सुर्खेत, २३ फागुन ।
सुर्खेत विमानस्थल तत्काल विस्तार नहुने भएको छ । यो विमानस्थल विस्तारका लागि लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट नै विनियोजन गरेका थिए । तर स्थानीय बासिन्दासँग सहमति नजुट्दा विस्तारको योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

तर तत्कालका लागि अब विमानस्थल विस्तारको बहस पनि सकिएको छ । आइतबार स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेत नागरिक उड्डयन प्राविधिकरणबीच विमानस्थल विस्तारबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलबाट अब विमानस्थल विस्तारको च्याप्टर नै क्लोज गर्ने निस्कर्ष निकालिएको हो । बरु अब नयाँ स्थानमा ठूला क्षमताको विमानस्थलको खोजी गर्ने सहमति जुटेको छ ।

‘सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गनए तत्कालका लागि आर्थिक र प्राविधिक रुपले दीर्घकालीन देखिएन’ नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले भने, ‘अब विस्तारको च्याप्टर क्लोज गरेर विकल्प खोज्ने सहमति भएको छ ।’ विस्तार गर्दा पनि विमानस्थल दीर्घकालीन नहुने भएकाले नयाँ विकल्प खोज्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको योजना अनुसार विमानस्थल विस्तार गर्दा दीर्घकालीन नहुने भयो, दुई चार बर्षपछि फेरि विस्तार गर्नुपर्ने देखियो’ वीरेन्द्रनगर वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले भने, ‘यहीकारण प्रादेशिक विमानस्थलको लागि विकल्प खोज्ने, तर हालको विमानस्थल विस्तार नगर्ने सहमति भएको छ ।’

प्राधिकरणले विमानस्थलको उत्तरतर्फ १२.४३ विघा जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना ल्याएको थियो । सुर्खेत विमानस्थलको हालको धावनमार्ग एक हजार दुईसय ५५ मिटर छ । विस्तार हुँदा धावनमार्ग एक हजार पाँचसय ५५ मिटर पुग्थ्यो ।

तर पनि मध्यम आकारका ठूला जहाज आए पनि ठूला जहाजका लागि पुनः विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । विमानस्थल विस्तार भएको खण्डमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब दुई सय घरधुरी प्रभावित हुन्थे । धावनमार्ग विस्तारपछि पनि ८० सिटे ‘एटिआर ७२’ जहाजले मात्रै सेवा दिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

विमानस्थल विस्तार, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा र विद्यालय तथा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि साढे नौं अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय, विद्यालय, क्याम्पस, सहकारी र स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीयको माग अनुसार पुनस्र्थापना गर्दा थप रकम खर्च हुने भएपछि विमानस्थल विस्तारको योजनाबाट सरकार पछाडि हटेको हो ।

नागरिक उड्डन प्राधिकरण, प्रदेश सरकारले विमानस्थलको दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसकेकै कारण विमास्थल विस्तार नगर्ने सहमति भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

‘विमानस्थल यसअघि पटक–पटक विस्तार गरियो, तर ठूला जहाज आउन सकेनन्’ आचार्यले भने, ‘यसपाली पनि प्राधिकरणले थोरै विस्तार गर्ने योजना ल्याएकै कारण विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने भयो ।’

२०२३ सालमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थल यसअघि पनि पटक–पटक विस्तार भएको छ । सात वर्ष अघि मात्रै विस्तार गरेर दुईसय ५० मिटर विस्तार गरिएको थियो ।

स्थानीयले भने पटक–पटक विस्तार गुर्नभन्दा एकै पटक विस्तार गर्नुपर्ने नभए अन्यत्र विमानस्थल खोज्न आग्रह गर्दै आएका थिए । धावनमार्ग छोटो र साँघुरो भएकै कारण हाल ठूला जहाजहरुले उडान भर्न सकेका छैनन् ।

ठूला जहाजले सेवा नदिँदा कर्णालीवासीले महंगो शुल्कमा काठमाडौं–सुर्खेत आउजाउ गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले सुर्खेत विमानस्थलमा मध्यम स्तरिय जहजाले उडान भर्न सक्ने र रात्रीकालीन सेवासमेत दिन सकिने उद्देश्यले विस्तारको योजना ल्याएको थियो ।

अब विकल्प खोज्छौं : मुख्यमन्त्री
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रादेशिक विमानस्थलका लागि अब नयाँ विकल्प खोज्ने बताएका छन् । आइतबा भएको सर्वपक्षिय छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘कर्णालीमा ठूलो विमानस्थल अपरिहार्य छ, यो विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकिन भएन’ उनले भने, ‘अब सरकारले नयाँ विकल्प खोज्छ ।’ उनले सकेसम्म नयाँ ठाउँमा विकल्प खोज्ने र अर्को विकल्प नै नभए सबैको सहमतिमा यही विमानस्थलको विकास तथा विस्तारको योजना ल्याइने बताए ।

विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोज्ने सहमतिसँगै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको जग्गा कारोबार गर्न पाइने भएको छ । एक बर्षअघि सरकारले लगत संकलनका लागि भन्दै विमानस्थल फिनिसिङ लाइनदेखि उत्तरतर्फ ६ सय मिटर, दक्षिणतर्फ चारसय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ दुई सय मिटर क्षेत्रफलमा लगत कारोबार रोक्का गरेको थियो ।

एक बर्षअघि १५ दिनका लागि जग्गाको कारोबार रोक लगाए पनि नागरिक उड्डयन कार्यालयले जग्गा फुकुवाको पत्र पठाएको थिएन । विमानस्थल विस्तार हुने वा नहुने अन्यौलताकै कारण स्थानीयले घरको तला थप्ने, जग्गा किनबेच, जग्गा घरौटी राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् ।