ऐले कर्मचारी प्रशासनमा भागाभाग मच्चिएकाेछ । हिजाेदेखिनै ठगेर खाने बानि परेका कर्मचारी ऐले बालेन सरकार आएछि अफिस टाईममा खटेर काम गर्नु पर्ने र काममा छलछाम गर्ने बित्तिकै कि घरतिर कि दुर्गमतिर जानु पर्ने भएछि विशेषगरि उपत्यका भित्रका कर्मचारीकाे भागदाैड मच्चिएकाे हाे । हिजाेका दिनमा काँग्रेस हुन वा कमिनिष्ट कार्यकर्ताका लागि भागबण्डाकाे राजनीति गर्न २८ बटासम्म मन्त्रालय बनाएर खाएका नेता र तिनले नियुक्त गरेका कर्मचारीकाे भीड त्यसैपनि सरकारी सेवामालकायमैछ । यसले गर्दानि अनाबस्यक कर्मचारीहरु थुप्रिएकाछन । वर्तमान सरकार भने अनाबस्यक कर्मचारी नराख्ने र थाेरै कर्मचारी कायम राखि फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।त्यसैले अब ऐले आएर सरकारलेे १७ वटा मात्र मन्त्रालय बनाएछि १०/११ वटा मन्त्रालय र त्यसका तहगत कार्यालय खारेज भएछि कर्मचारी त्यसैपनि घटने देखिन्छ भने यै माैका पारेर सरकारले राजिनामा गरेर जानका लागि कर्मचारीलाई आदेश गरेछि ऐलेसम्म २ हजार ६ सय कर्मचारी राजिनामा दिएर गै सकेकाछन भने देशमा रहने जम्मा १७ मन्त्रालयका तहगत संरचनामा कति कर्मचारी राख्ने भन्ने कुरा सरकारले ओएनएम गरि त्यसलाई लागू गर्नेभनेपछि धेरै मात्रामा कर्मचारी छटनि हुने निश्चित छ । यसैवीच अब सरकारले कर्मचारी निस्काशन गर्नका लागि ५५ बर्ष सेवा हद र ३० बर्षकाे कार्य अबधि पुगेका कर्मचारीलाई निस्काशन गर्ने निति ल्याउँदैछ यश नितिले कर्मचारीमा त्यसै पनि हलचल पैदा भएकैछ । याे सरकार खासगरि स्थायी कर्मचारी संयन्त्र भन्दा पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राख्ने तल्लाेस्तरकाे कर्मचारी देखि लिएर सल्लाहकार र नेपाल सरकारकाे सचिव सरह आबस्यकता अनुसार मन्त्री / प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने कर्मचारीबाटै देशकाे प्रशासन चलाउने अभियानमाछ । ब्यापकरुपमा गरिने कर्मचारी प्रशासनकाे फेर बदलमा याे पटकदेखि कर्मचारीकाे संख्या न्यून भएछि आगामी बर्षदेखि प्रशासनिक खर्च घटने देखिन्छ ता पनि याे पटक कर्मचारीलाई घर पठाउँदा राज्यले अत्यन्त ठूलाे आर्थिक भार व्यहाेर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले त्याे आर्थिक भार कसरी व्यहाेर्छ र कर्मचारी घर पठाउँछ याे सरकारका लागि निकै ठूलाे चुनाैति छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएकाे बजेटमा नत आफ्ना दलका सांसदहरु सन्तुष्टछन न प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकाे टकराव रहेका बेला राज्यले ठूलै आर्थिक भार ब्यहाेर्नु परणने अकस्था आउँदा ऐलेकाे अर्थमन्त्रीबाट सरकारलाई सहयाेग हाेला त्यस्ताे लाग्दैन । किनभने प्रधानमन्त्रीले नै कर लगाउन नहुने कुरामा अर्थमन्त्रीले कर लगाई दिएछि प्रधानमन्त्रीले आफैले घाेषणा गरेर कर खारेज गर्नु परेकाे अबस्था पनि त यी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जनतालाई अनुभूति गराएकैछन । त्यसैले सरकारले घटाउन खाेजेकाे कर्मचारीकाे संख्या देशका लागि अत्यन्त सकारात्मक हाे त्यसैले यै वर्षमा बजेट जुटाउन सक्ने अबस्था सरकारसित नभएनि रिटायर्ड भएर जाने कर्मचारीलाई बर्सेनि किस्ता बन्दिमा भूक्तानि गर्ने परिपाटी मिलाएर भएनि याे पटक कर्मचारीकाे संख्यामा व्यापक कटाैति गर्न सरकारले कम्मर कस्नु पर्छ र त्यसपछि मात्रै नेपालकाे कर्मचारी प्रशासनमा सुधार हुन सक्दछ र भष्टाचारकाे अन्त्य हुन सक्दछ । त्यसैले याे पटककाे सरकारकाे कर्मचारी सुधारकाे अभियानलाई सबैले साथ दिन जरुरी छ ।देश बनाउने पैलाे आधार भनेका कर्मचारी हुन समय सापेक्ष याे क्षेत्रमा सुधार गर्न नसके जतिसुकै देश बनाउने हुटहुटि पालेनि देश बनाउन सकिन्न त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यता ध्यान दिनै पर्छ !