ओम शाही

सुर्खेत, १७ भदौ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि निर्माण गरेको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षणका लागि करोडौं रकम खर्चेर प्रयोगशालाका भवन निर्माण भएका थिए । तत्कालीन समयमा कर्णाली भित्रने दुई नाकामा तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइने घातक विषादीको मात्रा पत्ता लागउने उद्देश्यका साथ सरकारले डेढ करोड खर्च गरेर भवन निर्माण गरेको थियो । 

प्रयोगशालाका लागि एक/एक वटा आधुनिक भवन निर्माण गरिएको छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि भवन प्रयोगमा आउन सकेका थिएनन् । हर्रेमा निर्माण भएको भवन प्रयोगमा आएपनि कपुरकोटमा निर्माण भएको संरचना भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । 

मंगलबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जम्कित लामाले एक समारोहका बीच हर्रेमा विषदी अन्वेषण द्रुत विश्लेषण एकाईको स्थापना गरेकी हुन् । सेवा प्रारम्भ गर्दै मन्त्रीले लामाले कर्णाली भित्रने घातक विषादी नियन्त्रणमा ठुलो टेवा पुग्ने दावी गरिन । प्रदेश सरकारको अर्गानिक अभियान अन्तर्गत विषादीको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै मन्त्री लामाले आमनागरिकमा पनि विषादी प्रयोगका बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताइन । 

उनले सल्यानको कपुरकोटमा निर्माण भएको भवनबाट चाँडै विषादी परिक्षण सुरु हुने दावी गरिन ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा भवन निर्माण गरिएको थियो । प्रयोगशाला निर्माणको उद्देश्य थियो, अन्य प्रदेश वा भारतबाट आयात हुने कृषिउपजको विषादी परीक्षण गर्ने । भवन त निर्माण भयो तर जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण खरिद समयमै नहुँदा लामो समय ती दुवै भवन प्रयोगबिहीन छन् । 

प्रयोगशाला निर्माणको योजना कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ सालमा सुरु भएको अर्गानिक प्रदेशको अवधारणाबाट सुरु भएको थियो । प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा कृषिमन्त्री विमला केसीले उक्त योजना अघि बढाएकी थिइन् । त्यसको सुरुआती चरणमा भवन निर्माणका काममा बजेट खर्च गरिएको थियो ।

भवन निर्माण भएपनि प्रदेश सरकारले विगतका केही वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रयोगशाला सञ्चालनको योजनालाई विशेष रुपमा समेटेको थिएन । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको २०८३/८४ को बजेटमा भने समावेश गरिएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने स्पष्टचाहिँ छैन । बजेट वक्तत्वयमा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन, प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा दू्रत विश्लेषणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मातहतको साविक कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सल्यानको कपुरकोटमा निर्माण गरिएको प्रयोगशालाको भवन एक तलासम्म कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेको थियो । उक्त भवन साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई परियोजनाले हस्तान्तरण गरेको थियो । 

त्यही भवनलाई प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाका रुपमा प्रयोग गर्नेगरी पछि डेढ तला थपेको हो । सुर्खेतको हर्रेमा स्थानीय कृषि समूहको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले साढे दुई तलाको भवन निर्माण गरेको हो । कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत उक्त भवन निर्माण गरिएको छ । 

स्थानीय कृषि समूहलाई बार्षिक रुपमा भाडा तिर्ने र प्रत्येक १५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्नेगरी निर्देशनालय र उक्त कृषि समूह आवद्ध सहकारीसँग सम्झौता भएको छ । हर्रेको उक्त भवनमा विद्युत् र पानीका लागि पाइप जडान गर्न पनि बाँकी छ ।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कार्यालले ६० करोडमा खरिद गरिसकेको छ । कार्यालयका माटो विज्ञ मोहन आचार्यका अनुसार २०८२ असारमा मन्त्रालयमा भएको बजेट रकमान्तर गरी विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु खरिद गरिएको थियो । 

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिका व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै संगठन तथा व्यवस्थान (ओ एण्ड एम) सर्भे गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त ओएण्डएम मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएन । त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा फेरि सर्भे गरी पठाईयो । उक्त प्रस्ताव पनि समयमै स्वीकृत भएन । 

त्यसयता भने प्रयोगशाला सञ्चालनको विषय सम्बन्धित कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राथमिकतामा परेन । मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा कपुरकोट र हर्रेको प्रयोगशालाका लागि प्राविधिकसहित पाँच/पाँच जना कर्मचारी राख्नेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक गरिएको ‘ओ एण्ड एम’ मा तीन/तीन जना कर्मचारी माग गरिएको थियो ।