सुर्खेत, ६ माघ ।
कर्णाली प्रदेशमा उज्यालो छर्ने अपेक्षा गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारको काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । मुआब्जाको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका हुन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ र ४ तथा सुर्खेतको भेरीगंगाका स्थानीयले अपरोध गरेका छन् ।

मुआब्जा वितरणपछि मात्र आयोजनाको काम अगाडि बढ्न दिने स्थानीयको अडान छ । यो आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेतको भेरीगंगा–१० का नौ परिवारको जग्गा अधिग्रहणमा पर्दछ । मदानेचौर, ठानीचौर र झिलमिले क्षेत्रमा नौ वटा पोलहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाले पोल निर्माण हुने जग्गा धनीलाई मात्रै मुआब्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । तर स्थानीयले भने एकसय २० परिवारलाई मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै काममा अवरोध गरेका छन् ।

स्थानीयले पोल रहने जग्गाको मात्रै नभइ विद्युतको तार तानिने जग्गा धनीलाईसमेत मुआब्जा दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । यहीकारण छिन्चु क्षेत्रमा आयोजनाले फाउण्डेसन निर्माणको काम गर्न सकेको छैन। ‘स्थानीयले एकसय २० परिवारलाई एकैपटक मुआब्जा दिनुपर्ने अडान राखेका छन्’ भेरीगंगा–१० का वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढाले भने, ‘सबैलाई मुआब्जा नदिँदासम्म आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।’ मुआब्जा निर्धारण नभएसम्म आयोजना अगाडि बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयले पूर्ण नकालको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।

उनीहरुले विद्युतको तारपर्ने जग्गा धनीलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, ऐलानी जग्गालाई पनि नम्बरी जग्गा सरह क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सरकारी दररेट नभई मिटर अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । तर आयोजनाले तार पर्ने स्थानीयलाई अहिले नै मुआब्जा दिन नसक्ने जनाएको छ । ‘तत्काल पोलपर्ने जग्गा धनीले मात्रै मुआब्जा पाउँछन्’ आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले भने, ‘लाइन विस्तार गर्दा तार पर्ने जग्गा धनीलाई पछि मात्रै मुआब्जा दिइन्छ ।’

विद्युतको लाइन विस्तार गर्दा करिव ७० घरपरिवार प्रभावित हुन्छन् । त्यस्तै ऐलानी जग्गामा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिने नियम छैन । सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर–११ मा भने १३ जना व्यक्तिको मात्रै जग्गा अधिग्रहणमा पर्दछ । त्यसमा एउटा मात्रै विद्युतको पोल निर्माण हुनेछ । स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाले मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्न सकेको छैन ।

मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया थालिएको पाँच महिनासम्म पनि समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । गएको भदौमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समन्वय गर्छ
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत लाइन विस्तारमा देखिएको विवाद र भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा समन्वय गर्ने बताएका छन् । ‘छिन्चु र बर्दियामा विवाद छ भन्ने सुनेको छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विवाद समाधान गर्न र आयोजनालाई छिटो अगाडि बढाउन पहल गर्छु ।’ स्थानीयको अवरोधसँगै आयोजनाले रुख काट्ने अनुमति समेत पाएको छैन ।

आयोजना विस्तार हुँदा १३ हजारभन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने छ । तर रुख काट्नका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिएको छैन । आयोजनाले गएको बैशाखमै रुख काट्नका लागि अनुमति मागेको थियो । आयोजना विस्तार गर्दा झण्डै ९० प्रतिशत भागमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ । सोहीकारण रुख काट्नको लागि मन्त्रि परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेहुन्छ ।