सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल प्रोफाइल) तयार गर्ने कर्णालीको पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । समग्र अवस्थाको तथ्याङ्कीय विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले गत बर्षदेखि नगरपालिकाले एकिकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको हो ।
यसका लागि नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएसँगै विगतमा जस्तो हचुवाको भरमा नभई तथ्याङ्क वा प्रमाणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको छ । नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेल नगरपालिकासँग रहेको सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानून बनाएरै विद्युतीय अभिलेख राख्न थालिएको बताउँछन् ।

स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत पक्षको विभिन्न तथ्याङ्कहरूको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, भण्डारण, सम्प्रेषण गर्न तथा तथ्यांकमा पहुँच एवं संरक्षण सुनिश्चित गर्दै एकिकृत तथ्यांक प्रणालीको प्रयोग एवं व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम नगरपालिकाले ऐन बनाएको हो ।

एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली वडादेखि विषयगत शाखा र उपशाखामा भएका तथ्यांकहरु एकिकृत गर्ने एउटा वेब एप्लीकेशन हो । यसलाई नगरपालिकाका विभिन्न शाखा–उपशाखामा हुने तथ्यांक प्रभावकारी रूपमा आदान प्रदान गर्न र सम्भावित तथ्यांक सर्वसाधारणका लागि सहजै उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ । यो प्रणालीमा प्रकाशित डाटासेटहरू नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने विभिन्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट राखिएको हुन्छ । जसमा एकिकृत शिक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य व्यवस्थापन लगायतका प्रणालीहरू समावेश छन् । यो प्रणालीको ह्यान्डल र अद्यावधिक भने नगरपालिकाले नै गर्दछ ।

नगरपालिकाले पुराना तथ्यांकलाई पनि विद्युतीय अभिलेखमा राख्दैछ । एकिकृत सूचना तथा तथ्यांक प्रणाली लागू हुनु पूर्वका कागजी तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्न लागेको जनाइएको छ । पुराना तथ्यांकको प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमिक रूपमा विद्युतीय अभिलेखमा राखिने नगर प्रमुख पौडेलको भनाई छ । उनका अनुसार भौतिक तथ्यांकलाई विद्युतीय रुपमा राख्दा नगरपालिकाले सकेसम्म मेसिन रिडेबल रुपमा डिजिटाइजेसन गर्दछ ।

यो प्रणाली लागु भएपछि नगरपालिकाको अवस्थाका आधारमा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको छ । नगर प्रमुख पौडेल यसअघि नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रको एकिन तथ्यांक नहुँदा प्रभावकारी योजना निर्माण नसकिएको बताउँछन् । नगरपालिकाले यस पटक जनसंख्या र पछाडि पारिएको क्षेत्रका आधारमा मात्रै वडाहरुमा बजेट सिलिङ्ग पठाएर शुरुवात गरिसकेको बताउँदै भन्छन्, ‘आगामी वर्षदेखि भने पूर्ण तथ्यांक अथवा प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण हुनेछ ।’

नगर प्रमुख पौडेल वास्तविक तथ्यांक हुँदा निर्णय प्रक्रियामा कसैको फरक मत नरहने उदाहरण सुनाउँछन् । ‘हामीले तथ्यांक प्रणालीमै रहेर दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘अनुदान वितरणलाई लिएर कसैको विरोध सुनिएन, किनकी हामीले वास्तविक तथ्यांक संकलन ग¥यौं र त्यसकै आधारमा काम ग¥यौं ।’ नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत २१८ किसानलाई करिब २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । नगरपालिकाले शुरु गरेको वर्गिकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरणका क्रममा संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा ती किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मानेर ५०० अति अति विपन्न नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा ग¥यो । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अति विपन्न नागरिकको तथ्यांकलाई आधार मानेर बीमा गरिएको थियो ।

नयाँ भवन बनेपछि तथ्यांकमा आधारित प्रणालीमार्फत सहज र बिना झन्झट सेवा सुरुवात गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ । कार्यविधि लागू भएपछि तथ्यांक प्रणालीको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो । यसका माध्यमबाट नगरपालिकाको समग्र अवस्थाका बारेमा बुझ्न कागजात पल्टाउनुपर्ने वा कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताइएको छ ।

नगरपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत भरत ढकालले तथ्यांक राख्न भर्खरै सुरु गरिएको र केही तथ्यांक संकलनका क्रममा रहेकाले नगरपालिकाको अवस्था पूर्ण रुपमा तथ्यांक प्रणालीमा आउने बताउँछन् । ‘नयाँ अभ्यास भएका कारण आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले वडा तहमा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ उनी भन्छन्, ‘अबको केही समयमै नगरपालिकालाई कागजी तथ्यांकबाट विस्थापन गरी पूर्ण डिजिटाइजेशन गराउने तयारीमा छौं ।’

