सुर्खेत, ९ फाुगन ।
कर्णालीमा मावनअवधिकारको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मानवअघिकार हननका  घटनामा केही कमी आए पनि ज्यादतीका घटना भने रोकिएका छैनन् ।

मानवअधिकार संरक्षणमा चुनाती भइरहँदा कर्णालीमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकामाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको पाइएको हो । प्रदेशमा भएका मानवअधिकार हनन्का घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिका नै पीडित बनेका छन् ।

मानवअधिकारको क्षेत्रका क्रियाशिल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याकंले यस्तो देखाएको हो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले शनिवार वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले एक बर्षमा कर्णालीमा ८४ जना बालबालिका र दुई सय पाँच जना महिलामाथि अमानवीय व्यवहार भएको छ ।

गएको वर्ष सन् २०२१ मा प्रदेशभर बालिका र महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारका डरलाग्दा घटनाहरु भएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर ५३ जना बालिकामाथि बलात्कार र २० जनालाई यौन दुव्र्यवहार भएको छ । त्यस्तै आठजना बालिकाको जवरजस्ती बाल विवाह गराइएको छ ।

त्यस्तै दुईजना बालिकालाई बेचविखन घटनामा संलग्न गराइँदा एकजना बालकलाई मानवअधिकारको हनन् हुने गरी विद्यालयमा दण्ड दिइएको इन्सकेले जनाएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा प्रदेशभर दुई सय पाँच जना महिलामाथि अमानवीय व्यवहार र ज्यादती भएको छ ।

जसमध्ये एकसय २१ जना महिलामाथि घरेलुहिंसा र सात जना महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गरिएको छ । त्यस्तै ३३ जना महिलामाथि बहुविवाह, २७ जनालाई बलात्कार र ६ जना महिलामाथि बलात्कारको प्रयास गरिएको छ ।

नौ जना महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार हुँदा एकजना बेचबिखनमा परेकी छिन् । त्यस्तै एकजना महिलालाई प्रसुति सेवाबाट नै बन्चित गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।

यद्यपि सन् २०२० को तुलनामा भने प्रदेशमा मानवअधिकार हनन्का घटनामा संख्यात्मक कमी आएको बताइएको छ । तर घटनाको प्रकृति भने झन् ज्यादतीपूर्ण बन्दै गएका देखिन्छन् ।

बर्षमा चारसय नागरिक पीडित
कर्णाली प्रदेशका एक बर्षको अवधिमा चार सयभन्दा बढी नागरिक मानवअधिकार हनन्का घटनाबाट पीडित बनेका छन् । सन् २०२१ मा प्रदेशभर चारसय ३० जना नागरिक विभिन्न घटनामा पीडित बनेका हुन् ।

उनीहरुले कानूनी राज्य आभास र न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । पीडित हुनेमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या झण्डै तेब्बर छ । एक बर्षमा एक सय पाँच जना पुरुष पीडित हुँदा तीन सय २४ जना महिला पीडित बनेका छन् ।

जसमा पनि धेरै महिलाहरु आफन्तबाटै पीडित बनेका छन् । तथ्याङकअनुसार वितेको एक बर्षमा तीनसय २० जना महिला आफन्तबाटै र चार जना राज्य पक्षबाट पीडित भएका हुन् । त्यस्तै राज्य पक्षबाट ३० जना पुरुष पीडित हुँदा अन्य पक्षबाट ६५ जना पीडित बनेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार ५३ जनामाथि अमानवीय रुपमा कुटपीट गरिएको छ ।

३५ जनाको हत्या, १५ जनालाई धम्की, दश जनामाथि जातीय विभेद र सात जनालाई गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरिएको छ । त्यस्तै चार जनामाथि अमानवीय व्यवहार, चार जनालाई घाइते, एक जनाको अपहरण, ११ जनालाई भेला तथा संगठित हुनबाट बन्चित र दुई सय पाँच जना महिलाको मानवअधिकारका हनन् भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

कैदीबन्दीको अवस्था नाजुक
कर्णाली प्रदेशका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीकोे अवस्था नाजुक देखिएको छ । क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिंदा कारागारमा कैदीबन्दीले न्यूनतम मानवअधिकारको उपभोग नै गर्न पाएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशका कारागारमा ६ सय ८६ जना कैदीबन्दी अट्ने क्षमता छ । तर कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी छन् । २०२१ को अन्त्यसम्म कर्णाली प्रदेशका कारागारमा एक हजार ९८ जना कैदीबन्दी थिए । जसमा सुर्खेतका आठ वटा कारागार मध्ये सुर्खेत कारागारमा केन्दीबन्दीको संख्या तेब्बर छ ।

एक सय जनाको क्षमता भएको सुर्खेत कारागारमा हाल तीन सय ७३ जना कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखिदा उनीहरुले न्यूनतम मावनअधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको इन्सेकले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु र हुम्लाका कारागार भवन छैनन् ।

भवन अभावकै कारण मुगुका कैदीलाई जुम्ला र हुम्लाका कैदीलाई नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै पूर्वक्षमा रहेका कैदीहरुर्ला भने प्रहरीकै हिरासतमा राख्नु परेको छ । गएको बर्षमा दुई जना कैदीबन्दीको कारागारमै मृत्यु भएको थियो ।

मानवअधिकार सरंक्षणमा गम्भिर बन्न आग्रह
कर्णाली प्रदेशका मानवअधिकारकर्मीले भने राज्यले नागरिकलाई मानवअधिकार प्रत्याभूति दिलाउनेगरी लाग्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार मानवअधिकार बर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले राज्य पक्षले दिने सेवासुविधाको पहुँच बढाउँदै मानवअधिकारको संरक्षणमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेका हुन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उच्च अदातल सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिश भेषराज सिवाकोटी, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, सशस्त्र प्रहरी बल रक्तकाली गणका एसपी विमल डाँगी, मानवअधिकार रक्षक संञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्ट र मानवअधिकारकर्मी लक्ष्मी शर्मा लगायतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरुले नागरिकलाई कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने र कानूनी शासनको पालना गर्ने राज्यको दायित्व भएको भन्दै मानवअधिकारको संरक्षक्षणमा राज्य पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनेपर्ने बताए । जसका लागि घरेलुहिंसा गर्नेलाई कानून परिमार्जन गरेर सरकारी मुद्धाको श्रेणीमा राख्नुपर्ने, कारागारहरुको क्षमता बढाउनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएका सुझावहरुको पालन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।