पुस, १२ सुर्खेत ।

नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य सहितको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिस काउन्सिल बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि साझेदार संस्थाहरुबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए अनुसारको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यही पुष १२ गते आइतबार सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख मानानीय राज बहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले विकासका कार्यलाई आधुनिकता दिन दक्ष कामदार उत्पादन गर्न राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्न सबैै निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेमा मात्र सम्भव रहेको पनि उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र सरकारको विरोधि हैन सहयोगी बनेर समृद्घ नेपालको निर्माण गर्न सकिने पनि बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य कमान बहादुर खड्काले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न उद्योग दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्न र निजी क्षेत्रलाई दक्ष कामदार उत्पादनमा सरकारले सहयोग गरेमा थप कार्यक्रम थप सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै होटल संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य जनक सिंह ठकुरीले विदेशीने युवालाई रोकेर शिपयुक्त बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेमात्र सम्भव हुने बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण र उपलब्धी मुलक कार्यक्रम भएकोले सबैले सहयोग गरेमा मात्र सफल हुने बताउनु भयो । श्रम बजारका सूचनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । परियोजनाको प्रमुख कार्यहरु व्यवसायिक वर्गिकरण स्तरको विकास गर्ने, श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सूचना तथा जानकारी दिने लगायतका कार्यक्रम रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इएलएमएस प्रोजेक्ट कोअडिनेसन कमिटि, सदस्य निकोलस पाण्डेले बताए ।

परियोजना कार्यन्वयन हुने क्षेत्र कृषि, निर्माण र पर्यटन रहने छन् । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत यस परियोजनाको कार्य अवधि १४ महिना र कूल बजेट रू. १७ करोड ९० लाख ११ हजार ७३३ हुनेछ । यस परियोजनाले निजीक्षेत्रको निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको समग्र सीप पहिचान गरी आवश्यक सीपलाई एक रुपता काम गरी नेपाल सरकार (संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय) लाई सो अनुरुप निति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन प्रेरित गर्नेछ । यस अघि परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा चार साझेदार संस्थाहरु नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ र होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिहरुबीच राजधानीमा गत मंसिर तीन गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।