२०८२ फाल्गुन ५ गते
×

Now Playing

स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

१४ महिनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १३ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर सम्भवत विश्व रेकर्ड नै कायम गरेका छन् । एक्कासी काँग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो भने नेकपा एमाले, रास्वपा लगायतका पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन् । कोही खुशीले बुरुक्क बुरुक्क गरेका छन् । कोही भने कटाक्ष हान्दैछन् कि कति छिटो डिभोर्स गर्नु र पुनर्मिलन गर्नु भूपुसङ्ग ।

जे भएपनि नेपालको राजनीति र सत्ता कालो, गोरो जस्तो सुकै भएपनि प्रचण्ड परिवारकै वरिपरि छ । जसरी नि सत्तामा हुनुपर्ने एउटा रोग जो लागेको छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई । हुन त एउटा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख ५ बर्षे एक अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छन् । तर हाम्रा सरकार चलाउनेहरु बिचरा कतिदिन महिनामा पद जान्छ ? भन्ने सोच्दा सोच्दै कामै गर्न नपाएर बिदा हुन्छन् । हुन त यो व्यवस्था पनि उनीहरुले नै बनाएका हुन । थोरै भएपो हुन्छ र सबैको भाग पु¥याउने गजवको आईडिया हो नि यो पनि ।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिका नाममा सेवा, सुविधा जुन भाग लगाएका छन् । यि सबै हेर्दा देश नेताका लागि मात्रै रहेछ भन्ने लाग्नु स्वभाविक नै पनि हो । लुम्बिनिका मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनलाई लुम्बिनी सम्मेलन गर्दै थिए । ९ जना नोबेल पुरस्कार बिजेता, विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखसहितका २० जना विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा राम्रो सन्देश दिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिँदै थियो । नेता त धेरै छन् ति मध्येमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई मात्र काम गर्ने जोश जाँगर र ईच्छाशक्ति थियो जुन उनको पद सङ्गै जाने भो । यसरी अस्थिर सरकार सञ्चालन गर्दा देश बिकासमा बाधा त हुन्छ नै ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि गलत सन्देश जान्छ । त्यो त देशको लागि राम्रो हँुदै होईन । देश बिकास भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता पालनपोषण, भागबण्डा, परिवार, आफन्त, नातागोता बिकास चाहिं राम्रै हुन्छ । किनकी पाएको पद कति दिनमा खुस्किन्छ भन्ने ज्ञारेन्टी नभए त मान्छे जति दिन पदमा रहिन्छ आफ्नै बिकासमा ध्यान दिन्छ । अनि के बन्थ्यो त देश । नेतालाई आफ्नो बिकास गर्नुछ, कार्यकर्ता कताबाट चुहिन्छ र भाग पर्ला भनेर बस्ने । सत्तामा नहुनेहरु सत्तामा हुनेलाई सत्तोसराप गर्नेनै हुने भो ।

देशको बारेमा कसले सोच्ने ? कहिले सोच्नी ? सोचेर के हुने ? कसरी हुन्छ ? यस्तै मानसिक उथलपुथल लिएर युवा विदेश जाने । देशमा रहेकाहरु मिटरका हिसाबले जग्गा किन्ने जसोतसो घर बनाउने रेमिट्यान्सबाट सुविधा भोगी हुने खाने बस्ने । हुन पनि गरुन पनि के ? न तिनको हातमा डाडुपन्यु छ ? न त केही बोलेर कसैले सुन्छ । सबैले आफ्नै बारेमा सोच्नुको विकल्प पनि त छैन त ।

अब देश बिकास साँच्चै गर्ने हो । बोल्नेमात्र होईन भने देशको शासन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी मुख्यमन्त्री चाहिन्छ । जसले आफ्नो कार्यकालमा गर्छु भनेका कामहरु गर्नलाई उसले ५ वर्ष समय छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएर काम गर्न पाओस् । न कि कतिबेला कसले उचालेर पछार्छ भन्ने सम्झेर आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सियोस् ।

हुन पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको अवस्था एउटा पालिका चलाउनेको जत्तिपनि स्थिरता नभएको ठाउँमा विकासको आशा गर्नु पनि बेकार जस्तै छ । आखिर नयाँ के के न गर्छन भनेकाहरु पनि हालत उहि सत्ताकै लागि लुछाचुडीमै बर्ष वित्ने रहेछ ।

जुन जोगी आएनि कानै चिरेका । त्यसैले जबसम्म देशमा स्थिरता हँुदैन तबसम्म बिकास सम्भव छैन । राजनैतिक स्थिरताका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुन आवश्यक छ ।

स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

वित्तिय सुशासन र आर्थिक अनुशासनका लागि भएका

स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा सहज बन्ने छैनन्