कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६ वडा वडा मात्रै शहरोन्मुख भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको बर्गिकरण अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका ६ वटा वडा मात्रै शहरोन्मुख भएका छन् ।

राष्ट्रिय शहरी नीति, २०६४ र शहरी विकास रणनीति, २०७३ अनुसार शहरीकरणका लागि पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको, प्रति हेक्टर न्यूनतम १० व्यक्ति जनघनत्वको रहेको र १० बर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत गैर कृषि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको आधारमा शहरी केन्द्रहरूलाई परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले शहरीकरणको परिभाषित गरेर कर्णालीमा शहरीकरणको तथ्याङ्क निकालेको हो । कर्णालीमा ७९ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् भने ७ सय १८ वडा छन् । प्रदेशगत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत बर्गिकरणका आधारमा तीमध्ये ६ वटा शहरोन्मुख क्षेत्र, ७५ वटा शहरी क्षेत्र र ६ सय ३७ वडा ग्रामिण इलाकामा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग सुर्खेतका तथ्याङ्क अधिकृत दीनानाथ लम्सालले जानकारी दिए ।

‘तीमध्ये ग्रामिण इलाका ८० दशमलव १ प्रतिशत, शहरोन्मुखमा ४ दशमलव ३ र शहरीमा १५ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका हिसाबले सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश ७३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।’

प्रदेशगत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण अनुसार सुर्खेत जिल्लाका ६ वटा शहरोन्मुख रहेको ९९ वडामध्ये ८० वटा वडा ग्रामिण, ६ वटा शहरोन्मुख र १३ वटा वडा शहरी क्षेत्रमा पर्ने गरेको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए ।

डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका क्रमसः ६५ र ४४ वटा वडा पूर्ण ग्रामिण इलाका रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । जाजरकोटका ७७ वडामध्ये ७५ वडा ग्रामिण क्षेत्रमा र दुई वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । जुम्ला ६० वडामध्ये ५५ वडा ग्रामिण क्षेत्रमा र पाँच वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । कालिकोटका ८२ वडामध्ये ६६ वडा ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका छन् भने, १६ वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । मुगुका ४५ वडामध्ये ४२ वटा वडा ग्रामिण क्षेत्रमा र ३ वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् ।

रुकुमपश्चिमका ७३ वडामध्ये ५८ वडा ग्रामिण इलाका र १५ वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । सल्यानका ८३ वटा वडामध्ये ८० वडा ग्रामिण क्षेत्रमा र तीन वटा वडा शहरी क्षेत्रमा रहेको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङक अनुसार दैलेखका ९० वटा वडामध्ये ग्रामिण क्षेत्रमा १८ वटा वडा शहरी क्षेत्रमा रहेका छन् ।

त्यस्तै बसोबासका हिसाबले दैलेखमा ७९ दशमलव ३२ प्रतिशत मानिस ग्रामिण क्षेत्रमा र २० दशमलव ६८ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । डोल्पा र हुम्ला सबै मानिसहरु ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।

जाजरकोटमा ग्रामिण क्षेत्र ९६ दशमलव ३६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३ दशमलव ६४ प्रतिशत मानिसले बसोबास गर्ने गरेका छन् । जुम्ला जिल्लाका ८९.८९ प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास र १० दशमलव ११ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।

कालिकोट जिल्लाका ७४ दशमलव २० प्रतिशत ग्रामिण इलाकामा र २५ दशमलव २० प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । मुगु जिल्लाका ८९ दशमलव ७१ प्रतिशत मानिस ग्रामिण इलाकामा र १० दशमलव २९ प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । रुकुमपश्चिम जिल्लाका ७५ दशमलव ८२ प्रतिशत मानिस ग्रामिण इलाकामा र २४ दशमलव ०८ प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।

सल्यान जिल्लाका ९५ दशमलव ७१ प्रतिशत मानिस ग्रामिण इलाकामा र ४ दशमलव ६० प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् । सुर्खेत जिल्लाका ५७ दशमलव ५५ प्रतिशत मानिस ग्रामिण इलाकामा, शहरोन्मुख १७ दशमलव ८४ प्रतिशत र २४ दशमलव ३१ प्रतिशत मानिस शहरी इलाकामा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको हिसावले ग्रामिण क्षेत्रमा ७९ दशमलव ७६ प्रतिशत, शहरोन्मुखमा ४ दशमलव ३९ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ८५ प्रतिशत मानिसक बसोबास गर्ने गरेको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए ।

विभागको तथ्याङ्कका आधारमा दोस्रो पञ्चबर्षीय योजना बनाइने
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको तथ्याङ्कीय प्रणालीमा तथ्याङ्क विभागको महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश तथ्याङ्क विभागले ‘नेपालको ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रको वर्गीकरण’ सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा तथ्याङ्क विभागले निकालेको तथ्याङ्कका आधारमा द्रोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताएका हुन् ।

विभिन्न निकायहरुद्धारा उत्पादन गरिएका तथ्याङ्कहरू पनि विभागले प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाल कायम विभिन्न तहका सरकारको नीति, योजना तथा अनुगमनका लागि अवश्यक तथ्याङ्कको उपलब्धताले कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।

‘नेपालको ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रको वर्गीकरण सार्वनिक भएको छ ।’ उनले भने,‘यसमा बसोबास, बसाई, सराईदेखि अन्य विवरण संकलन गरिएको छ ।’ बसाई सराई बिभिन्न कारण पहिलेदेखि चल्ने गरेको, यसको रोकथामदेखि कारण पनि हुने भएकाले तथ्याङ्कले काम गर्ने भएकाले अब बन्ने पञ्चवर्षीय योजनामा यसलाई समेटिने उपाध्यक्ष शाहीले बताए ।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत बर्गिकरण कसरी गरिन्छ ?
शहरी क्षेत्रका लागि न्यूनतम तीनदेखि १५ भन्दा बढी व्यक्ति÷हेक्टर जनघनत्व र पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्यासहित चार ग्रिडको निकटताको विशेषतायुक्त हुन्छ । शहरोन्मुख क्षेत्रका लागि तीनदेखि १५ व्यक्ति÷हेक्टरका बिचमा जनघनत्व र जनसंख्याको न्यूनतम सीमाबिना आठ ग्रिडको निकटताको विशेषतायुक्त हुन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका लागि तीन व्यक्ति÷हेक्टर वा सोभन्दा कम जनघनत्व र पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्या नभई आठ ग्रिडको निकटताको विशेषतायुक्त हुन्छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण विश्लेषणको नतिजालाई नेपालका लागि सान्दर्भिकता प्रदान गर्न सात वर्गीकरणलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको तथ्याङ्क अधिकृत लम्सालले बताए ।

‘नतिजाले ज्यादै न्यून र कम जनघनत्वका तहका ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्यामा नगण्य भिन्नता रहेकाले तिनलाई एकसाथ मिलाई ग्रामीण क्षेत्र कायम गरिएको थियो’ उनले भने, ‘शहरोन्मुखलाई अर्ध घना शहरी र घना शहरी क्षेत्रलाई शहरी केन्द्रसंग मिलाई यथास्थितिमा राखी शहर कायम गरिएको थियो ।’