भक्तबहादुर शाही

दैलेख, (ठाटीकाँध), २७ भदौं । 

ठाटीकाँध गाउँपालिका कार्यालयबाट मात्र १ सय मिटरको दूरीमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालयमा व्यापक आर्थिक अपारदर्शिता र बजेटको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । झ्याल र पानीको समेत सुविधा नभएको  दुई कोठे पक्की शौचालय निर्माणका लागि १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइए पनि त्यो संरचना विगत तीन वर्षदेखि पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन अवस्थामा अलपत्र परेको छ । 

प्रयोग विहिन शौचालयमा लाखौँ सरकारी बजेट बालुवामा पानी खन्याए सरह बनाइएको छ भने अर्कोतिर गाउँकै विपन्न दलित परिवारहरू भने अझै पनि आफ्नै घरमा शौचालय नहुँदा खोला खोल्सा र झाडी धाउनु पर्ने बाध्यता छ । 

साविकको लकान्द्र गाविसलाई २०७० फागुन १ गते  खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । (हाल ठाटीकाँध वडा नं.–१ मा अझै पनि धेरै दलित परिवारको घरमा शौचालय निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीय बेल नेपाली, मेघे नेपाली, घन्ज नेपाली, सेते नेपाली र रतन विक लालसिंह विक,लगायतका दलित परिवारका सदस्यहरू अझै पनि आफ्नै घरमा शौचालय नहुँदा खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य छन् । 

स्थानीय विपन्न वर्गको यो वास्तविक आवश्यकतालाई वेवास्ता गर्दै, अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने आम भेला र सार्वजनिक सूचनाको पूर्ण उल्लंघन गरी जनप्रतिनिधि र स्थानीय केही टाठाबाठाहरूको मिलेमतोमा आफ्ना निकटका नातागोता (आफन्त) हरूलाई मात्र राखेर गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको स्थानीयको दाबी छ । 

उपभोक्ता समितिमा ठाटीकाँध बजारका साहुँजी र वडा नं.–१ का वडाअध्यक्षकै परिवार भित्र समितिमा छन् । चार जना महिला १ जना मात्र पुरुषको उपभोक्ता समिति बनाउनु अनियमितता गर्ने नियत हो । महिलालाई केही पैसा दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने बाँकी पैसा बाँडफाँड गरियो नत्र हामी बजार बासीलाई नै जानकारी छैन एक शिक्षकले भने । 

निर्माण गरिएको झया्‌ल विना वनेको दुई कोठे शौचालयको  होडिङ बोर्डमा समेत कार्यक्रमको नाम र बजेट लुकाएर ’विभिन्न संघ संस्थाबाट सहयोग’ भन्ने अमूर्त भाषा लेखिएको छ ।

बजेटको स्रोत र रोजगार संयोजकको स्पष्टीकरण

यस योजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र वडा कार्यालयको ३ लाख रुपैयाँ गरी कुल १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च बोर्डमा उल्लेख गरिएको भएपनि सात लाख ७५ हजार खर्च गरिएको हो । 

शौचालय आर्थिक बर्ष ०८१ फागुन २ देखी शुरु भई ०८२ जेठमा सम्पन्न भएको बोर्डमा उल्लेख छ । वडाअध्यक्ष र रोजगारका संयोजकलाई उपभोक्ता समितिका नाम समेत दिन चाहानु भएन,काम गरेको तीनवर्ष भयो । को को थिए थाहा भएन । संयोजकको यो जवाफले अनियमितता भएको झनै प्रस्ट पार्छ । पालिकाका अधिकाँश कर्मचारी मैले सोधे शौचालयको बारे जानकारी नभएको जवाफ दिए । एक कर्मचारीले भने,कहाँ छ सार्वजनिक शौचालय मलाई थाहा छैन । 

होडिङ बोर्डमा यति ठूलो बजेट र कार्यक्रमको नाम किन लुकाइयो र योजना किन अलपत्र पारियो भनी प्रश्न गर्दा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक प्रकाश कोईरालाले बोर्डमा लेखने मान्छेको कमजोरी भएको दाबी गरे । संयोजक कोईरालाले भने, “हामीले त त्यही (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) नै लेख्नु भनेका हौँ। तर लेख्ने मान्छेले गलत लेखिदिनु भएछ ।“

कार्यक्रमको परिधि भित्रै रहेर रकम खर्च गरिएको दाबी गरे पनि संयोजक कोईरालाले उक्त सार्वजनिक शौचालय हाल प्रयोगमा नरहेको र संरचना अलपत्र परेको कुरा स्वीकार गरे। उनले थपे, “शौचालय निर्माण भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो ।

पहिला चुनाव ताका मात्र यो प्रयोग भएको हो, आजभोलि प्रयोग भएको छैन । शौचालयमा पानी ट्याङ्की समेत राखिएको थियो, तर हावाले उडाएपछि म र लेखापाल मिलेर ल्याई पालिकामा राखेका छौँ । उनले योजनाको आवश्यक बिल भरपाई र सम्पूर्ण कागजातहरू लेखा शाखामा सुरक्षित रहेको बताउँदै प्रक्रिया मिलाएर आवश्यक कागजात उतैबाट लिन आग्रह गरे ।

वडाध्यक्षको दाबी

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै ठाटीकाँध वडानं.–१ का वडाध्यक्ष चक्र बिकले लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले वडाबाट ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको र बाँकी पालिकाकै प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा भएको बताउँदै नियमअनुसार नै सार्वजनिक शौचालयमा खर्च गरिएको दाबी गरे । 

वडाध्यक्ष बिकले भने, “हामीले स्थानीय नागरिकहरूको आम भेला गराएरै विधिसम्मत रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेका हौं । काम गर्ने श्रमिकदेखि लिएर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू समेत सरकारको बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ । शौचालयमा निर्माण पछि १ सय २० घरधुरी ८ सय जनसंख्या लाभान्वित भएपनि चुनावताका सुरक्षाकर्मी बाहेक अहिले सम्म स्थानीय बजार बासीलाई समेत शौचालय वनेको जानकारी छैन । 

तर, गाउँका रैथाने दलित परिवारहरू घरमा शौचालय नभएर खुला ठाउँमा जान बाध्य भइरहेका बेला, गाउँपालिका कार्यालयको नाकमुनि (१०० मिटर दूरी) मा बजारबासीलाई समेत जानकारी नहुने गरी अपायक पर्ने ठाउँमा विना झ्याल र विनापानीको संरचना बनाएर पौने ११ लाख लागत देखाइनुले योजनामाथि स्थानीयको आक्रोश झन् बढेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले बजेटको नाममा भएको यो ठूलो हिनामिना र लापरवाहीबारे सम्बन्धित निकायले चाँसो दिन जरुरी छ ।