कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रणाली वर्षभरि सुस्ताउने तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मारामार गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनौँसम्म बजेट कार्यान्वयनमा गति नदेखाउने, अनि वर्ष सकिन लाग्दा खर्चको चाप बढाउने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि नयाँ होइन । तर, प्रदेश स्थापना भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रवृत्तिमा सुधार नआउनु सामान्य कमजोरी मात्र होइन, सरकारको कार्यक्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पुँजीगत खर्चले यही वास्तविकता उजागर गरेको छ । साउनमा कुल पुँजीगत बजेटको ०.००२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । चैत मसान्तसम्म नौ महिनामा जम्मा १७.१६ प्रतिशत खर्च पुग्यो । तर, असारमा मात्रै २२.८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भयो । वर्षभर खर्च भएको पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा असारमै खर्च हुनु आफैँमा बजेट कार्यान्वयन प्रणाली कति असन्तुलित छ भन्ने प्रमाण हो । यो कुनै एक वर्षको संयोग पनि होइन । तथ्यांक अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा अन्तिम त्रैमासिकमा औसत ३७.२२ प्रतिशत चालु र ३८.१६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त अन्तिम तीन महिनामा ४२.४२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । अर्थात् कर्णालीमा बजेट खर्च गर्ने संस्थागत अभ्यास नै वर्षान्तमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसको अर्को पाटो अझ चिन्ताजनक छ । गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित हुँदा चालु खर्च ७३.४८ प्रतिशत पुगेको छ । प्रशासन चलाउने बजेट खर्च गर्न सक्ने तर, विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ । असारमा बजेट सक्नु र विकास गर्नु एउटै कुरा होइन । वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा ठेक्का लगाउने, काम अघि बढाउने र भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । यस्तो अभ्यासले बजेटलाई विकासको साधनभन्दा खर्चको अंक मिलाउने माध्यम बनाउने जोखिम हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा पर्छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात पनि विगतबाट पाठ सिकेको संकेत दिने खालको छैन । ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले पहिलो महिनामा तीन करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.१०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सुरुवाती महिनामा खर्च कम हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, विगतको वर्षान्तमुखी प्रवृत्ति नदोहोरिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । अब कर्णाली सरकारले कति खर्च भयो भन्ने प्रश्नबाट माथि उठेर कहिले, कसरी र कस्तो परिणामका लागि खर्च भयो भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै योजना र खरिद प्रक्रिया तयार गर्ने, त्रैमासिक खर्च लक्ष्य तोक्ने, मन्त्रालयगत प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक छ । कर्णालीलाई विकासमा पछाडि पार्ने कारण स्रोतको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको सही समयमा सही ठाउँमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । त्यसैले असारको हतारोमा बजेट सक्ने होइन, वर्षभरि योजनाबद्ध ढंगले बजेट खर्च गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । वर्षान्तको खर्च बढ्नु उपलब्धि होइन; समयमै भएको गुणस्तरीय खर्च र त्यसबाट देखिएको परिणाम मात्रै सरकारको वास्तविक उपलब्धि हो । यसतर्फ सरकारले आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याओस् ।