कानून सुशासन र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणको मूख्य बागडोर हो । हत्याहिंसाको न्यूनिकरण र शान्तिपूर्ण समाजमा निर्णाणका लागि कानून अपरिहार्य मानिन्छ । अझ भनौं देशको नियम कानूनले नै मुलुकले शान्तिपूर्ण बाटो तय गर्दछ ।

यही शान्तिपूर्ण समाज निर्माणको परिपालना गर्ने र गराउने सहितको जिम्मेवारी तोकेर छुट्टै र स्वतन्त्र निकाय अर्थात अड्डाअदालत राख्ने राखिएको छ । हत्याहिंसा हुन नदिन र भइहालेको खण्डमा दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन त्यसको अर्काे निकाय अर्थात अर्थात सुरक्षा संयन्त्र खडा गरिको छ । यि दुबै निकायको काम अपराध नियन्त्रण र अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु हो ।

तर कर्णाली प्रदेशमा भएका घटना र दोषीउपर भएको कानूनी कारवाहीको मूल्याङ्कन गर्ने हो यि निकाय कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि हुन्छ । किनकी वर्षाैदेखि बिभिन्न घटनाका दोषीबाट राज्यले झण्डै साढे एक करोडा जरिवारना उठाउन सकेको छैन । अदालतबाट कैद भुक्तान भइसक्दा पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने एक करोड ४० लाख ९५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ ९ पैसा जरिवना तिरेका छैनन् ।

अदालतबाट फैसला हुँदा पनि अपारधीहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । तथ्याङ्क कर्णालीमा दोषिहरुले अझै तीन हजार ४ सय १० वर्ष पाँच महिना साढे १४ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ । यी तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने कानूनी राज्यको कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । कानूनी राज्यमा अपराधीहरु फरार हुनु र राज्यले उठाउनुपर्ने करोडौं रकम उठाउन नसक्नु भनेको कानूनी राज्यको उपहास हो । कानूनी राज्यमा कुनै पनि अपराधीले छुटकार पाउँदैनन् । किनकी कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ ।

यसरी अपराधीहरु बर्षाैसम्म फरार हुनुको पछाडि राज्यको कानून र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बन्नु हो । हिजोआज प्रहरी प्रशासन र अदालतकै संरक्षणमा अपराधी भाग्ने र भगाउने काम हुँदै आएको छ । शक्तिको पहुँचमा पुगेकाले पदको दुरुपयोग गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्नहरु अपराधीहरुलाई उम्काउने र फरार गरेको प्रवृति बढ्दै गएको छ । अपराधी प्रहरीकै वरीपरी घुमीरहदा पनि प्रहरीले नदेखेको नाटक गर्ने प्रवृति पनि नौलो होइन । शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरु घटनाबारे अदालतको फैला नहुँदै अपराधी भगाउछन् । अदालतले पनि आफ्नो गरिमा जोगाउँदै फैसल्ला सुनाएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्छ ।

अझ कुनै–कुनै घटनामा त अपराधीलाई सुरक्षा निकायकै मिलोमतोमा सिमापार लगाइन्छ । कानूनको परिपालना गर्ने गराउने व्यक्तिले दोषीबाट आर्थिकलाभ लिएर अपराधीलाई बर्षाैदेखि फरारको सूचिमा राख्छ । यस्ता कार्यहरु गर्नु भनेको समाजमा हत्याहिंसालाई बढवा दिनु हो । तसर्थ देशमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । अदातल र सुरक्षा निकायबीच समन्वय भएको खण्डमा कुनै पनि अपराधी उम्कन सक्दैनन् । कानूनतः यि दुबै निकाय राज्यमा सर्वाेच्च निकाय हुन । अपराधीबाट राज्यले उठाउनुपर्ने करोडौंको जरिवारना उठाउन नसक्नु भनेको आर्थिक रुपले पनि मुलुक थप कमजोर बन्नु हो । तर अव पनि भने दुबै निकायबीच समन्वय हुन जरुरी छ ।

नागरिकलाई कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ अपराध नै हुन नदिऔं यदि भइहालेको खण्डमा अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याऊ तर जनशक्ति व्यवस्थापनको नामको नाममा कानूनी राज्यको खिल्ली नउडाऊ । प्रहरी प्रशासन र सचेत नागरिकहरु मिलेर अपराधीलाई उम्कन नदिऔं । वर्षाैदेखि फरार सूचिमा भएकाको खोजी गर र उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याऊ ।