पुनम वि.सी.
सुर्खेत, २३ जेठ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–८ निवासी एक युवतीले विवाह गरेको करिव १२ वर्ष पुग्न थाल्यो । सन्तानमा एक छोरा र एक छोरी पनि भईसके । घरवार राम्रै चलिरहेको छ । श्रीमान् आर्थिक आयआर्जनका लागि विदेश आउने जाने गरिरहन्छन् ।

तर, विवाह भएको १२ वर्ष हुँदा समेत उनि हालसम्म पनि माइतीको आगनमा टेक्न सकेकी छैनिन् । उनि भन्छिन्, ‘मेरो माईती घर नजिकै छ । तर यत्तिका वर्षसम्म पनि मैले माइतीको आगन टेक्न पाएकी छैन ।’

वि.सं. २०६७ सालमा उनको विवाह भएको हो । स्थानीय बजारमै उनको घर थियो । परियार थरका उनका श्रीमान्को परिवार बजारमै टेलर्स (कपडा सिलाउने व्यवसाय) गरी बसेका थिए । ११ कक्षामा पढ्द ापढ्दै वोहोरा ‘क्षेत्री’ परिवारकी उनले प्रेम विवाह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘म १९ वर्षको थिए, उहाँ २२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । हामीले भागेरै प्रेम विवाह गरेका हौँ ।’ कथित तल्लो जातसँग विवाह गरेको भन्दै उनको परिवारले छुटाउने प्रयास नगरेको पनि हैन । यस विच दुवै पक्षका व्यीक्तहरु विच झडप पनि भएको थियो ।

अन्त्यमा केटी पक्षका परिवारले आफ्नी चेली (छोरी–वहिनी)को माया मारिदिए । त्यसैले पनि अहिलेसम्म उनले माइतीको आगन टेक्न पनि पाएकी छैनन् । माइतीमा तीन दाजु र एक वहिनी पनि छन् । उनिहरु सबैको विवाह भईसक्यो । बुवा–आमाले सबैका नाउँमा सम्पत्ति दिईसके । तर अन्र्तजातिय विवाह गरेकी उनलाई भने छुटाइएको छ ।

उनले भनिन्, ‘दाई–वहिनीका लागि सम्पत्तिको पनि बाँडफाँड भईसकेको छ । मैले अझैसम्म माइतीमा पाइला टेक्न पाएकी छैन ।’ कर्णालीका प्राय सबै जिल्लाका समुदायको अवस्था यस्तै नै छ ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–३ का गोर फडेराले गाउँकै उचाँटी धियाँलसँग प्रेम विवाह गरे । १५ वर्षअघि भएको यो विवाहलाई समाजले अहिले पनि स्किारेको छैन ।

तल्लो जातको विवाह गरेको जनाउँदै केटाका अभिभावकले घर छिर्न दिएनन् । परिवारले नै घरमा छिर्न नदिएपछि यो जोडीले वाहिरै बस्ने निर्णग ग¥र्यो । अहिले दुई सन्तानका बाबुआमा बनेको यो जोडी समाज वाहिरै कृषि पेशा गरि बसेको छ ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–९ की कौशिला नेपालीले ०६७ मा रामबहादुर रोकायसँग प्रेम विवाह गरिन् । चन्दननाथ–८ का रोकाय परिवारले पनि उनीहरूको प्रेमविवाहलाई स्विकारेन । परिवारले नस्किारेपछि उनिहरुले पनि आफ्नो समाज त्याग्नु परर्यो र, अन्तै डेरा गरी बसन थाले ।

बिहेपछि कौशिलाले केही समय स्थानीय सहकारी र रेडियोमा काम गरिन् । अहिले स्थानीय लेकाली कृषि सहकारीमा काम गर्ने उनले आफ्नै मिहिनेतले गाउँमै छुट्टै घर बनाएका छन् समयक्रममा उनीहरूमाथि परिवारले गर्ने घृणा र अपमानको पारो त घट्यो तर पूरै निमिट्यान्न भइसकेको भने छैन । ‘चाडपर्वमा भने हामी जान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर परिवारबाट सम्मान र सहयोग पाएका छैनौं, राम्रोसँग बोलचाल पनि हुँदैन ।’

अन्र्तजातिय विवाहका कारण विभेदको सिकार भएका यि घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कर्णालीमा अझैपनि अन्र्तजातिय विवाहलाई समाजले स्विकारीसकेको अवस्था भने छैन ।

व्यवस्थापिका संसदले ०६८ जेठ १० गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०६८ पारित गरेको थियो ।

जनआन्दोलनपछिको पुनःस्थापित संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भईसकेको छ ।

तीन वर्षमा जातीय विभेदका १६ मुद्वा
तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा जातिय विभेदका १६ वटा मुद्वा मात्रै दर्ता भएका छन् । आव ०७५/७६ मा दैलेखका ३, सल्यानका २, सुर्खेत र कालीकोटका एक/एक वटा मुद्दा गरी सात वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आ.व. ०७६/७७ मा रुकुम पश्चिम, सल्यान र कालीकोटका एक/एक वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आ.व. ०७७/७८ मा सुर्खेतका ३, जाजरकोट, जुम्ला र कालीकोटका एक÷एक वटा मुद्दा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक झक्क पौडेलले जानकारी दिए ।

तीन वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना
जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्वको अधिकार छ । यस ऐनको दफा (२) को उपदफा (२) वमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्न तथा बरबधु छान्ने अधिकार दिइएको छ ।

कसैले कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारिरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दा
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई विशिष्ट मुद्दाका रूपमा नलिई एक औसत मुद्दाका रूपमा सम्बोधन भएको पाइयो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३३ मा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइनेछ ।

आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी तथा मुक्त हलिया र मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरवाचरवाका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ६७ मा अति विपन्न दलित, लोपोन्मुख सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भनिएबाट अग्रगामी वाम तथा लोकतान्त्रिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई अलग र विशिष्ट मुद्दा बनाइएको छैन, बरु आमरूपमा औसत मुद्दा बनाइएको छ, जुन विगतका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हो ।