ओम शाही

सुर्खेत, ५ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षपछि कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा उडान भर्ने निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरुमा हुने हवाइ उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न र भाडादरलाई समयानुकुल तथा जनमैत्री बनाउन संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । यात्रु अभावका कारण हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको उक्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा नजादा बर्षेनी करोडौं रकम फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट यो कार्यक्रम अघि बढाएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले भनेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने यात्रु हवाई उडान संख्याका आधारमा हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।’ सुर्खेत केन्द्र बनाई कर्णालीका अन्य जिल्लामा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा एक करोड २० लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । तर, हवाई इन्धनमा सहुलियत दिने घोषणा भएर बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको अवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आवश्यक कार्यविधि बनिसकेको छैन । सडक यातायात कठिन रहेका कर्णालीका पहाडी र दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा सहज, सुलभ हवाई सेवा निरन्तर रूपमा गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । एयरलायन्सहरूलाई इन्धनमा सुविधा दिने घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विमान टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र हुँदै हवाई जहाजबाट कर्णालीका अन्य जिल्ला जाने र आउने ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिने गरेको थियो । कर्णालीका दुर्गम भेगका नागरिकको हवाई टिकटमा सहुलियत कार्यक्रममा पहुँच नै कम हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र बनाई उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई नै इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रमको घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो घोषणामै सीमित भइरहेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री सुरेश अधिकारीले हवाई सेवामा सहुलियत दिने विषयमा शुक्रबार (६ भदौं) संघीय सरकारसँग छलफल गर्न लागेको बताए ।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँगको छलफल पश्चात सहुलियतको खाका तयार गरिने मन्त्री अधिकारीले बताए । कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरुमा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले आवश्यक छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले हवाई सहुलियत कार्यविधि निर्माण गरेर आन्तरिक उडानलाई निरन्तरता दिइने दावी गरे ।

त्यसपछि उड्न छाडे जहाज

संघीयतापछि कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आइरहन्छ सुर्खेत विमानस्थल । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई हवाई सेवामा जोडेको यो विमानस्थल कहिले विस्तारको योजनाले चर्चामा आउँछ भने, कहिले शक्तिमा रहेका नेताहरूले विमानस्थलमा आउने बजेटमा अपनत्व लिन गरिने होडबाजीले । देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारका अधिकारहरू नागरिकका घरदैलोमा पुगेको बताउने गरिए पनि संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् भने सुर्खेत विमानस्थल छायामा परेको छ । यसले दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश राजधानीसँगको हवाई सेवामा अलग बनाइदिएको छ ।

हाल यो विमानस्थल संघीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्न, नेताहरूको चार्टर्ड तथा विपद्लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयर लिफ्ट बनेको छ । संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यतीलगायतका निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीका ट्वीनअटर विमानहरू दैनिक सुर्खेती आकाश भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूमा उडान भर्थे । यात्रुवाहक तथा कार्गो विमान तथा हेलिकोप्टरले खाली नहुने विमानस्थलमा अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक चार उडान मात्र गर्ने गरेका छन् ।

देश संघीयतामा गएसँगै साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् । २०७४ अघि साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हुँदै आएका उडानहरू त्यसयता भने नेपालगञ्जबाट हुँदै आएका छन्, जसले हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू छन् ।

प्रदेश राजधानी भएसँगै सुर्खेत राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको वीरेन्द्रनगर दशवटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधी उपचार प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौं–सुर्खेत सिधा हवाई उडान हुने विमानस्थलमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालयसमेत सुर्खेतमा छैन । अझ नेपाल वायु सेवाले सुर्खेत विमानस्थल भएर कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि उडान भरेको छैन । उतिबेला सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू नेपालगञ्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, न त निजी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको वायु सेवा निगम नै कर्णालीमा आन्तरिक उडान भर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ ।