सुर्खेत, १४ फागुन ।
कर्णाली प्रदेशमा यसअघि सम्पन्न भएका निर्वाचनहरु शान्तिपूर्ण हुन सकेनन् । २०७४ को निर्वाचनमा कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. ६ को मतदान केन्द्रमा विप्लव नेतृत्वको माओवादीका कार्यकर्ताले मतपेटीका खोसेपछि प्रहरीसँग झडप भयो । झडपकै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका धनरुप बटलाको निधन भयो ।

२०७४ मै सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. १० तातापानीमा पनि उस्तै तनाव भयो । तत्कालीन नेकपा र नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध युवाहरुबीच झडपको वातावरण बन्यो । बल्लतल्ल निर्वाचन भयो त्यहाँ । २०७० को निर्वाचनमा दैलेखको एउटा मतदान केन्द्रमा गोली नै चल्योे ।

चामुन्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ को चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा मोहन बैद्य नेतृत्वको पार्टीले मतदान विथोल्ने प्रयास गरयो ।

मतदानस्थल नै कब्जामा लिने प्रयास गरेपछि त्यहाँ प्रहरीले गोली चलाएको थियो । २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा सुर्खेतमा तत्कालीन एमाले उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माको हत्या भयो ।

माथि उल्लेखित घटनाक्रमले कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन गराउन सहज छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विभिन्न राजनीतिक समूह र भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा उम्मेदवारदेखि मतपेटीकाको सुरक्षा गर्न चुनौती छ । यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेदेखि नै निर्वाचन लक्षित तयारी थालिएको छ ।

भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा सुरक्षा र स्रोतसाधन अभाव हुन नदिन तयारी तीव्र पारिएको हो । ‘विगतका निर्वाचनमा कर्णालीमा मतपत्र लुटिने, मतदानमा अवरोध हुने लगायत समस्या देखिँदै आएका थिए’ कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसे भन्छन्, ‘अहिलेदेखि नै हामीले सुरक्षा र अन्य साधन तथा स्रोतको अभाव हुन नदिन तयारी तीव्र पारेका छौं ।’

निर्वाचनमा हुने जोखिमको पहिचान गर्न उच्च संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरेर मतदान केन्द्रको बर्गिकरण गरिएको प्रमुख चालिसेले बताए । ‘वैशाखामा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित ठाउँमा मतपेटीका पु¥याउने र मतपरिणाम सुनाउने बेलासम्म सुरक्षा योजना बनाउन थालिएको छ’ उनले भने, ‘भौगोलिक हिसाबले कठिनाइ भएका क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै विशेष सुरक्षा योजना र चुनावी सामग्री पु¥याउने तयारी भइरहेको छ ।’

अब निर्वाचन आउन साढे दुई महिना बाँकी छ । यसका लागि सुरक्षा रणनीति पनि तयार भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीआईजी गणेशबहादुर ऐरले जनाए । ‘निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै प्रहरी निर्वाचन सुरक्षाको तयारीमा जुटिसकेको छ’ उनले भने, ‘विगतका घटना र भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा रणनीति बनाउन थालेका छौँ ।’

प्रहरीले कुन जिल्लाका कति सुरक्षाकर्मी आवश्यक छन् भनेर तयारी थालेको हो । यस्तै जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि निर्वाचन लक्षिण सुरक्षा रणनीति बनाउन थालेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित निर्वाचन सुरक्षा समितिले निर्वाचन स्थलको अवस्था, तीन वटै तहका सरकारसँगको सहकार्य लगायतको तयारी थालेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार पनि निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारले दश वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जिल्ला सुरक्षा समितिसँग छलफल र समन्वय अगाडि बढाएको छ ।

निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी र सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रदेश सरकारले तयारी थालेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बताए । दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेर निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

थपिए एकसय ३८ मतदानस्थल
कर्णालीमा एकसय ३८ वटा मतदानस्थल थपिएका छन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेशभर नौ सय ४६ मतदान केन्द्र थिए । आगामी निर्वाचनका लागि एकसय ३८ मतदानस्थल थप भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

मतदाता बढेपछि निर्वाचनस्थल पनि थप गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा भूगोल ठूलो भए पनि मतदाताको संख्या निकै कम छ । प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा प्रदेशभर नौ लाख आठ हजार चार सय ३३ जना मतदाता छन् ।

मतदाताको नामावली रुजु र मृतकको नामावली हटेपछि मात्रै मतदाताको संख्या एकीन हुनेछ । मृतकको नाम हटाउन र मतदातामा भएको गल्ती सच्याउने गरी यही फागुन १९ गते वडाहरुमा प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिने छ । आगामी चैत १३ गतेपछि कुल मतदाताको संख्या एकीन हुनेछ ।