सुर्खेतमा पेट्रोलियम भण्डारण कक्ष निर्माण गर्ने योजनाले तीन आर्थिक वर्ष पुरा गरिसकेको छ । तर हालसम पनि भण्डारण कक्षका लागि जग्गा प्राप्ती भईसकेको छैन् ।

संघीय सरकारले देशैभर पेट्रोलियम भण्डारण कक्ष निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सातै प्रदेशमा निर्माण हुने यि भण्डारण कक्षले कम्तिमा तीन महिना पेट्रोलियम माग धान्ने सरकारको योजना थियो । तीन आर्थिक वर्ष बित्दा समेत कर्णालीमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारण कक्षका लागि जग्गा पाएको छैन ।

नेपाल आयल निगमको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख दिवस विष्टले भने, ‘हामीले सुर्खेतका पाँच वटा जग्गा सिफरिस गरेर पठाइसकेका हौँ । ति सबै जग्गाहरु सामुदायिक वन क्षेत्रका जग्गाहरु थिए ।’

पेट्रोलियम भण्डारण कक्षका लागि करिव १० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । आयल निगमले सुर्खेतका लागि तीन स्थानमा जग्गाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सिफरिस भएका जग्गाहरु मध्ये छिन्चु, बांगेसिमल र बड्डिचौर क्षेत्रमा रहेको विष्टले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । अव कहिलेसम्म होला त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्न सकिने गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सोझै पेट्रोलपम्प पुग्छ इन्धन

नेपाल आयल निगमका देशभर १० वटा मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ ।

आयलनिगमसँग वीरेन्द्रनगरमा हाल १८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध छ । हाल उपलब्ध जग्गामा भने आयल निगमले ४५ हजार लिटर मट्टितेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धन मात्र भण्डार गर्ने गरेको छ । कर्णालीलाई ९० दिनसम्म पुग्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि यो जग्गामा सम्भव छैन । सुर्खेतमा डिजेल र पेट्रोल भण्डारण क्षमता शून्य भएकै कारण आयात भएकै पेट्रोलियम पदार्थ सोझै पेट्रोलपम्पहरुमा पु¥याउने व्यवस्था छ । हाल भण्डारण हुने गरेको हवाई इन्धन र मट्टितेलले सामान्यतया एक हप्तासम्ममा खपत भईसक्छ ।

भण्डारण क्षमता नभएपछि कर्णालीमा दैनिक आपुर्ति भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ति केहि दिन रोकिएमा मात्र पनि सडकमा सवारीसाधन ठप्प हुने स्थिती छ । सामान्यतया कर्णालीमा दैनिक रुपमा कुल एक लाख लिटर डिजल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने आयल निगमका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको भनाई छ ।

यसअघि निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जग्गा खरिदमा जानुको साटो सरकारकै जग्गा प्रयोग गर्ने विकल्पका साथ नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गरेको थियो । नेपाल ट्रष्टको नाउँमा रहेका ३४ विगाह जग्गा उपलब्ध लगाउन सुर्खेत स्थित प्रादेशिक कार्यालयले निगमलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर भेरी क्षेत्र स्थित उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण सम्भव नभएको भन्दै उक्त कार्य रोकिएको हो ।

कर्णालीमा २१ वटा बिक्रेता

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल बिक्रि गरिरहेका कुल २१ वटा बिक्रेताहरु निगमसँग जोडिएका छन् । जिल्लागत रुपमा सल्यानमा पाँच वटा, जुम्ला–कालिकोट र दैलेखमा एक–एक वटा संख्यामा इन्धन बिक्रेता छन् । यसैगरी सुर्खेतमा मात्र कुल १२ वटाको संख्यामा इन्धन बिक्रेता नियमसँग जोडिएको नियमको तथ्यांक छ । यि सबै साधारण तर्फका बिक्रेता हुन् । यसैगरी ‘प्याक्ड बिक्रेता’ तर्फ सल्यानमा एक वटा, जुम्लामा दुई वटा, कालिकोटमा एक वटा र दैलेखमा दुई वटा बिक्रेताहरु रहेको आयल निगमको वेभसाइटमा उल्लेख छ । यि प्याक्ड बिक्रेताहरुलाई डिजल मात्र ड्रम अथवा जर्किनमा राखेर बिक्रि गर्ने अनुमति हुन्छ ।मट्टितेल बिक्रि गर्न अनुमति पाएका बिक्रेताहरुमा सल्यानमा दुई वटा, जुम्लामा एक वटा, दैलेखमा आठ वटा, सुर्खेतमा ११ वटा संख्यामा रहेको निगमको तथ्यांक छ ।