कर्णाली प्रदेशभर नदी, खोलानाला तथा खोल्साखोल्सी तर्न प्रयोग गरिने तुइनको संख्या ५४ रहेको पाइएको छ । तुइनमुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरण अनुसार कर्णालीका सात जिल्लामा अझै पनि खोला तथा नदी तर्न तुइन प्रयोग हुने गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्ला जिल्लामा छन् ।

हुम्लामा अझै पनि खोला तथा नदी तर्न प्रयोग गरिने तुइनको संख्या १५ छ । त्यस्तै, हुम्लापछि धेरै तुइन कालिकोट र जाजरकोटमा छन् । यी जिल्लामा अझै पनि १२/१२ तुइन अस्तित्वमा छन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पनि आठ तुइन छन् । यस्तै, डोल्पामा तीन, दैलेख र मुगुमा दुई/दुई तुइन अस्तित्व रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार सल्यान, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा तुइन भेटिएका छैनन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको अवधारणा अघि सारेपछि मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १० वटै जिल्लाबाट तुइनबारे सूचना उपब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

उक्त सूचनाका आधारमा मन्त्रालयमा तुइनको विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ । संघीय सरकारले तुइनमुक्त नेपालको योजना ल्याएको झण्डै एक दशकपछि कर्णाली सरकारले पनि तुइनमुक्त अभियानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५६ मा आधा घण्टाको हिँडाई–फेरोभित्र पहुँच पुरयाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

तुइनबाट असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न सरकारले तुइनमुक्त अभियान थालनी गरिएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जहाँ तुइन छन्, त्यहाँ सुरक्षित संरचना (झोलुङ्गे पुल) निर्माण गरी तुइन विस्थापनमार्फत ग्रामीण भेगमा आवागमन सहज र सुरक्षित बनाउन तुइनको विवरण संकलन गरिएको हो । संकलित तुइनको तथ्यांकका आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण थालिने उनको दावी छ । यसले तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै घण्टौँको दूरी मिनेटमा छोटिने सरकारको विश्वास छ । २०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर तुइनमुक्त अभियान घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि तुइनको अस्तित्व कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणापछि सरकारले तुइन विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेपनि अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोलका कारण यहाँका धेरै गाउँ तथा बस्ती गहिरा खोल्सा, नदी, खोला र पहाडले छुट्टिएका छन् । यही कारण तुइन अझै पनि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको भए पनि सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिमयुक्त साधन बन्ने गरेका छन् । विशेषगरी वर्षाको समयमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

भौगोलिक विकटता त्यसमा पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अधिकांश कर्णाली क्षेत्रमा सदिऔँदेखि पाँच मिनेटमा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा घण्टौँ समय खेर फाल्न नागरिक बाध्य छन् । ढिलै भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको तुइन विस्थापनको अभियानले आम नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउँने छ । सरकारको घोषणा बमोजिम तुइन विस्थापनको कार्यलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन जरुरी छ । विगत महत्वाकांक्षी अभियान घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको तहमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।