२१ क्षेत्रका पूर्ण तथ्याङ्क राखिँदै
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार २१ क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलन गर्ने गर्दछ । जसमा व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई, सम्बन्धविच्छेद, धर्मपुत्र र धर्मपुत्री) सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापन गर्नेछ ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी पालिकाको पूर्ण तथ्यांक एकिकृत तथ्यांक प्रणालीमा सर्वसाधारणले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी तथ्यांक राखिन्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय बजार व्यापार तथा व्यवसाय, स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, मन्दिर, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशाला सम्बन्धी पूर्ण तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दछ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी, कूल ग्राहस्थ उत्पादन, राजश्व तथा आय व्यय लगायत आर्थिक सम्बन्धी तथ्याङ्क, प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास तथा लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी तथ्याङ्क सूचना प्रणालीमा समावेश हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, सडक बालबालिका, भूमिहिन वा आवासविहिन व्यक्ति र परिवार, रोजगारीको अवस्था, विदेशी श्रमिक, स्वास्थ्य लगायतका तथ्यांक संकलन गरी पूर्णरुपमा प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खड्का हाल २१ वटै क्षेत्रका तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिकको काम भइरहेको र प्रमाणित भएका तथ्यांकहरुलाई एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा राखिएको बताउँछन् ।

यसरी हुन्छ तथ्याङ्कको परीक्षण
संकलित तथ्यांक अर्थपूर्ण भएमा वा सोको गुणस्तर वा विश्वसनियताको लागि थप तथ्यांक आवश्यक भएमा नगरपालिकाले थप तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सूचना प्रविधि अधिकृत ढकाल तथ्यांक गलत वा तथ्यमा आधारित नभएको भनी कुनै उजुरी परेमा वा कार्यालय स्वयंमलाई लागेमा सच्याउने व्यवस्थासमेत रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि नगरपालिकाको सूचना तथा तथ्याङ्क शाखाले विज्ञको राय लिई आवश्यक कार्य गर्नेछ ।’

संकलन गरिएको तथ्यांकलाई नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक तथ्यांक र वैयक्तिक तथ्यांकमा वर्गीकरण गरी व्यक्तिगत रूपमा पहिचान नखुल्ने गरी सामूहिक तथ्यांकका रूपमा उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरपालिकाले सामूहिक तथ्यांकका रूपमा उत्पादन तथा प्रशोधन गरी व्यवस्थापन गर्दा खण्डिकृत तथ्याङ्क उपलब्ध हुने गरी भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । जसमा उमेर, अपाङ्गता वा शारीरिक स्थिति, जात जाति, भौगोलिक स्थिति, आय वा सम्पत्ति, लैंगिक पहिचान (महिला, पुरुष र अन्य) को तथ्यांक संकलनमा नगरपालिकाले विशेष ध्यान पु¥याउने गरिन्छ । त्यस्तै, शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको प्रकार र अवस्था, बसोवास (स्थायी र अस्थायी) को तथ्यांक संकनमा सार्वजनिक तथा वैयक्तिक विवरणहरु पहिचान नखुल्ने गरी राख्ने गरिन्छ ।

तथ्याङ्कको उपयोग कसरी गर्ने ?
नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्यांकलाई प्रयोगमा ल्याउन थालिसकेको छ । जोखिममा रहेका समूह तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समूह पहिचान गर्न गराउन, मानवीय कार्य तथा राहत वितरण समेत तथ्यांकको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । विकास कार्य तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन, आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य गर्न गराउन पनि नगरपालिकाले तथ्यांकलाई मुख्य स्रोतका रुप लिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्का नगरपालिकाले बजेटको पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण लगायतका कार्यहरू गर्दा तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न थालिएको बताउँछन् । खड्काका अनुसार विकास कार्यक्रमको छनौंट, तयारी, कार्यान्वयन तथा मुल्यांकन गर्दा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पछाडि पारिएका वर्गहरूको जनसंख्या, सहभागिता र लाभसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विशेष ध्यान दिइन्छ ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नियमित सुधार गर्न तथ्यांक तथा तथ्यांक प्रणालीको उपयोग गर्नुका साथै सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने गर्दछ । त्यस्तै नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्यांकमा विना भेदभाव सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर प्रचलित कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका गोपनीयता, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका सूचना तथा तथ्यांकमा वा अन्य कानूनी बन्देजको सवालमा यो प्रावधान लागु हुनेछैन । नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।