सरकारी गाडी फिर्ता गरौं : संसदमा काँग्रेसको प्रस्ताव

सुर्खेत, ४ असार ।
नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नका लागि कर्णाली प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले कोरोना कहर सामान्य नहुँदासम्म प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले लिँदै आएको सवारी साधनको सुविधा फिर्ता गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने विषयको संकल्प प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।

‘कोरोना कहरमा रहेका कर्णालीबासीबाट नेतासहित सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुबाट उपयोग हुँदै आएका फजुल खर्चप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ,’ कांग्रेसले संसदमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कम्तिमा जारी कोरोनाको संकट सामान्य नहुँदासम्म प्रदेशसभा पदाधिकारी, सदस्यहरु र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको सवारी साधनको सुविधा फिर्ता गरी उक्त सवारी साधनलाई कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयोग गरौं ।’

प्रस्तावमा यस कार्यले दोहोरो खर्चमा कमि हुनुका साथै आर्थिक मितव्ययीता हुनुका साथै संकटको बेलामा जनताका प्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकको उल्लेखनीय योगदान रहने उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छ जना सांसदले दर्ता गराएको प्रस्तावमा ५० प्रतिशत भन्दाबढी बहुआयामिक गरिवीको दर रहेको कर्णाली प्रदेशमा कोरोनासँग जुध्न र खस्कदो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि फजुल खर्च कटौती आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘कर्णाली आर्थिक एवम् विकासका सबै सुचकांकहरु र अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा पछाडी परेको प्रदेश हो,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘गरिव प्रदेशको लागि कोरोनासँग जुध्दै खस्कदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्रदेशसभा, सरकार र हामीसबै मितव्ययी हुन जरुरी छ ।’


कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभा नियमावली–२०७४ को नियम ८४ बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । ‘कोरोना संक्रमणको ग्राफलाई अध्ययन गर्दा कर्णालीमा भयावह अवस्था सृजना भइरहेको छ, एक महिनाकै अवधिमा एक हजारबढी संक्रमित भएका छन्, चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्,’ संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘जनताको करबाट खरिद गरिएका सवारी साधनहरु जनताको सेवामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले यसअघिनै कोरोना संकट कम नहुँदासम्मका लागि भन्दै संसद सचिवालयबाट प्राप्त गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन, सम्पूर्ण नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, एम्वुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक कार्यमा आर्थिक अभावका कारण कठिनाई सृजना भइरहेकाले यस्तो बेला आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदा उल्लेखित कार्यमा सघाउ पुग्ने ठहर कांग्रेस संसदीय दलको छ । ‘कतिपय स्थानीय तहसँग एम्बुलेन्स छैनन्, कोरोना संक्रमणका विरामी बोक्नका लागि पनि समस्या छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘अहिले प्रदेशसभा, सरकार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले प्रयोग गरिरहेका सवारी–साधनलाई त्यतातिर लगाउँदा जनतालाई धेरै ठूलो राहत हुन्छ ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार