कैले काईँ त लाग्छ जेनजी भन्या जेनजी नै हुन के ! तिनरले भन्ने गर्या ” पुराना दल र त्यसका नेताकाे कामछैन ” काे संज्ञा साच्चिकै हाे कि जस्ताेनि लाग्छ । हुन पनि कर्नालियाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भा आज तीनसाता नाघि सक्याे तर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनै सक्या छैनन् । आफू नियुक्त भाकाे २१ वाँ दिनाँ बल्लबल्ल आँफुलाई समर्थन गर्ने दल, एमालेबाट तिन्टा मन्त्री बनाए तर आफ्नै दलबाट बनाउनु पर्ने मन्त्री बनाउनै सकेनन । के साच्चिकै पुराना दलका नेताहरु असक्षम र नालायक नै हुन त ? कि त ब्यक्तिगत स्वार्थमा अडकेकाे राजनीतिका कारण यस्ताे भएकाे हाे । आगामी निर्वाचन आउनेबेलासम्म सम्भब त प्रदेश सभा रहने छैन यदि रयाे नै भने पनि यति धेरै कार्यकर्तालाई जागिर दिने गरि प्रदेशसभाकाे कल्पना गरिनु हुँदैन किनभने याे ९ वर्षकाे अबधिमा दलका नेताहरुले प्रदेशसभामा बसेर वा टेकेर यति नाङ्गो नाँच नाँचेकि यसकाे वर्णन गरि साध्य छैन । केपि र प्रचण्डलाई सनक चढने बित्तिकै प्रदेशसभालाई भताभिङ्ग पार्ने अनि प्रदेशमा अस्थिरता पैदा गर्ने, प्रदेशले शुरु गर्न लागेकाविकास नर्माणका कामहरुलाई अलपत्र पार्ने अनि जताततै भष्टाचारकाे आगाे सल्काउने र प्रदेश सरकारकाे बदनाम गराउन यी पुराना दलका नेताहरु जसरि लागे त्यसले गर्दा प्रदेश प्रणालिनै बदनाम भयाे । यिनै सिमित नेताहरुकाे गतिविधिले गर्दा हिजाेसम्म प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेर प्रदेशकाे वकालत गर्ने जनताहरुनि ऐले जतिसक्याे छिटाे प्रदेश सरकार हटाउनु पर्ने कुरामा एकमत देखिएकाछन र यसकाे बहसनि धेरै अगाडि बढि सकेकाेछ । प्रदेश सरकारकै कारण तराई र कर्नालि प्रदेशमा यति धेरै भष्टाचार भएकाेछ कि जसकाे लेखाजाेखानै गर्न सकिँदैन भने मानिसहरुलाई भष्टाचारका उजुरी दर्ता गराउन अख्तियारमा भ्याई नभ्याईछ । प्रदेश सरकार बनेपछि उसका कामलाई लिएर ऐले यत्रतत्र भष्टाचारका मुद्दाकाे चाङछ । प्रदेश सरकारकै कारण तराईमा नेताहुन वा कर्मचारी जसले जहाँ अबसर पायाे त्यसले त्यहिँ बजेटकाे खातानै शून्य हुने गरि भष्टाचारकाे नाङ्गो खेलखेल्ने गरेकाे घटनाले तराई झनझन गरिबिमा पिल्सिएकाेछ । भष्टाचारीले रुपियाँखाएर सिध्याउने तर उसका विरुद्ध चलेकाे मुद्दाले बर्षाैँबर्ष अदालतमा पालाे पर्खेर बस्ने अनि मुद्दकाे फैसला आईहालेपनि जरिवानाकाे सट्टाल१/२ बर्ष जेल बसेर कराेडाैँ रकमले जहान परिवारकाे जिन्दगी बनाईदिने प्रबृतिले गर्दा भष्टाचारीहरु भष्टाचार गर्न रत्तिभर नि नडराउने प्रवृतिकाे विकास भै रहेकाे बेला याे थितिलाई निर्मूल पार्न कसरि सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले साेच्नु पर्ने देखिन्छ ।अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै भष्टाचार कम हुन्न । त्यसका लागि त भष्टाचारैहुन नदिने बाटाे बनाउनु पर्दछ । तर के गर्नु प्रदेशका सरकारका प्रतिनिधिहरु हेर्दा त्यस्ताे नितिबनाउने साेच र याेग्यता भएका मान्छेनै देखिँदैनन् । आफ्नैपाटिका साथिहरुलाई समेत नियुक्त गर्ननसक्ने यस्ता सरकार प्रमुखले प्रदेशकाे विकास र समृद्धि कसरी गर्लान विश्वास लाएक यिनका गतिविधि कतै छैनन् । त्यसैले याे ९ बर्षकाे अनुभव र गतिविधिबाट पाठ सिक्दै जतिसक्याे छिटाे संविधान संसाेधन गरेर प्रदेश सरकारकाे संबैधानिक व्यवस्था हटाउनु पर्दछ या परिवर्तन गरेर छाेटाे र छरिताे किसिमकाे प्रदेश सरकार बन्नेबाटाे तय गरिनु पर्दछ । प्रदेश सरकारलाई आँफैमा स्वतन्त्र रहन नदिएर ठूला दलका नेताहरुले जसरि हस्तकारीनिति अबलम्बन गरेर प्रदेश सरकारलाई कठपुतली बनाएका छन त्यसले पनि हाम्राे देशकाे राजनीति बिकृत बनेकाेछ यसलाई त्याे विकृतिबाट बचाउन पनि परिवर्तनकाे आबस्यकछ । अहिले सरकारकाे दुई तिहाई भएकाे बेलामा संविधानमा संसाेधन गर्न सकियन र राजनितिक विकृतिले अबसर लिई रहने अबस्थामा याे बस्याे भने देश कहिल्यै माथि उठनेछैन । त्यसैले सरकार यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।