कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पदाधिकारी छनौंट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको दुई दिनमै रजिस्ट्रार पदको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गरेको छ । यो स्थापित विधि र अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । २७ साउनमा जारी कार्यविधिमा रजिस्ट्रारका लागि चिकित्साशास्त्र, जनस्वास्थ्य, जनप्रशासन, व्यवस्थापन वा स्वास्थ्य विज्ञानमध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २४ घण्टा नबित्दै त्यसलाई संशोधन गरी ‘कुनै पनि विषयमा’ स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति पनि योग्य हुने व्यवस्था गरियो । यस्तो हतारमा गरिएको संशोधनले प्रतिष्ठानको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नियतप्रति स्वाभाविक रूपमा आशंका जन्माउँछ । रजिस्ट्रार प्रतिष्ठानको सामान्य पद होइन । आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासनको रेखदेख गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यस पदसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले पदको जिम्मेवारीसँग मेल खाने शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो ।

व्यवस्थापन, वित्त, प्रशासन वा स्वास्थ्य क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्तिबाट संस्थाको प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिन्छ । ‘जुनसुकै विषय’मा स्नातकोत्तर गरेकै आधारमा योग्य बनाउने व्यवस्थाले पदको विशिष्टता कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ । अझ यसमा गम्भीर विषय त के हो भने प्रतिष्ठानले २८ साउनमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि २९ साउनमा रजिस्ट्रारको योग्यता मात्र परिवर्तन गरेको छ । अन्य पदाधिकारीको योग्यता यथावत राखेर एउटै पदको मापदण्ड फेरिनुले निर्णय साँच्चिकै अवसरको दायरा फराकिलो बनाउन गरिएको हो कि कुनै निश्चित व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन ? भन्ने प्रश्न उब्जनु नाजायज होइन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रारको योग्यता हेरफेरको विवाद नयाँ होइन । विगतमा पनि व्यक्तिविशेषलाई नियुक्ति गर्न सहज हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपटकसमेत कार्यविधि संशोधन भएको घटनाले त्यही पुरानो अभ्यास दोहोरिन लागेको आशंका बढाएको छ ।

संस्था निर्माण गर्नेभन्दा व्यक्तिको अनुकूलता हेरेर नियम बनाउने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र विश्वसनीयता दुवै कमजोर हुन्छ । प्रतिष्ठानले भने सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई अवसर दिने उद्देश्यले संशोधन गरिएको दाबी गरेको छ । यस्तो दाबी सही हो भने पनि त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानकै हो । किन एकाएक योग्यता परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? विज्ञापन जारी भइसकेपछि मात्रै किन संशोधन गरियो ? सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श भयो कि भएन ? यी प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्व राजनीतिक स्वार्थको प्रयोगस्थल होइन । पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव, क्षमता र संस्थाको आवश्यकतालाई पहिलो आधार बनाइनुपर्छ । नियम व्यक्तिअनुकूल बनाउने होइन, संस्था र प्रणालीअनुकूल बनाउनुपर्छ । सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउने हो भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विवादास्पद संशोधनबारे तत्काल स्पष्ट पार्दै निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । प्रतिष्ठानको गरिमा कुनै व्यक्तिको नियुक्तिभन्दा ठूलो हो ।