन गरिएको सम्मेलन खर्च साढे १५ लाख चन्दननाथ नगरपालिकालको आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय भई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरियो । लगानी सम्मेलन गर्ने ०७५ भदौ २९ मा निर्णय भएको देखियो महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जाजरकोटमा ३७ प्रतिशत खच

जाजरकोटः जाजरकोटमा आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा संघिय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत तर्फको ३७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको पाईएको छ । समयमा बजेट निकासा नहुँनु, लामो समय देखिको लकडाउन, कामको सम्झौता गरेपनि समयमा काम नुहँदा ठुलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

संघिय सरकारको पुजीगत तर्फको ८६ करोड १२ लाख ६५ हजार मध्य ३२ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात ३७ दशमलब ४८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको पुजीँगत अनुदान तर्फ एक अर्ब ४८ करोड ५७ लाख ४७ हजार ७ सय १६ रुपैया मध्य ८८ करोड ७३ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैया अर्थात ५९ दशमलब ७२ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जाजरकोटले बुधवार गत आर्थिक वर्षको संक्षिप्त प्रारम्भिक आर्थिक वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्बजनिक प्रतिवेदन अनुशार जाजरकोटका सात स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय गरि आ.व. ७६।०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी प्रारम्भिक वार्षिक प्रतिवेदनमा पुजिगत तर्फ खर्च निकै कम भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै संघ तर्फको चालु वजेट ३ अरव ६५ करोड १२ लाख २४ हजार ६ सय नौ रुपैया पैसा २५ मा चालु खर्च ३ अरव , ४९ करोड १३ लाख ८४ हजार ७सय ५७ रुपैया अर्थात ९५ दशमलब ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लामा राजस्व तर्फ ३० करोड ५९ लाख ७० हजार ७ सय ७२ रुपैया ९० पैसा विभिन्न शिर्षकमा राजश्व संकलन भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशतर्फको चालुतर्फ ७५ करोड ६८ लाख २ हजार मध्ये ४९ करोड ७० लाख ६२ हजार ७ सय ४४ रुपैया अर्थात ६५ दशमललब ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फ ९४ लाख ५७ हजार ५ सय ९९ रुपैया मात्र आम्दानी भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक यामवहादुर थापा मगरले जानकारी दिए ।